काठमाडौँ — एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको संख्या घटाउने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल नराख्ने प्रस्तावमा विवाद भएको छ । मस्यौदामा उमेर हद र एउटै पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने प्रावधान नै नआएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधानको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेलसँग परामर्श गरी उनले मस्यौदा तयार गरेका हुन् । असार दोस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकले पौडेललाई विधान मस्यौदा समितिको जिम्मा दिएको थियो । एमालेले भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपेको थियो । अहिले उक्त पदमा ईश्वर पोखरेल छन् । उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षमा देखिएका छन् । हाल एमालेमा ६ जना उपाध्यक्ष छन् । उपाध्यक्षको संख्या पनि घटाएर तीनमा झार्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको छ । अहिले तीन उपमहासचिव रहेकामा एक, सचिव ७ बाट झारेर ५ बनाइने प्रस्ताव छ । 

हाल एमालेमा १९ पदाधिकारी छन् । अहिलेको प्रस्ताव पारित भए ११ मात्र पदाधिकारी हुनेछन् । तर, विरोधपछि बढाएर १५ पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ बाट झारेर २५१ बनाउने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या घट्नेबित्तिकै स्थायी र पोलिटब्युरोको संख्या पनि घट्नेछ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाउने र पदाधिकारीको संख्या घटाउने प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फरक मत राखेका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मस्यौदामाथि १८ केन्द्रीय पदाधिकारीले धारणा राखेको बताए । ‘मस्यौदालाई शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठकमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । शुक्रबार बस्ने पोलिटब्युरो र सोमबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावबारे थप छलफल हुनेछ ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको मुख्य मुद्दा उमेर हद र एउटै पदमा दुई कार्यकाल हुने/नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनसँगै यो बहस अझ तीव्र भएको छ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र ७० वर्ष उमेर पनि पार गरिसकेका छन् ।

यो विधान मस्यौदा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय बन्न रोक्ने, उनी पक्षका नेतालाई किनारा लगाउने उद्देश्यले आएको भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । भण्डारी पक्षले उमेर हद र दुई कार्यकालको मुद्दालाई विधान महाधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । ओली पक्षले भने उमेर हद लगाउनु र दुई कार्यकाल लागू गर्नु ‘असान्दर्भिक’ भएको बताउँदै आएको छ । 

एमालेले २०७८ को चितवन महाधिवेशनबाट एउटै पदमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको थियो । एमाले विधानको धारा ६४ (१) मा पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पारित भएको थियो । 

सबै कार्यकारी तहमा ७० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने प्रावधानचाहिँ हाल निलम्बनमा छ । असार २०८१ मा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपनेलाई प्रवेश गराउँदा उमेर हदको प्रावधान निलम्बन गरेको थियो । 

पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन १५-१७ असोज २०७८ द्वारा पारित विधानको धारा ६४ (१) मा पालिका वा त्यसभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख थियो । विधानको धारा ६४ (२) मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने थियो ।