काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा फर्कने उद्घोष गरेयता एमालेको आन्तरिक राजनीति तरंगित छ । भण्डारी पार्टी नेतृत्व गर्ने आकांक्षासाथ अघि सरेको देखिन्छ । अर्कातिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं तेस्रो पटक पनि नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन् ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण कि “पेन्डिङ” ?

भण्डारीले वैशाख २०८१ मै सदस्यता नवीकरण गरे पनि विवादमा परेको थिएन, तर शनिबार पोलिटब्युरोमा ओलीले भनिदिए, ‘उहाँको सदस्यता पेन्डिङ हो कि होल्डिङ वा नवीकरण, जे भए पनि पार्टीले निर्णय गर्छ ।’  

ओली पक्षको दाबी छ– ‘विधानको धारा ८ (३) अनुसार पार्टी सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्नेछ ।’ नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिँदा केन्द्रीय सदस्यका लागिसमेत उम्मेदवार हुने योग्यता पुग्दैन । महिलाका हकमा विधानको धारा ६३ ले भन्छ, ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन कम्तीमा ७ वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्छ ।’  

भण्डारीलाई क–कसको साथ ?

केन्द्रीय सचिवालय

भण्डारीका पक्षमा : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण बिष्ट र रघुवीर महासेठ 

ओलीका पक्षमा : उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, सचिवहरू लेखराज भट्ट र पद्माकुमारी अर्याल

तटस्थ : उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल र गुरु बराल, 

उपमहासचिव  : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

सचिवहरू :  योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा  

पोलिटब्युरो बैठकमा को कसको पक्षमा बोले ?

भण्डारीको पक्षमा : युवराज ज्ञवाली, कर्ण थापा, गोकुल बाास्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपाल

भण्डारीको विपक्षमा : प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, महेश बस्नेत र सूर्य थापालगायत अधिकांश पोलिटब्युरो सदस्य

ओलीलाई छेक्ने तगारो पनि हटाइयो

- कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नहुने दुवै प्रावधान हटाइएको विधान मस्यौदा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन 

- सोमबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि विधान मस्यौदा सहजै पारित सम्भावना  

- अध्यक्ष अझै शक्तिशाली हुने संरचना बनाउँदै एमाले

- केन्द्रीय सचिवालय रहँदा अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीलाई पनि मुख्य नेता ठान्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै विधानबाट त्यसलाई हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन  

- १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको सट्टा अब १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने, जसमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहने 

...  

भण्डारी पक्षले भने धारा ८ (१ र ३) लाई देखाउँदै ‘स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरे वा पार्टी कारबाहीमा परे मात्र नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने’ अडान राखेको छ, विधानको धारणा ९ (३) अनुसार ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएकाले’ सदस्यता कायम रहने र नवीकरण हुने पनि उक्त पक्षको दाबी छ ।  

यसका लागि विधानबाटै उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइँदै छ । यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष बन्ने भण्डारीको सम्भावना सकियो कि बाँकी छ ? एमाले पंक्तिमा मात्र होइन, बाहिर पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ । 

भण्डारी पक्षधर समूहले विधानमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल सीमा राखेर ओलीलाई फेरि अध्यक्ष हुनबाट रोक्न खोजेको थियो । उमेर हद र दुई कार्यकालमध्ये कुनै एउटा मात्र प्रावधान विधानमा हुँदा पनि ओली आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । तर एमालेले दुवै प्रावधान हटाएर विधान संशोधन प्रस्ताव सचिवालय हुँदै पोलिटब्युरोबाट समेत अघि बढाएको छ । विधानलाई अन्तिम रूप दिन एमालेले आगामी भदौमा विधान महाधिवेशन गर्दै छ । 

संगठनभित्र भण्डारीको बलियो पकड भइनसकेकाले विधानबाटै ओलीलाई रोक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । १९ सदस्यीय पार्टी सचिवालयमा ओली र भण्डारी पक्षधर नेता बराबरीजस्तै छन् । केही पदाधिकारी तटस्थ पनि छन् । पोलिटब्युरो बैठकमा भने ६६ नेताले धारणा राख्दा ६ जनाले मात्र भण्डारीको पक्षमा बोले । 

अर्कातिर अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । भण्डारी एमालेमा फर्किन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने पनि उनको भनाइ छ । पार्टी निर्णय भने भइसकेको छैन । 

