काठमाडौं/खोटाङ — दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई जब सिंहदरबार प्रवेश गर्छन्, चिन्ने–जान्नेले ‘बाँस मेयर आउनुभयो’ भन्दै हात मिलाउँछन् । यसो भन्नुको कारण छ– उनी जतिखेर मन्त्रालय छिर्छन्, मन्त्री, सचिव जोसँग भेट हुन्छ, बाँसको कुरा निकालिहाल्छन् । त्यसका लागि नीति बनाइदिन आग्रह गर्छन् । 

बाँससम्बन्धी नीति बनाइदिन माग गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले मन्त्रालय मात्र होइन, सम्बन्धित विभाग पनि चहारिसकेका छन् । जहाँ गयो, जसलाई भेट्यो, हुँदैन कसैले भनेन । तर न नीति बन्यो, न कुनै कार्यक्रम आयो । अन्ततः उनले आफ्नो सुनुवाइका लागि आइतबार माइतीघरमा सत्याग्रहमा थालेका छन् । 

नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनलगायत सात सूत्रीय माग गत २३ जेठ र ६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएकामा सरकारले चासो दिएन । त्यसपछि बाँस तथा बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्री, गुन्द्री, राडी, पराललगायत बोकेर उनी गत ४ साउनमा काठमाडौं आइपुगे । एक सातापछि छेउमा बाँस र त्यसबाट बनेका सामग्रीका साथमा सत्याग्रहमा बसेका छन् । ‘नगरसभाको निर्णयअनुसार सत्याग्रह बसेको छु,’ नगरप्रमुख भट्टराईले भने ।

९ असारमा भएको नगरपालिकाको १३औं नगरसभाले सातबुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन दिनसम्म बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म सत्याग्रह बस्ने उनको तालिका छ । ‘यसो गर्दा पनि माग पूरा नभए आमरण अनशन बस्छु,’ उनले भने ।

भट्टराईले आफ्नो मागबारे जानकारी दिँदै बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे, शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिएका थिए ।

भट्टराईले २०७९ सालमा नगरप्रमुख निर्वाचित हुनासाथ बाँसको कुर्सीमा बस्छु भनेका थिए । ‘तत्काल बाँसको फर्निचर नपाएर स्थानीयले नै बनाएको काठको कुर्सीमा बसें । चार महिनापछि स्थानीयले उत्पादन गरेका बाँसका फर्निचर राखें, वडा नं ६ स्थित नेर्पामा बुनेको राडी ओछ्याएँ,’ उनले सुनाए । नगरप्रमुखले नै स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेपछि अरूले पनि अनुसरण गर्छन् भन्ने विश्वासमा सुरुवात आफैंबाट गरेको उनको भनाइ छ । भट्टराईले थपे, ‘बाँस स्थानीयकै हुन्छ, रोजगार पनि उनीहरू नै हुन्छन्, कतिमा बाँस किनेको, बिक्री गरेको सबै थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचार हुँदैन ।’ 

नगरप्रमुख भट्टराईले साउन २०८१ को कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सरकारसँग नीति बनाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘बाँसका सामग्री प्रयोगसम्बन्धी नीति नभएका कारण भुक्तानीमा असर पर्‍यो, बाँसका फर्निचरको भुक्तानी गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मानेनन्, योजना शाखा प्रमुखले टिप्पणी उठाएनन्, प्राविधिक त्यसको मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्,’ उनले सुनाए, ‘३ लाखको भुक्तानी गराउन धेरै हन्डर खानुपर्‍यो ।’ 

सरकारले स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्ने भने पनि नीति नबनाइदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘मुख्यतः सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक नीति बनाउने हो, यसमा ठूलो भूमिका सहरी विकासमन्त्रीको हुन्छ, उहाँलाई नि धेरै चोटि आग्रह गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘भवन बनाउँदा बाँस र यसबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नीति बनाइदिनुपर्छ ।’ 

बाँस प्रवर्द्धनमा मन्त्रालयले पहिलादेखि नै काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । ‘नगरप्रमुखसँग हामी केही दिनअघि बसेका थियौं, उहाँले उठाएका अधिकांश कुरा मन्त्रालयले प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको बाँस प्रवर्द्धन रणनीति छ, यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘अधिकांश माग पर्यावरणसँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिका प्रमुख भट्टराईको कार्यकक्ष पस्नासाथ कुनै संग्रहालय छिरे जस्तो भान हुन्छ । कुर्सी, टेबल, दराज बाँसकै छन् । भित्तामा झुन्डिएका फ्रेम, टेबलमा राखिएका कप र थर्मस बाँसकै छ । उपप्रमुख विसन राईको कार्यकक्षमा पनि बाँसकै फर्निचर छ । नगरपालिकाको प्रांगणमा बनाइएको स्तनपान कक्ष पनि बाँसबाटै बनाइएको छ ।