जनकपुर — लागु औषधको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको मधेश प्रदेशमा प्रहरीले अभियान नै थाली सेवनकर्ता र कारोबारीविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको छ। मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले यही नाकाबाट लागु औषधको कारोबार काठमाडौँसम्म हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहज पहुँच र लागु औषधको खुलेआम बिक्रीले दुर्व्यसनी दर मधेश प्रदेशमा उच्च रहेको छ। जनकपुरस्थित मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा करिब २३ करोड मूल्य बराबरको लागु औषध बरामद भएको छ। जसमा ठूलो मात्रामा गाँजा, चरेस, ब्राउन सुगर र अफिम बरामद भएको छ।

एक वर्षको अवधिमा १५ हजार ४४२ किलोग्राम गाँजा बरामद गरिएको छ, जसको मूल्य १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर छ। त्यस्तै, पाँच सय आठ किलोग्राम चरेस बरामद गरिएको छ, जसको मूल्य एक करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। १५ लाख मूल्य बराबरको तीन किलो २०० ग्राम ब्राउन सुगर र २५ लाख मूल्य बराबरको ४६ किलोग्राम अफिमसमेत बरामद गरिएको छ। साथै, लागु औषध ट्याब्लेट, इञ्जेक्सन र बोतल गरी तीन लाख ७५ हजार ७३६ थान बरामद भएको छ, जसको मूल्य एक करोड ६७ लाख बराबर छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चुर्तुवेदीले भने, 'मधेश प्रदेशमा लागु औषधको ठूलै जालो थियो। प्रहरीले अभियान चलाएर आठै जिल्लामा कडाइ गरेको छ। ठूलो संख्यामा कारोबारी पक्राउ परेका छन् र लागु औषध बरामद भएको छ।' उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा लागु औषधसम्बन्धी ५८४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५२२ वटा फर्छ्यौट भएको छ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक अपराध, आत्महत्या, लागु औषध र सडक दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। डीआईजी चुर्तुवेदीले भने, 'लागु औषधको बढ्दो कारोबार, दुरुपयोग र ओसारपसारको ठूलो सञ्जाल पक्राउ परेको छ। मधेशका नाकाबाट काठमाडौँलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत लागु औषध पठाउने र भित्र्याउने गरिएको देखिन्छ।' उनले लागु औषध नियन्त्रण र आत्महत्या रोक्न सबै तहको सहकार्य जरुरी रहेको बताए।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा १,२५३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसमध्ये २१५ जना पानीमा डुबेर, १३८ जना करेन्ट लागेर र १९ जना आगलागीमा परी मृत्यु भएका छन्।

प्रहरीले मधेश प्रदेशमा साना हतियार १६ थान र ठूलो हतियार १९ थान बरामद गरेको छ। डीआईजी चुर्तुवेदीका अनुसार मधेश प्रदेशमा तस्करी र राजस्व छलीका घटनामा पनि कडाइ गरिएको छ। उनले भने, 'तस्करी र राजस्व छली पहिलाजस्तो छैन, तर अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण पनि गर्न सकिएको छैन। यसका लागि संयुक्त रणनीति बनाएर सबै साझेदार निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।'