उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागी नहुने सूचना आएपछि सांसदहरू आक्रोशित
What you should know
काठमाडौँ — संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित रोकिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागी नहुने सूचना आएसँगै सांसदहरूले बैठक नबस्न आग्रह गरे ।
समिति सदस्यहरूको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे । समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद् भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए । समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही नबनेको उनले बताए ।
‘संसद् भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो । सभामुखज्युको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो । समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ । समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही बनोस्,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘किन तीन महिना म्याद थपियो, केका आधारमा थपियो । तीन दिनभित्र किन पत्र पठाइएन ? मन्त्रीज्युलाई सोध्नलाई बैठक बोलाइएको हो । मन्त्रीज्यु नै उपस्थित नभएपछि यो बैठक स्थगित गर्नुपर्छ । मिनि संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो । समिति केही होइन भन्ने थाल्ने कुरा राम्रो भएन,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए । समितिले दिएको पत्रको जवाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएन समिति खारेज गरे पनि हुने उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रीज्युलाई नै राखेर कुरा गर्ने भनेको हो । समितिले दिएका पत्रको पनि जवाफ नदिने, भनेको बेलामा मन्त्री पनि उपस्थित नहुने भनेपछि यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो की ? १० दिनअघि भनेपछि मन्त्री आउनुपर्छ । मन्त्री बोलाउँदा ठेकेदार पनि उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरू सरकारको प्रतिनिधि नभई चल्न नसक्ने धारणा राखे । उनले मन्त्रीहरूलाई जे गरे पनि सरक्क छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए । ‘हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरू पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसद्का बैठक चल्दैन । हामी मन्त्रीहरूलाई खुरुखुरु छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरी ।... मन्त्रीज्यु आउनुहुन्न भने स्थगति गरौँ,’ उनले भने ।
