२०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन भएपछि विवाह भएका छोरीका हकमा मात्र सम्पत्तिको समान हक लागू हुने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेको आधारमा सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले १४ असोज २०७२ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले छोराछोरी दुबैलाई पैतृक सम्पतीमा बराबरी अंश लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधान कुन मितिमा लागू भएको मान्ने भन्ने लामो विवादलाई सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलाशले मंगलबार टुंग्याएको हो ।
सर्वोच्चले संविधान अनुरुप मुलुकी ऐन संसोधन भएको दिन २०७२ असोज १४ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको छ ।
यस मितिभन्दा अगाडि विवाह भएका तर अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा कुन कानून लागू हुने भन्नेमा चाहिँ वृहत पूर्ण इजलाशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले मुद्दा पर्दाको अवस्थाकै कानून लागू हुने फैसला गरेका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने मुद्दा छिन्दाको बखत लागू भएको संशोधित कानून अनुसार फैसला गर्नु पर्ने राय दिएका छन् । न्यायाधीशहरू शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको राय बहुमतले सदर भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला एक परिवारको सम्पत्ति अंशबन्डासँग सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित छ । ललितपुरका राममणी मुडभरीका पहिलो श्रीमतीबाट तीन छोरी थिए । २०४९ मा पहिलो श्रीमतीको निधनपछि उनले दोस्रो विवाह गरे, जसबाट एक छोरा र एक छोरी जन्मिए । अमेरिकामा बस्ने पहिलो श्रीमतीकी जेठी पुनम मुडभरीले बुवा र कान्छी आमाले उनलाई खानपान र हेरचाहमा हेला गरेको भन्दै अंशको दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । उनले ६ अंशमा एक भाग आफूले पाउनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।
मूलुकी ऐनको २०५९ भएको ११ औं संशोधनले पहिलो पटक छोरीलाई अंशको कानूनी अधिकार दिएको थियो । २०६३ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकारलाई थप फराकिलो बनाउँदै विवाहित छोरीलाई समेत अंश दिने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी ऐनको संसोधित व्यवस्थाका आधारमा २०६८ जेठमा उनको पक्षमा फैसला गर्दै एक भाग अंश दिने निर्णय सुनायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० मा जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । तर, बुवा र कान्छी आमाले यो फैसला अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे ।
सर्वोच्चले २०७६ मा यो मुद्दालाई जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठायो । मुद्दा चलिरहँदा ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । जसमा सम्पत्तिको हकमा छोरा–छोरीको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानकै आधारमा २०७२ असोज १४ मा पुनः एक पटक मुलुकी ऐन संशोधन भयो, जसले छोरा र छोरीलाई समान अंशको हक प्रदान गर्यो । यो संशोधन नयाँ संविधानअनुसार लैंगिक समानताको सिद्धान्तमा आधारित थियो । पूर्ण इजलासले मुद्दा चलिरहँदा कानुन संशोधन भएकाले कुन कानुन लागू हुने भन्ने अन्योल हटाउन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्यो ।
न्यायाधीश शर्मा, सुवेदी र मुसलमानले २०७२ अघि विवाह भएका छोरीका हकमा नयाँ कानुन लागू नहुने ठहर गरेको छ । उनीहरूले ‘मुद्दा दर्ता भएको समयमा प्रचलित कानुन नै लागू हुन्छ’ फैसला उल्लेख गरेका छन् । जेठी छोरीले २०५१ चैतमा विवाह गरेको र २०६३ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाहित छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ । अदालतको फैसलाले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टिएको छ, र जेठी छोरीले अंश पाउने अधिकार गुमाइन् ।
न्यायाधीश मल्ल र पौडेलले भने २०५९ को मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले नै छोरीलाई अंशको हक दिएको र २०७२ को संशोधनले छोरा–छोरी दुवैलाई सम्पत्तिमा समान हक सुनिश्चित गरेको रायमा उल्लेख गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला कानुन संशोधन भएकाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार छोरीले अंश पाउनु पर्ने उनीहरूको राय छ । ‘विवाहित वा अविवाहित भन्ने कुरा कानूनी अधिकारका लागि गौण हो, किनभने, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकलाई सामाजिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले संकुचित गर्न नसक्ने’ उनीहरूको राय छ ।
मुद्दाको बहसमा बुवा र कान्छी आमाको तर्फबाट केही वकिलले विवाहित छोरीले पैतृक र पतिको सम्पत्तिमा दोहोरो अंश पाउँदा असमानता हुने जिकिर समेत गरेका थिए । तर, न्यायाधीश मल्ल र पौडेलले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यो मुद्दा कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिकता जाँच्ने विषय नभएको र विवादको मूल प्रश्नसँग असम्बन्धित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
