काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई निष्प्रभावी बनाउन भएको ‘छलछाम’ लाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले साथ दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा सर्वसम्मतिले राखेको दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन आइतबार एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा सामूहिक संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको अगुवाइमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा (संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति), सुमित्रा बीसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले विधेयकको दफा ८२ (४) को ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

दफा ८२ मा ‘प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने’ संशोधन एमालेका सांसदहरूले राखेका छन् । अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूतका साथै विभिन्न सरकारी नियुक्ति ताकिरहेका सरकारका मुख्यसचिव र सचिवका स्वार्थलाई एमालेको यो प्रस्तावले साथ दिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा प्रतिनिधिसभाले गरेको दुई वर्षको अवधि संशोधन गरी तीन वर्ष राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादी सचेतक गंगाकुमार बेल्बासे, सांसदहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, रेणु चन्द र मनरूपा शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ तीन वर्ष राख्नुपर्ने, उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी राखिएको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्ने सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया र सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्षको राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा उक्त व्यवस्थामाथि भएको छलछामको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह, मोहम्मद खालिद र पूजा चौधरीले पनि कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिबाट विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ प्रावधान राखेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो ।

तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो । दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो । जबकि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि दफा ८२ (५क) हटाउनुपर्ने थियो । 

प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी पार्ने व्यवस्था कायम राखिएको पत्ता लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि भएको छलछाम सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । अर्कोतर्फ, ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्ट्याउन उच्च पदस्थ कर्मचारीको दौडधुप कायमै थियो । राष्ट्रिय सभामा एमालेको संशोधनमा उक्त कुरा झल्किएको कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले बताएका छन् । 

एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘एमालेको संशोधन प्रस्ताव आपत्तिजनक छ । गठबन्धनको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मति विपरीत छ । एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको छ । यो देश, जनता र गठबन्धनलाई धोका हो,’ कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कांग्रेसले यससम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले संविधान र कानुनबमोजिम संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । ‘निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा विरोधाभास देखियो । यो व्यवस्था राख्दा कर्मचारी अदालत जान सक्ने देखियो,’ उनले थपे, ‘विभिन्न कानुनहरूमा यति वर्ष काम गरेको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ, त्यसैले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हौं ।’ 

प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामाथि छलछाम नभएको पनि एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कानुनविपरीत हुने भएकाले अर्को व्यवस्था राखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूत र सरकारी नियुक्तिका आकांक्षी, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थाको विरोधी शीर्ष पदस्थ कर्मचारी र आफूहरूको धारणा संयोगले मिलेको हुन सक्ने पनि भट्टराईले बताए ।

 ‘हामी एमालेका पाँच सांसद बसेर, विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर संशोधन दर्ता गराएका हौं । हामी कतैबाट प्रभावित भएका छैनौं । सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू तथा संसद्का महासचिवको कुरा हामीसँग मिल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै कानुन हेरेर यो संशोधन राखेका हौं ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित गर्ने दिन गत जेठ २ मा एमालेका सांसदहरूले बढीमा १ वर्ष मात्रै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेका सांसद पदम गिरीले लोक सेवा आयोग र अन्य सरकारी नियुक्तिमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेमा बढीमा १ वर्ष राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को विपक्षमा हालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त पनि थिए । उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिले राज्य व्यवस्था समिति सदस्य थिए । जहाँ उनले बढीमा ६ महिना ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हुनुपर्ने अडान बारम्बार राखेका थिए । शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र ल्याएर विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला पनि उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नहुने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका थिए । 

एमालेकै तर्फबाट तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भने मौन रहने गरेका थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा मन्त्री पन्तको विरोध र मन्त्री गुप्ताको मौनताको बीच सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले २ वर्ष राख्ने समझदारी रहेको जानकारी गराएका थिए । तर, समितिको प्रतिवेदन बनाउँदा भने उक्त व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी अर्को प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएको थियो । 

संसदीय समितिबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थासहित विधेयक पारित भई प्रतिवेदन लेखन सुरु भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरूविरुद्धमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न दबाब दिएका थिए । 

त्यो व्यवस्था राखिए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको धम्की उनीहरूले दिएका थिए । विधेयकमा राखिएको व्यवस्था असंवैधानिक भएको संसद्का महासचिव पाण्डेयले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भेटेपछि महासचिव पाण्डेयले भनेका थिए, ‘कुलिङ अफ पिरियड संविधानबमोजिम भएन, कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन ।’ 

निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई लिएर छलछाम भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ । कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ माथि भएको गडबडी छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

उक्त समितिले काम गरिरहेको छ । समितिमा कांग्रेसबाट परियारका साथै सचेतक सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन् ।