यहीबीचमा भण्डारीकै सदस्यता नवीकरणलाई पनि विवादित बनाइएको छ । भण्डारी आफैंले सदस्य नवीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दा पनि पार्टीभित्रकै केही नेताले नवीकरण हुन बाँकी रहेको बताइरहेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमालेमा अल्पमतमा परे पनि भण्डारीको सक्रियता नरोकिने विश्लेषण गर्छन् । ‘भण्डारी पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत पर्दैमा अहिले फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाल ओलीसँग सत्ता, शक्ति छ, अवसर बाँड्ने पद छ । आफूविरुद्ध बोले कारबाही गर्ने अस्त्र छ । त्यसैले अहिले भण्डारीका पक्षमा थोरै नेता खुलेका छन् ।’

एमालेमा रहेको ओलीको ‘एकछत्र हैकम’ भण्डारीको पुनरागमनले धराशायी बनेको प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको हैकमवादविरुद्ध बोल्न नेताहरूले आँट गर्नु पनि एमालेमा भण्डारीको पुनरागमन नै हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्नुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको देखिन्छ ।’ ओलीको नेतृत्वका कारण एमालेमा रहेको उकुसमुकुसले भण्डारीको पुनरागमनका कारण निकास पाउन थालेको समेत उनको विश्लेषण छ । 

भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । १२ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति भएकी उनी अर्को कार्यकालसमेत पूरा गरेर २९ फागुन २०७९ मा शीतल निवासबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

त्यसयता नै राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहँदै आएकी उनले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसर पारेर गत १४ असारमा एमालेको राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने दायित्व अझै पूरा नभएकाले आफू सक्रिय राजनीतिमा आउनुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता वैशाख २०८१ मै नवीकरण गरेकी थिइन् । त्यतिबेला सदस्यता नवीकरणलाई लिन पार्टीभित्र विवाद भएन । भण्डारी अध्यक्षको प्रस्ट आकांक्षासाथ अघि बढेपछि भने पोलिटब्युरो बैठकमै ओली पक्षधर नेताहरूले सदस्यता नवीकरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।

एमालेमा पुनरागमन गर्नेबारेमा भण्डारीले आफूसँग सरसल्लाह नगरेको अध्यक्ष ओलीले समेत बताएका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति पार्टीसँग सल्लाह नगरी मिडियामार्फत राजनीतिमा सक्रिय भएको जानकारी भयो,’ उनले पोलिटब्युरोमा भनेका थिए, ‘उहाँ (भण्डारी) को सदस्यता पेन्डिङ हो कि होल्डिङ वा नवीकरण, जे भए पनि पार्टीले निर्णय गर्छ ।’

विधानको धारा ८ (३) अनुसार पार्टी सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति भएकाले भण्डारीले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ थियो । ‘उहाँ (भण्डारी) ले सदस्यता परित्याग गर्नु भएको हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने । सभामुखका विषयमा सदस्यता स्थगित मात्र हुने भएकाले संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको सदस्यता नवीकरण भएको ओली पक्षको तर्क छ । 

पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायत नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमाथि प्रश्न उठाएपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘विधानका धारा ९ (३) अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता स्थगित भएको हो । त्यही धाराअनुसार नवीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँले पार्टीको निर्णयअनुसार सदस्यता त्यागेको हो । पार्टी छाडेको वा कारबाहीमा परेको होइन ।’

भण्डारी पक्षले भने विधानको धारा ८ (१) र ८ (३) मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरे, पार्टीबाट अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी सदस्यबाट निष्कासित भएको अवस्थामा मात्र नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको दाबी गरिरहेका छन् । विधानको धारा ९ (३) मा ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएकाले सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहने’ उल्लेख गरेकाले नवीकरणमा समस्या नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिँदा नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन भण्डारीको योग्यता पुग्दैन । विधानको धारा ६३ मा महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन वा कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने भनिएको छ । 

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा मुलुकको सर्वोच्च संस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने भएकाले विधान महाधिवेशनअघि नै भण्डारीलाई पार्टीले रोक्नुपर्ने ओली पक्षधर कतिपय नेताको धारणा छ । उपमहासचिव ज्ञवाली पनि पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने विषय गम्भीर भएकाले पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनबारे आगामी बैठकमा छलफल हुने बताएका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने विषय गम्भीर हो । यसलाई राष्ट्रिय रूपमा बहस गर्न जरुरी छ,’ उनले भनेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेसमेत ओलीले बताएका थिए । 

