काठमाडौँ — गैरकर राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग नेतृत्वविहीन भएको तीन साता नाघेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको विभाग आठ वर्षयता पहिलो पटक महानिर्देशकविहीन बनेको हो ।

विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे गत १५ असारमा निवृत्त भएपछि नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन । विभागका कर्मचारीका अनुसार २०७४ यता महानिर्देशक पद कहिल्यै रिक्त भएको थिएन । महानिर्देशकको अभावमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र पुराना ‘पेन्डिङ’ सल्ट्याउने काम मात्र हुने गुनासो विभागकै कर्मचारीले गरेपछि असार मसान्तदेखि उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठलाई कायमुकायम महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको विभागलाई निकै प्रभावशाली मानिन्छ । सरकारको विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि विभागलाई छ । आर्थिक गतिविधिसँग जोडिने भएकाले विभागमा सरुवा हुन सहसचिवहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि प्रशासन सेवाका सहसचिव पनि महानिर्देशक बन्न सक्छन् । २०७४ अघि राजस्व समूहका सहसचिव मात्रै विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापकीय सुधार ल्याएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्दै १३ फागुन २०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभागलाई प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा राख्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसअघि उक्त विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । विभागका महानिर्देशकहरू छिटोछिटो सरुवा हुने र सरकार फेरिएपछि पुरानालाई हटाएर नयाँ सहसचिव पठाउने गरिएको छ ।