काठमाडौँ — रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच १५ सय रुपैयाँमा कुरा नमिल्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आजदेखि लागू हुनुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन । अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने भएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको सहभागितामा सरकारले श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिको बुधबार बसेको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसकेको हो । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारलाई नै सिफारीस गरेको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार रोजगारदाताहरुले १९ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा माथि जान नसक्ने अडान राखेका थिए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग राखेको थियो । तर ट्रेड युनियनहरु २१ हजार रुपैयाँ निर्धारण भए सहमति भए मान्न तयार भएका थिए । रोजगारदाता भने १९ हजार ५ सयबाट माथि उक्लिन नसक्ने भएपछि तलब निर्धारण गर्न सरकारलाई नै सिफारिस गरेको हो ।

हाल चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पुर्‍याएको थियो । श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउछन् । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ छ । 

२०८० साउन १ देखि लागू गरिएको यो तलबको म्याद गत असार ३२ गतेदेखि समाप्त भएको छ । श्रम ऐन–२०७४ अनुसार हरेक दुई आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रुपमा नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण हुनुपर्छ । सरकारले त्यतिखेर अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा १५.३३ प्रतिशत (२३ सय रुपैयाँ) ले वृद्धि गरेको थियो ।

श्रमिकहरुको मागअनुसार न्यूनतम तलब निर्धारणको विषय बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकमा उठाउने तयारी छ ।  

श्रममन्त्री भण्डारीले रोजगारदाता र श्रमिकको अवस्था हेरी नयाँ तलब निर्धारण गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमतिबाटै नयाँ तलब निर्धारण होस् भन्ने सरकारको चाहना थियो । पछिल्लो दुई महिनादेखि यसमा दुवै पक्ष छलफलमा थिए । यसमा सरकारले समन्वय मात्रै गरिरहेको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘यसमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिन सकेन । अब श्रम मन्त्रालय आफैले तलब निर्धारण गर्नेछ ।’

ट्रेड युनियनहरुले बाँच्न पुग्ने तलब निर्धारण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘हामीले न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न एउटा आधार खोजेका थियौं । यसमा खाद्य र गैरखाद्यको भाउलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले राखेको र रोजगारदाताले राखेको बजार भाऊ फरक भयो,’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘श्रमिकलाई अन्याय हुने गरी तलब निर्धारण भएमा हामीसँग आन्दोलनमा जानुपर्ने विकल्प छैन ।’