काठमाडौँ — तीन वर्षअघि नै विवादित बनेको हतियार खरिद ठेक्का प्रक्रिया ब्युँताउन लागिएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदीय समितिमा ‘टालटुले’ जवाफ दिएका छन्। पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नेबारे केही उल्लेख नगरी उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैलाई नयाँ प्रक्रियाबाट हतियार किन्ने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि नै डेढ अर्बका हतियार किन्ने योजना अघि बढाएकामा कमिसनको प्रपञ्च सतहमा आएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । प्रहरीका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने चरणमा र सशस्त्रका लागि एलसी खोलिइसकेको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।

त्यही खरिद प्रक्रिया ब्युँताउन पटक–पटक चलखेल भइरहेको छ । सरकारले हतियार खरिदसम्बन्धी दुवै प्रहरीका पुराना ठेक्का रद्द गरेको छैन । अर्कातिर नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाउने जिकिर गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा शुक्रबार हतियार खरिद प्रकरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा छलफलका लागि गृहमन्त्री लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले हतियार खरिद विवाद र मुलुकको शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा जवाफ मागेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री लेखकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न बजेट आएको उल्लेख गर्दै पारदर्शी रूपमा नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाइने बताएका थिए ।

पुरानो ठेक्काबाट काम अगाडि बढाइएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति इंगित गर्दै मन्त्री लेखकले नियम र कानुनअनुसार नै खरिद गर्न लागिएको बताए । ‘तीन–चार वर्ष पहिला खोलिएका ठेक्कालाई अहिले निरन्तरता दिने, त्यसअनुसार हतियार खरिद गर्ने काम हुँदैन । त्यसमा कुनै द्विविधा मान्नु पर्दैन,’ समितिमा उनले भने, ‘हतियार खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर कानुनबमोजिम पारदर्शी ढंगले खरिद हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायका लागि हतियार र भौतिक संरचना दुवै प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘पूर्वाधार मात्रै बनाउने हो, हतियार दिने होइन भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ । अब शिक्षकलाई डस्टर र चक नै किन्नुपर्ने होला नि, विद्यार्थीलाई त कापीकिताबै किन्नुपर्ने होला । अब शिक्षकलाई हतियार किन्ने कुरा र पुलिसलाई चक–डस्टर किन्ने कुरा गरेको भए अचम्म मान्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब पुलिसलाई हतियार नदिएर के दिने ?’ प्रहरीले अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि हतियार प्रयोग गर्नुपरेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘सीमामा कतिपय ठाउँमा हतियारसहित अपराधी पक्राउ गर्नुपर्छ । अपराधीलाई पुलिससँग हतियार छैन भन्ने पर्‍यो भने के होला ? त्यसकारण आवश्यक हतियार किन्ने हो,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रहरीलाई हतियार तथा सुरक्षा सामग्री किन्न १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सशस्त्रका लागि भने हतियार किन्न बजेट छुट्याइएको छैन । हतियार खरिदका लागि सरकारले गत वैशाखमै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिसकेको छ ।

संसदीय समितिको बैठकमा पुरानो ठेक्का ‘कायम’ राखिएको विषयमा भने मन्त्री लेखक प्रवेश गरेनन् । स्रोतका अनुसार पुरानै ठेक्काबाट हतियार खरिद गराउन गृहमन्त्री लेखक नै सक्रिय छन् । २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर दुवै प्रहरीलाई हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २४ चैत २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले हतियार खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गराएका थिए । गृह मन्त्रालयले खरिद योजना पेस गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र गृह सचिवमा टेकनारायण पाण्डे थिए ।

सरकारले प्रहरीका लागि १ हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्न ठेक्का अघि बढाएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका लागि भने २३ सय पेस्तोल र २ हजार सटगन किन्ने गरी एलसी खोलिएको थियो । प्रहरीले ६७ लाख ७८ हजार ४ सय डलर बराबरको हतियार किन्ने गरी लागत अनुमान तयार पारेको थियो । २० असार २०७९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९ एमएमका १ सय नाल, १२ बोरका सटगन (फोल्डिङ) १ हजार १ सय ५० नाल हतियार खरिद गर्न हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो ।

इन्फिनिटीका सञ्चालक दीपक भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सअन्तर्गतका एजेन्ट कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीलाई खरिद ठेक्का दिइएको थियो । इन्फिनिटीमा काम गर्ने कर्मचारीका नाममा रहेका तीन जनाका नाममा प्रहरीलाई करिब ६७ लाख र सशस्त्रलाई करिब ३८ लाख अमेरिकी डलर बराबरका घातक र अन्य हतियार खरिद गर्न ठेक्का लगाइएको थियो ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएको बेला अघि बढाइएको खरिद ठेक्कामा कमिसनको खेलसमेत भएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ९ साउन २०७९ मा ‘हतियार खरिद कार्य स्थगित गर्ने’ निर्णय लिन बाध्य भएको थियो । त्यसअघि हतियार ठेक्काका विषयमा संसद्, सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत विरोध पनि भएको थियो ।

त्यही बेला प्रहरीलाई ८४ करोडको हतियार किन्न एलसी खोल्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । तर दुवै ठेक्का जीवित राखिएको छ । प्रहरीको ठेक्का सम्झौताको म्याद मंसिरसम्म थप गरिएको छ । सशस्त्रको एलसी पनि बन्द गराइएको छैन । सशस्त्रले खरिद स्थगित भएपछि एलसीका लागि विनियोजित रकम सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता गरिसकेको छ ।

पुरानो प्रक्रियाबाट हतियार किन्न दबाब बढेपछि सशस्त्रले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको थियो तर खरिद अनुगमन कार्यालयले सशस्त्रको पत्रमा राय नै दिएन । त्यसपछि पुरानो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न नसकिने निचोडमा सशस्त्र पुगेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा भने गृहमन्त्री लेखकले दुवै प्रहरीलाई चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट हतियार किन्ने पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।

संसदीय समिति बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले समाचारमा आएको जस्तो हतियार खरिदको विषय नरहेको जिकिर गरे । पुरानो ठेक्का ब्युँताइएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको जिकिर गरे । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै तीन वर्षअघिको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप गरेर मंसिर २०८२ सम्म पुर्‍याएको हो । ‘हतियार खरिदका विषयमा पत्रपत्रिकामा आएका समाचार हामीले पनि पढेका छौं, त्यस्तो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो किसिमको न गृह मन्त्रालयको सचिवबाट निर्देश भएको छ, न गृहमन्त्रीबाटै,’ उनले बैठकमा भने, ‘खरिद निर्देशनबाट गर्ने विषय पनि होइन । यो त ऐन, नियमबाट गर्ने हो ।’

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले औषधिको गोली किन्दासमेत कानुनको पालना हुने भन्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर हतियार खरिद नगरिने स्पष्ट पारे । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि सशस्त्रलाई हतियार किन्न बजेट पनि विनियोजन नभएको जानकारी दिए । ‘नियमविपरीत केही पनि खरिद हुँदैन । यहाँ कुनै शंका गर्नुपर्दैन,’ उनले भने ।