'नियमविपरीत हतियार होइन केही पनि खरिद हुँदैन, औषधिको गोली त हामीले खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भने यो गोलीहरू !'
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद कानुनअनुसार नै गरिन लागिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गरिन लागेको भनी प्रकाशित समाचारका आधारमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दुवै महानिरीक्षकले कानुनअनुसार नै आवश्यक हतियार खरिद गरिने बताए ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हतियार खरिदको विषय सार्वजनिक भएको जस्तो कानुनविपरीत नरहेको भनाइ राखे ।
नेपाल प्रहरी प्रमुख थापाले सार्वजनिक रूपमा समाचारमा आएको जस्तो हतियार खरिदको विषय नरहेको बताए । 'हतियार खरिदको विषय जसरी पत्रपत्रिकामा आएको छ, पत्रपत्रिकामा आउनु फरक होला । तर त्यहाँ आएका विषय हामीले पनि पढेका छौ, त्यस्तो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यो किसिमको न गृह मन्त्रालयको सचिवबाट निर्देश भएको छ, न गृह मन्त्रीमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ,' महानिरीक्षक थापाले भने, 'खरिद गर्ने विषय भनेको निर्देशनले गर्ने विषय पनि होइन । यो त एउटा व्यवस्थित र संसदले बनाएको ऐन, नियम, कानुनबाट गर्ने हो ।'
थापाले पुरानो हतियारले ठेक्का ब्युँत्यायो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए । बजेटको रातो किताबमा विनियोजन भएको र त्यसमा प्राथमिकीकरण रहेको उनको भनाइ छ । प्रहरीका लागि पाँच सय करोड भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । बजेटमा प्रहरीका लागि भएको विनियोजनबारे उनले थपे, 'हतियारका विषय पनि हाम्रो सिलिङभित्र आएका विषय हुन् । हामीलाई आवश्यकता ननलेथन वेपन्सहरू, जस्तो अश्रुग्यास सेल, रबर बुलेट, ब्यारिकेटिङ भेकल हुन् ।'
हतियार खरिदको काम पारदर्शी र जवाफदेही ढंगबाट गरिने आईजीपी थापाले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी अर्यालले हतियार खरिदको कार्य कानुनअनुसार नै हुने स्पष्ट पारे । 'हतियार खरिद गर्ने विषयमा, नियमविपरित हतियार होइन केही पनि खरिद हुँदैन । नियमभन्दा विपरीत खरिद कुनै पनि हुँदैन, औषधिको गोली त अहिले हामीले खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भने यो गोलीहरू । यहाँ कुनै शंका गर्नुपर्दैन नियमविपरीत कुनै काम हुँदैन,' आईजीपी अर्यालले भने ।
