What you should know
काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका छन् । ६ सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्का जम्मा दुई जनाले पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरे पनि विवाद बढ्दै गएको थियो । विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।
विधेयकको व्यवस्था र राष्ट्रपतिको असन्तोष
...
प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपतिले पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता गरेका हुन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) मा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ विधेयक पहिलो पटक प्रस्तुत भएको हो) मा पठाउनुपर्छ र उक्त विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुन्छ । सदनले हुबहु वा पुनर्विचार गरेर दोस्रो पटक पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लालमोहर लगाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् । भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहने परिषद्को बैठक बसाउन गाह्रो हुने र निर्णय गर्न नसकी संवैधानिक आयोगका पद रिक्त हुने गरेको भन्दै सरकारले प्रतिकूल समयमा दुई जनाको सहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।
यो विषयमा पर्याप्त बहस नगरी दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । विधेयकले संशोधन गरेको प्रावधानमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । बैठकका लागि समय, मिति र स्थान तोकी ४८ घण्टाअघि सूचना पठाउने ऐनको व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ । पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने ४८ घण्टाअगावै कार्यसूची पठाउनुपर्ने बाध्यकारी सर्त थियो ।
विधेयकले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को उपस्थितिबिना बैठक बस्न नसक्ने र अध्यक्षको मतविपरीत निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । समग्र गणपूरक संख्याको मापदण्ड भने साँघुरो बनाइएको छ । परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई पूर्ण उपस्थिति मानेर कम्तीमा ४ जनाको निर्णय आधिकारिक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थिति भएमा तीन जनाको निर्णय मान्य हुनेछ । अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भएमा पनि तीन जनाको निर्णय मान्य हुनेछ । तर, अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीन जना उपस्थित भएमा दुई जनाको निर्णय पनि अन्तिम हुनेछ । यसमा राष्ट्रपतिको टिप्पणी छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।’
बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिका बीचमा अल्पमतबाटै निर्णय लिन सकिने गरी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई नै प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको राष्ट्रपतिको टिप्पणी छ । ‘संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित १३ आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै एक सदस्य सहमत भएमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सकिने विधेयक पारित भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई संविधानले स्थायी रूपमा नै राखेको देखिने भएकाले अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ राष्ट्रपतिले सिंगो सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ’ राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।
विधेयक संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्यव्यापी अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गर्दा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाउने निर्णय भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ, संसद्ले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको छ । संविधानले अल्पमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने भावना नराखेकाले त्यससम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘संवैधानिक परिषद्को संरचना जसरी निर्माण भएको छ, त्यसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । दुई जनाले पनि निर्णय लिन सक्ने जुन परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ, यसले शक्ति सन्तुलन भत्किन जाने चिन्ता सर्वत्र छ,’ खतिवडाले भने, ‘बहुमतलाई बाहिर राखेर अल्पमतबाटै निर्णय लिन सक्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
एमाले सांसद नेता सूर्य थापा भने विगतमा लामो समय संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रिक्त भएकाले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् ।
दुई जनाले नै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान कानुनमा राख्दा परिषद्का ६ जना सदस्य नै उपस्थित हुन बाध्य हुने तर्क उनको छ । ‘हिजो जसरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस्तै नियति फेरि पनि नआउला भन्न सकिन्न । बरु, आफूहरू उपस्थित नहुँदा दुई जनाबाटै निर्णय हुन्छ भन्ने बुझेपछि सबै सदस्य उपस्थित हुन बाध्य बनाउँछ,’ थापा भन्छन्, ‘ऐनमा संशोधन नगर्ने हो भने त परिषद्ले काम गर्न नै सक्दैन ।’ उनले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने र सत्ता सहकार्य गरेका दुई दलबीच साझा सहमति बनाएर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपतिले दिएका पाँच सन्देश
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अहंभूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै सन्देह वा द्विविधा छैन ।
२. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ भन्ने मेरो आशंका छ ।
३. संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर सदस्यहरू पनि कुनै अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ । तर विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित भएर गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
५. शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
