धनगढी — लामो समयदेखि आन्तरिक झमेला खेप्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि अर्को झमेला उत्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्षका हैसियतले रञ्जिता श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलले बैठक आह्वान गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले साउन ९ र १० गते पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीको बैठक संसदीय दलले बोलाउने नयाँ अभ्यास नागरिक उन्मुक्तिमा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्तिका चार जना सांसद छन् । दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित थिए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी सांसद श्रेष्ठ भने बैठकमा अनुपस्थित थिइन् । ‘पार्टीको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्याहरुलाई निराकरणको लागि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले साउन ९ र १० गतेका दिन सनराइज क्याफे मिड बानेश्वरमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरियो,’ संसदीय दल बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा महासचिवको हैसियत उल्लेख गर्दै दलका नेता चौधरीले नै सबै संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।

अर्कोतिर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने बैठक आह्वान गर्ने अधिकार अध्यक्षमा मात्र निहीत रहेको भन्दै संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन नसक्ने बताएकी छिन् । गत वर्ष टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नै नदिएकोले पार्टीमा महासचिव नै नभएको उनको तर्क छ । तर संसदीय दलले भने अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी बैठक नबोलाएको भन्दै विशिष्ट अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ । हाल नागरिक उन्मुक्तिमा श्रेष्ठ अध्यक्ष र अन्य २० जना सदस्य गरी २१ सदस्यीय संस्थापक कार्यसमिति नै अस्तित्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिकै नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्तिभित्र लामो समयदेखि संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठबीच शक्ति संघर्ष छ । त्यसैमा यतिबेला पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकी छिन् । नागरिक उन्मुक्तिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकाहरु विवादमा मुछिएर सरकारबाट हटाइएका छन् । सुदूरपश्चिममा सुरुमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा मुझिएर सरकारबाट हटाइएका थिए भने हालै रामेश्वर चौधरीलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिले संघ र प्रदेश सरकारबाट विश्वासको मत झिकेर प्रतिपक्षी बेञ्चमै गइसकेको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिको पछिल्लो कदमको परिणाम संविधानको व्यवस्थाअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक सदस्य दामोदर भण्डारीले विधानतः अध्यक्षले बैठक बोलाउने प्रावधान रहेको बताए । ‘तर अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि अध्यक्षले बैठक नबोलाउने भएपछि संसदीय दलको बैठकले बोलाएको होला,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यक्षले अनधिकृत बैठक हुने भनेको सुनेको छु, हेरौं कति जना उपस्थित हुनुहुन्छ ।’

नागरिक उन्मुक्तिका अर्का नेता ठाकुरसिंह थारुले पार्टी नै तहसनहस हुने अवस्थामा अध्यक्ष श्रेष्ठले मनमर्जी गरिरहेको बताए । ‘प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सांसदहरु एकपछि अर्को गरी आर्थिक अनियमिततामा मुछिदै गएका छन् । सुदूरपश्चिमका दुई जना मन्त्री मुछिए, स्वयं अध्यक्षमाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ, अन्य एक जना संस्थापक सदस्य पनि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा थुनामा छिन्,’ थारुले भने ‘पार्टी केबल अध्यक्षको मात्र त होइनन् नि ! यो सँग त लाखौं जनता र मतदाताको सवाल हो नि !’ उनले कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई भुमरीमा राख्न नमिल्ने भएकाले संसदीय दलको बैठकले विशिष्ट अवस्थामा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको अनर्थ नहुने दाबी गरे ।