काठमाडौँ — संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारको एक वर्ष परराष्ट्र मामिलामा औसत रह्यो । यस अवधिमा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध परिणाममुखी हुन सकेको छैन । एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण हुन नसक्नुलाई ‘छिमेकीबीचको सम्बन्धमा चिसोपना’ मानिएको छ । 

विगतमा प्रधानमन्त्री भएको केही महिनाभित्रै पहिले भारत भ्रमण हुने गरेको थियो । तर पटक पटक प्रयास गर्दा पनि यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेको छैन । अर्को छिमेकी चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । बीआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोटसम्म भएको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सचिवालयले एक वर्षमा कूटनीतिक सम्बद्धता बढाइएको र त्यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्त्वपर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ । तर, बलियो भनिएको सरकारले त्यसअनुसारको परिणाम देखाउन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारको टिप्पणी छ । यसबीचमा सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गरे पनि विभिन्न देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाल ल्याउन नसक्नुले कूटनीतिक पहलमा कमी देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुईदलीय गठबन्धनले फड्को मारेको जस्तो नदेखिएको भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए । ‘संसद्भित्रको दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार स्वाभाविक रूपमा बलियो हो । तर, बलियो भनिएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जति बलियो ढंगले बाटो बनाउन सक्थ्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘सामान्य जसरी नै गइरहेको छ । हिजो जस्तो थियो, त्यसमा अहिले तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । केही फड्को मार्न सक्ने आशाा थियो, त्यो देखिएन ।’ 

भारतसँग विभिन्न तहका बैठक तथा ‘इन्गेज्मेन्ट’ हरू भइरहे पनि उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण आदान प्रदान नहुँदा दुई देशबीच परम्परागत ‘विशेष’ सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘भारतसँगको सम्बन्ध मित्रवत् र सहयोगात्मक नै छ । तर, यतिले मात्र चित्त बुझाउन मिल्दैन,’ आचार्यले भने ‘सम्बन्धमा अझ विकास र सुधार हुनुपर्छ । अझ न्यानोपन आउनुपर्छ । दुई देशबीच विशेषखालको सम्बन्धको आशा गरिन्छ, त्यो देखिएन ।’ त्यस्तो हुन नसक्नुमा भारतीय पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको टिप्पणी छ । 

वैदेशिक भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थितिका मामिलामा परराष्ट्रमन्त्री राणा पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूभन्दा अगाडि देखिएकी छन् । परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको महिना दिनमै उनले भारत भ्रमण गरेकी थिइन् । उपचारका लागि दिल्ली जानुपर्ने भएपछि नेपालको आग्रहमा उनको भ्रमणलाई भारतले औपचारिकता दिएको थियो । गत वर्ष ३ भदौमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेकी थिइन् । समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय कुराकानी गरेकी थिइन् । दिल्लीले उनलाई दिएको महत्त्वले चर्चा पाएको थियो । 

पहिलो भ्रमणबाट उत्साहित राणा गत पुसको पहिलो साता पुनः दिल्ली पुगिन् । जर्मनीबाट उनी नयाँदिल्ली ओर्लिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन सकिने विश्वासका साथ दिल्लीलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएकी उनले चार दिन बस्दासम्म भारतीय उच्च अधिकारीलाई भेट्न पाइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १७–२० मंसिरसम्म चीन भ्रमण र बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय संस्थापन असन्तुष्ट भई राणालाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी भएको थियो । चीनबाट फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै भारत भ्रमण हुने दाबी गरे पनि पूरा भने भएन । 

भारतसँगको सामीप्यमा कमी देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टको टिप्पणी छ । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार्न खोजे पनि सफल भएको देखिएन । दुई देशबीच विश्वास सिर्जना भएन । नियमित कार्यहरू मात्रै भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा अगाडि उच्च तहको पोलिटिकल इन्गेज्मेन्ट कम छ ।’ चीनतिर ‘बीआरआई फ्रेम वर्क’ सम्झौतालाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘बीआरआई फ्रेमवर्क नयाँ कुरा होइन । पहिला नै सहमति भएको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा नयाँ प्रगति के ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राखेर कुन परियोजनामा काम गर्ने ? त्यसतर्फ केही काम हुन सकेको छैन ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघ, बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाइए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा कूटनीतिक पहलकदमी लिन सकेको देखिएको छैन । प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थितिलाई राम्रो मान्न सकिने बताउँछन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री राणाको अंग्रेजी भाषामा कमान्ड तथा उनको व्यक्तिगत र कलेक्टिभ इन्गेज्मेन्ट राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनको उपस्थिति राम्रो देखिएको हो । अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा र युरोपका विभिन्न देशलाई उनी इन्गेज गर्न सफल देखिएकी छन् ।’ 

यसखालको सम्बन्धले भविष्यमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिने कर्णको भनाइ छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध भने सामान्य रहेको उनको टिप्पणी छ । चीनसँग बीआरआई परियोजनामा थप प्रगति हुन नसक्नु, भारतसँग पञ्चेश्वरलगायत थाँती रहेका परियोजना अगाडि नबढ्नु, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन नसक्नु जस्ता विषयले अपेक्षित परिणाम नदेखिएको उनले उल्लेख गरे । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सरकारलाई खासै सफलता प्राप्त नभएको उनले बताए । 

एक वर्षको अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भारतको तीन पटक भ्रमण गरेकी छन् । उनले भारतीय समकक्षीसँग नयाँदिल्लीमा दुई पटक र ओमनको मस्कटमा एक पटक भेटवार्ता गरेकी छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीसँग पनि बेइजिङमा गत मंसिर र जेठमा गरी दुई पटक द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी छन् । जापान, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, क्यानडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोका समकक्षी तथा मन्त्रीहरूसँग पछिल्लो एक वर्षमा उनले भेटवार्ता गरेकी छन् । 

त्यसबाहेक राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा, जी ७७, जी २०, एलडीसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलनको मञ्चलाई सम्बोधन गरेकी छन् । बैंककमा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलन, क्यानडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएकी छन् । राणाले जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औं उच्चस्तरीय सत्र र नयाँदिल्लीमा रायसिना डायलगलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् । एक वर्षको कार्यकालमा १० पटक विदेश यात्रामा निस्केकी मन्त्री राणाले ३ महिना नेपाल बाहिर बिताएकी छन् । उनको अत्यधिक विदेश भ्रमणलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सांसदहरूले भ्रमणको उपलब्धिबारे प्रश्न पनि उठाएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु भएकाले उनको विदेश भ्रमणलाई अन्यथा लिन नहुने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् । ‘विदेशमन्त्रीको इन्गेज्मेन्ट जति बढ्यो त्यति राम्रो । तर, त्यस्तो भ्रमण औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । कूटनीतिमा तत्कालै परिणाम नदेखिए पनि भविष्यमा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने आशा रहन्छ,’ उनले भने ।