What you should know
काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त यूएस–बंगला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको एकल इजलासले विमान कम्पनीले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
०७४ फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यूएस–बंगला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो भने २० जना यात्रु घाइते भएका थिए। तीमध्ये पीडित परिवारका १७ जना यात्रुका आफन्त नेपाली परिवारजनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतले घटना भएको ७ वर्षपछि फैसला सुनाउँदै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको हो। यो मुद्दामा पीडित परिवारका तर्फबाट निःशुल्क सहायता गर्दै आइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले यो फैसला नेपालको उड्डयन इतिहासमै उदाहरणीय भएको बताए।
उनका अनुसार नेपाली पक्षबाट मोन्ट्रियल सन्धिले व्याख्या गरे अनुरूप माग दाबी गर्दै परिवारजनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला सुनाएको छ । विमान चालकको लापरबाहीका कारण भएको दुर्घटनामा यो फैसला ऐतिहासिक हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सङ्ग्रौलाले कान्तिपुरसँग भने,‘ न्यायाधीश भट्टको इजलासले सुनाएको यो फैसला नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो हो । यसअघि पीडित पक्षले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाएको कानुनी उदाहरण छैन ।’
यो दुर्घटनामा एमबीबीएस अध्ययनरत छोरी गुमाउने काठमाडौँको सतुंगलका विदुर श्रेष्ठले लामो सङ्घर्षपछि न्यायको आभास भएको बताए । ‘मृतकका आफन्तजनलाई विभाजन गर्ने लगायतका थुप्रै चुनौती सामना गर्दै मानसिक अवस्था ठिक नभएको पाइलटकै कारण भएको दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति भराउन कानुनी बाटोबाट सक्षम भयौँ । अब हामी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पूर्ण पाठ आएपछि भन्ने छौँ,' उनले भने।
उनका अनुसार, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले न्यूनतम ६२ लाख रुपैयाँदेखि साढे ३ करोड हाराहारी क्षतिपूर्ति दिलाउन यूएस-बंगलालाई आदेश दिएको छ । यसको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन । उनका अनुसार, १७ परिवारलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिलाउन विपक्षी यूएस-बंगलाका नाममा आदेश जारी भएको छ । यो रकम परिवारजनले उनीहरूका सन्तान कालागि गरेको शिक्षा लगायतको खर्च स्वरूप प्रदान गर्न अदालतले फैसला गरेको हो ।
६७ जना यात्रु बोकेर बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ०७४ फागुन २८ काठमाडौँ आउँदै गरेको यूएस बंगलाको बमबार्डियर क्यू–फोर–हन्ड्रेड विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुँदा २२ नेपाली २८ बंगाली र १ चिनियाँ नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
यो घटनामा मृत्यु हुने विदेशी र नेपालीबीच क्षतिपूर्तिमा विभेद भएपछि मृतक नेपाली विद्यार्थी र घाइतेका परिवारजनले अदालत जाने निर्णय लिएका थिए । तर, सुरुका वर्षमा क्षेत्राधिकारको विषयमा यूएसबंगला जिल्ला हुँदै पुनरावेदन अदालत पुगेको थियो ।
यस विषयमा दुवै अदालतले जहाज बंगलादेशको भए पनि दुर्घटना नेपालमा भएकाले क्षतिपूर्तिसहित कानुनी क्षेत्राधिकार नेपालकै हुने भनी फैसला गरेका थिए । यो विषयमा सर्वोच्चले अझै निर्णय भइसकेको छैन । नेपालमा यूएस बंगलाका तर्फबाट ललितपुरमा रहेको प्रधान एन्ड एसोसिएट्स ल फर्मले उसको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा रहेका पीडित परिवारलाई घटना लगत्तै २० हजार अमेरिकी डलर पेस्कीबापत दिइएको थियो । योबाहेक अदालतमा पुगेका परिवारजनले बिमा लगायतको क्षतिपूर्ति बुझेका थिएन । उनीहरूले नेपाल र बंगलादेश दुवैले लागू गरेको मोन्ट्रियल सन्धि अनुसार लगेज, कार्गो लगायतको क्षतिपूर्ति विदेशी नागरिक सरह हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
१७ जना नेपाली पीडित परिवारले ३० करोडप्रति मृतक क्षतिपूर्तिको माग राखेर मुद्दा दायर गरेका थिए । यो दुर्घटनाको जाँच गर्ने पूर्व सचिव यज्ञ गौतम संयोजक रहेको आयोगले उक्त घटना हुनुमा मुख्य कारण विमानकै कमान्डर पाइलट अविद् सुल्तानलाई दोषी देखाएको थियो।
जहाजको ककपिट भ्वाइस रेकर्डर (सीभीआर) लगायत अन्य प्रमाणका आधारमा उनी तनाव तथा भावनात्मक रूपमा विचलित भएकाले दुर्घटना भएको प्रतिवेदनबाट खुलेपछि १ घाइते र १६ मृतक गरी १७ यात्रुका परिवारजन ०७६ साउन १४ गते पाइलट र वायुसेवा कम्पनीको जानाजान कमजोरीका कारण भएको जनाउँदै क्षतिपूर्तिसहित माग राखेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेका थिए ।
यो घटना भएको दोस्रो वर्ष ०७५ साउनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपाललाई मोन्ट्रियल सन्धि (१९९९)को पक्षधर राष्ट्रमा सम्मिलित गराएका थिए । यसअघि नेपालले सन् १९२९ को वारसा सन्धि अनुसार हवाई क्षेत्रमा हुने दुर्घटनामा बिमा लगायतका क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको थियो ।
मोन्ट्रियल सन्धिले हवाई यात्राको क्षतिपूर्तिमा व्यापक सुधार गरेको छ । यो सन्धि लागू भएपछि बिमा र क्षतिपूर्तिको छुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसै गरी पीडितहरूका पक्षमा असीमित र आधुनिक क्षतिपूर्ति प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । वारसा सन्धि स्पष्ट छैन । क्षतिपूर्ति र बिमा यसका धेरै सीमितता थिए । दाबी प्रक्रिया पनि यसमा जटिल छ ।
सम्बन्धित समाचार :
