सांसद झाले भने, ‘'हामी २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्न चाहन्छौँ। प्रदेश रहन्छ, प्रदेश सभा खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रदेशको सभामा पुग्ने त्यही प्रदेशको स्थानीय तह। पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर सभा गर्दछ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको तादात्म्यता, कोअर्डिनेसन अझ प्रभावकारी हुन्छ। अहिले त एक–अर्कालाई चिन्नै, बुझ्नै चाहँदैनन्। यसरी हामीले हाम्रो योजना र नीतिहरूको व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ।'

उनले थपे, ‘हामी कहाँ खर्च कटौती गर्छौँ भने लगभग ११२ वटा आयोग, नियोग छन्। ती विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका थिए। अहिले पनि त्यसको गाडी चल्ने, पदाधिकारी, कर्मचारी, अफिस खर्च छन्। तर त्यसको काम छैन। ती ११२ वटा बन्द गरिदिने बित्तिकै हाम्रो वार्षिक दुई–चार अर्ब बचिहाल्छ।’

सांसद झाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आफ्नै योजना, सिद्धान्त र रणनीति नरहेको आरोप लगाउँदै रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिएर मात्र बस्ने काम भइरहेको बताए। सत्तापक्षले संसद्मा प्रतिपक्षको खण्डन नगर्ने उल्लेख गर्दै अब सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास रास्वपाले सिकाउने दाबी पनि गरे ।