काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले लालपूर्जा भएको मानिसक मात्रै भूमिको मालिक भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेका लागि वातावरणीय मूल्यांकन र डीपीआर अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा भूमि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद श्रेष्ठले भूमिको स्वामित्वको विषय लालपूर्जासँग मात्रै नजोडिएको बताएकी हुन् ।

भूमि सम्बन्धी हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेका लागि वातावरणीय मूल्यांकन र डीपीआर गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले परिवर्तन गरिएको सांसद श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘पहिले भूमिलाई जसरी व्याख्या गर्थ्यौं र अहिले जसरी व्याख्या गर्छौं त्यो निकै फरक परिसकेको छ । त्यो परिवर्तित अवस्थालाई हामीले आत्मसाथ नगर्ने हो भने फेरि पनि निर्वाचनमा लालपूर्जा बाँड्छु भन्नेबाहेक अर्को चुनावी एजेन्डा हुँदैन । सैद्धान्तिक रुपमा भूमिको प्रयोगबाट जाऔँ । भूमिलाई सुरक्षित आवाससँग नजोड्ने हो भने भाडामा बस्दाखेरि सुरक्षित छैन । लालपूर्जा भएको मानिस मात्र भूमिको मालिक भनेर सोच्ने कुरा एकदमै गलत हुन्छ,' उनले भनिन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्नेले समाजलाई के सेवा गर्छन् भन्ने कुराको पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भनिन्, 'यो विधेयकमा पहिला हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई ईआईए गर्नुपर्थ्यो, डीपीआर देखाउनुपर्थ्यो । डीपीआरमा रोजगारी कति सिर्जना गर्तनुपर्छ पनि हेर्नु नपर्ने, वातावरणीय असर पनि हेर्नु नपर्ने अनि खडेरी पर्‍यो भनेर हेलिकोप्टरमा घुम्न गएर मात्र मधेशमा पानी आउँदैन । त्यो चुरे दोहन भएकोले अहिले मधेसको समस्या हो । त्यसैले अहिले पनि ईआईए र डीपीआर अनिवार्य हुनुपर्छ ।'