What you should know
काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसहित भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद् अवरोध गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले मंगलबार दिउँसो कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, रास्वपा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसँग छलफल गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए । 'सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने भनेको छ । तर हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ । संसद् चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु,' सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ ।
सभामुख घिमिरेले बाध्यात्मक स्थितिमा आफूले सदन चलाइरहनु परेको समेत स्मरण गराएका थिए । 'भिसा प्रकरणलाई लिएर दुवै दल निरन्तर संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुनुभएको छैन । सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसद्मा परेको छ । सभामुखका रुपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु । मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ,' सभामुखको भनाइ थियो, 'तपाईंहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन । तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ ।'
कानुनमन्त्री चौरसियाले पनि सरकारले विपक्षी दलहरुलाई कमजोर नठाउने भन्दै लचिलो भइदिन रास्वपा, राप्रपा नेताहरुलाई आग्रह गरे । 'सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख विपक्षी दलको सहमतिमा नै । सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन । रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरिनै रहेको छ,' उनले भनेका थिए, 'एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईंहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ ।'
रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सभामुख घिमिरेले पहल गरे पनि सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताएका थिए । 'सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्नुभएको छ । धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो,' प्रेस नोटमा छ,'तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन् । यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ ।'
राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरुले उठाएको मुद्दाबाट बिनासहमति पछि फर्कन नसक्ने जनाउँदै छानबिन समितिले के काम गरिरहेको छ भन्नेसमेत संसद्लाई जानकारी नदिएको बताए ।
