कुनै आयोजना अन्तिम चरणमा बजेट नभएर अलपत्र परेका छन्, केही आयोजना जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएका छन्, कतिपयमा थोरै काम भएपछि रोकिएका छन्
What you should know
महोत्तरी/पर्सा — खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन महोत्तरीमा अघि बढाइएका डिप बोरिङका ४१ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका ३१ र प्रदेश सरकारले थालेका १० आयोजना अधुरै रहेका हुन् ।
खानेपानीको चरम समस्या भएर ट्यांकरबाट वितरण हुँदै आएको मनराशिसवा नगरपालिकामा कटैया र मड्वाही जस्ता ठूला खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । मनराशिसवा–१० का अध्यक्ष अरुण चौधरीले पर्याप्त बजेट नआउने र आएको बजेटसमेत समयमा ठेक्का नलाग्दा फिर्ता जाने समस्याका कारण आयोजनाहरू अधुरै रहेको बताए । कतिपयमा स्थानीयले श्रमदानसमेत नगरिदिने समस्या रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार मनराशिसवा पालिकाका १० वडामध्ये ६ र ७ बाहेक ८ वटा वडामा ५ वटा ट्यांकरले खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । अहिले महोत्तरीका भंगाहा, मटिहानी, जलेश्वर, रामगोपालपुर, सोनामा, बर्दिवासलगायतका पालिकामा खानेपानी संकट देखिएको छ । केही पालिका र बस्तीबाटै पानीको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह आउन थालेको खानेपानी संस्थान महोत्तरीले जनाएको छ । मनराशिसवाको जटही टोल, बर्दिवास १२, भंगाहा नगरपालिकाले कार्यालयमा पानीको व्यवस्था मिलाइदिन निवेदन दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुराना केही आयोजना अन्तिम चरणमा बजेट नभएर थन्किएका छन्, केही आयोजना जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएका छन् । केही आयोजनामा थोरै काम भएपछि रोकिएको छ । ‘अलपत्र आयोजना यस वर्षको बजेटमा पनि नसमेटिएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ,’ डिभिजन कार्यालय प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले भने । थोरै लगानी गर्दा तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने आयोजना ५/६ वटा योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ‘पाइप बिछ्याउने, मिटर जडान गर्ने जस्ता काममा अल्झिएका आयोजनालाई तत्काल सञ्चालन ल्याउन सकिन्छ,’ साहले भने ।
पानीको हाहाकार सुरु भएपछि मात्र स्थानीयले डिप बोरिङको महत्त्व बुझेको डिभिजन कार्यालय प्रमुख साह बताउँछन् । ‘अहिले आयोजना छिटो अघि बढाइदिन भन्दै ताकेता आइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
मधेशका आठवटै जिल्लामा झन्डै ४ सय डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना रहेको ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी माहाशाखाका अनुसार ३ सयभन्दा बढी संघका आयोजना र ८० वटा प्रदेशका डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना छन् । तर कुन आयोजनाको के अवस्था छ भन्नेबारे मन्त्रालय जानकार छैन । जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयहरूबाट आयोजनाबारे विवरण माग गरिएको महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले बताइन् ।
डिप बोरिङ खन्न प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने
खडेरीले अति प्रभावित पर्सामा जथाभावी रूपमा डिप बोरिङ खन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अंकुश लगाएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले जिल्लामा अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रजिअ अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनमा भएको बृहत् बैठकले खानेपानी संस्थानलगायत अन्य निकायबाट जडान भएका धारा तथा डिप बोरिङको लगत संकलन गर्ने, खानेपानी अभाव रहेको क्षेत्र पहिचान गर्ने, आवश्यकता पहिचान भएको क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको अवधारणा पत्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ । युनिसेफ नेपाल र जिल्ला समन्वय समितिले वीरगन्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सात दिनभित्र खानेपानी अभाव भएका क्षेत्र पहिचान गरी न्यूनतम ५ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी आवश्यक संख्यामा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चालु अवस्थामा रहेका डिप बोरिङमा स्थानीय वडाध्यक्ष/जनप्रतिनिधिको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन र विद्युत् मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खानेपानी र सिँचाइ विद्युत् आपूर्तिका लागि निवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विद्युत् प्राधिकरणले मिटर जडान गर्ने, गण्डक नहरको सरसफाइ कार्य तीव्रतासाथ अघि बढाएर आवश्यक स्थानमा मर्मत कार्य आइतबारबाटै सुरु गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक निरन्जन साह सोनार, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश साह, खानेपानी संस्थान वीरगन्जका प्रमुख प्रवीणकुमार साह, विद्युत् प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख अबधेशकुमार दुबे, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख रामजीवन ठाकुरलगायत सहभागी थिए ।