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भण्डारीलाई रोक्न अनावश्यक रूपमा सदस्यता नवीकरणको विवाद निकालिएको बताउँछन् । ‘उहाँ पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हुँदा सदस्यता केही वर्ष निष्क्रिय भयो,’ उनी भन्छन्, ‘पोहोरै नवीकरण भयो ।’ 

संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको जानकारी दिए । ‘पार्टीमा उहाँको सक्रियताबारे भने समग्रतामै छलफलमा जानुपर्छ भन्नेछ,’ उनले भने, ‘एमालेमा आउँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? आउने हो भने जिम्मेवारी के दिने ? यिनै विषयमा बहस हो ।’

अनेक चर्चा र अड्कल चलिरहेका बेला आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ओली र भण्डारीबीच छलफल भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच झन्डै दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो । ओलीसँग राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा मात्र कुराकानी भएको भण्डारीले दाबी गरिन् । 

साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनबारे चर्चा गरेका थिए । एक मन्त्रीका अनुसार भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कने चर्चाबारे आफूले चासो राखेको र वास्तविकता त्यस्तो नभएको ओलीले बताएका थिए । ‘यसबारेमा मैले आजै कुराकानी गरें । उहाँलाई तपाईं पूर्वराष्ट्रपतिकै रूपमा सम्मानजनक रूपमा बस्नुपर्छ भनें,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्न । यो कुरामा आजै प्रस्ट भए हुन्छ ।’ 

भण्डारीका साथमा को–को ? 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन सुझाव दिनेहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण बिष्ट र रघुवीर महासेठ छन् । एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयमा संस्थापनतर्फ अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, सचिवहरू लेखराज भट्ट र पद्माकुमारी अर्याल छन् ।

१९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल र गुरु बराल, सचिवहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा हाल तटस्थ छन् । उनीहरूमध्ये पौडेल अर्थमन्त्री र गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् । सचिव भट्टराई विगतमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीनिकट भए पनि अहिले ‘त्यो संघर्षमा नभएको’ बताउँछन् । अर्का सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा छन् ।

ओली पक्षले भने ‘देशभित्र र बाहिरका शक्ति’ ले ओलीविरुद्ध भण्डारीलाई सक्रिय बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘देशभित्र र बाहिरका शक्तिले एमाले र मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी पारेको बेला ओलीविरुद्ध भण्डारी उभिनुभएको छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।

ओलीले आफू र एमालेविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएका छन् । भण्डारीको सक्रियतालाई समेत इंगित गर्दै उनले शनिबार पोलिटब्युरो बैठकमा भनेका थिए, ‘पार्टीविरुद्ध संगठित हमला छ । पार्टीभित्रबाट भएका हमला रोकिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

केन्द्रीय सचिवालय र पोलिटब्युरोमा कसले के बोले ?

एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने प्रस्ताव राखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन संविधान र विधानले नछेक्ने बताए । त्यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पोखरेलबीच सवालजवाफ नै चल्यो । 

शनिबारको पोलिटब्युरो बैठकमा भण्डारीको पक्षमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्यहरू गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल, अरुण नेपालले धारणा राखेका थिए । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा विवाद गर्नु गलत भएको तर्क गरे । उनले पार्टीको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिमा पठाइएकाले विधानको धारा ९ (३) अनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुने तर्क गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य थापाले सदस्यता नवीकरण विवादमा ल्याएर पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्न खोज्नु गैरराजनीतिक भएको बताए । पोलिटब्युरो सदस्य नेपालले पार्टीले बहुमत ल्याउन मिसन ०८४ भनेकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउनु जायज हुने तर्क गरे । ‘उहाँ (भण्डारी) पूर्वराष्ट्रपति, पार्टीमा पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको सक्रियताले पार्टीलाई फाइदा नै गर्छ ।’ पोलिटब्युरो सदस्य सीता पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक अनुभव भएकाले पुनरागमन रोक्न नहुने बताइन् ।

उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने तर्क गरे । मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति, गणतन्त्रको प्रतीक, नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

स्थायी कमिटी सदस्य महेश बस्नेतले भण्डारीको सक्रियता एमालेलाई कमजोर पार्ने खालको रहेको बताए । ‘अमरेश सिंहले अहिले प्रचण्ड, शेखर (कोइराला) र विद्या भण्डारी मिलेर सत्ता समीकरण खोज्दै छन् भनिरहेका छन् । चीन भ्रमण, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शेखर कोइरालासँग विद्या कमरेडको भेटघाट र सहयोग माग वाम एकताका नाममा फेरि एमाले कमजोर पार्ने चाल हो,’ उनले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टविरोधी तत्त्व सल्बलिएका छन्, घुस्न दिनु हुन्न । अन्तिम निर्णय हाम्रो पार्टी संगठनभित्रबाट मात्रै हुन्छ ।’

पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापाले संवैधानिक राष्ट्रपति भएपछि सामान्य रूपमा फेरि पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किन नहुने बताएका थिए । ‘माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ, उसले किन त्यसो गरेको होला ? ऊ स्वयं जवाफदेही होला,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामीकहाँ अध्यक्ष कमरेड र नेतृत्वले पूर्वराष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गरेर संस्थागत निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य छ । प्रतिस्पर्धाको हानथाप जरुरी छैन ।’

ओलीलाई अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरिँदै 

केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि अध्यक्ष बन्न बाटो खोल्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्ताव सचिवालय र पोलिटब्युरोले पारित गरेको छ । भण्डारी पक्षले ओलीलाई रोक्न कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान विधानमा राख्न चाहेको थियो । सोमबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि यसलाई सहजै पारित गर्ने देखिन्छ ।

विधानको मस्यौदामा पदाधिकारी (सचिव) को केन्द्रीय सचिवालय हुने हालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छ । हाल १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय छ । अब १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालय हटाउँदा पदाधिकारीको भूमिका खुम्चिने र अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने भन्दै केही नेताले पोलिटब्युरो बैठकमै विरोध जनाएका छन् ।

‘हामीले अवलम्बन गरेको बहुपदीय प्रणाली अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा राजनीतिक र संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्ने भन्ने हो । अध्यक्ष कमिटीप्रति जवाफदेही हुने र अन्य पदाधिकारी अध्यक्ष र कमिटीप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली हो । यो प्रणाली सामूहिक पक्षमा र बहुकेन्द्रको विरुद्धमा छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर पार्टी पंक्तिभित्र छिटपुट रूपमा राजनीतिक र संगठनका कामका लागि फरक–फरक पदाधिकारीलाई मुख्य नेता ठान्ने भ्रमपूर्ण बुझाइ रहेको पाइन्छ । यस्तो बुझाइले पार्टीभित्र द्वैध नेतृत्व र बहुकेन्द्रको गलत मनोविज्ञान निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

विधान संशोधनको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ समेत गरी २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्ने’ उल्लेख छ । 

‘अब भण्डारीलाई पार्टीभित्रको गणितले रोक्न सक्दैन’

 कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पोलिटब्युरोमा अल्पमतमा परेकी छन्, यसले उनको राजनीतिमा ब्रेक लागेको हो ?

विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता अब रोकिने देखिँदैन । यसलाई कुनै कमिटीमा अल्पमत, बहुमतले फरक पार्दैन । ओलीसँग सत्ता र शक्ति छ, अवसर बाँड्ने पद छ । कारबाही गर्ने अस्त्र छ । भण्डारी पक्षमा यी कुरा छैनन् । पार्टीभित्र लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भनेर उहाँ सक्रिय भएको देखिन्छ ।

एमालेको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने य्गुीन मान्यता बोकेर आएको जस्तो लाग्छ । एमालेमा हिजो एकछत्र हैकम थियो । भण्डारीको प्रवेशले त्यो धराशायी भयो । विद्याको पक्षमा थोरै भए पनि बोल्न तयार भए । अब पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीदेखि तलसम्म उहाँको पक्षमा बोल्छन् । एमालेभित्र उकुसमुक्सु धेरै छ । भण्डारीसँग वामध्रुवीकरणको एजेन्डा छ । उहाँको हस्तक्षेपले यसको ढोका खोल्छ, ढिलो–चाँडो मात्र हो । अब एमालेमा ओलीको एकछत्र राज्य रहेन ।

सदस्यता नवीकरणको विवाद आयो नि ?

भण्डारीको सदस्यता त्याग गराएर पार्टीले राष्ट्रपति बनाएको हो । एक्लै इच्छा राखेर राष्ट्रपति भएको होइन । एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाएर फेरि राजनीतिमा फर्काएको हो, हिजोको जस्तो भयाक्रान्त भएर बस्ने अवस्था रहेन अब । ओलीको हैकमविरुद्ध एमालेमा आगो सल्केको छ । लामै जान्छ जस्तो लाग्छ । सदस्यता जालझेल भन्ने कुराले भण्डारी रोकिने देखिँदैन । यो पार्टीको महाधिवेशनसम्म जान्छ ।