संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो - संसद् भवन किन समयमै बन्न सकेन ? 

संसद् भवन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे संसदीय समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन पत्राचार गरेको छ ।

असार ३२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The parliamentary committee asked the government - why was the parliament building not built on time?

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण सम्पन्नमा भइरहेको ढिलाइप्रति संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे छलफलमा आएन सहरी विकास मन्त्राललाई पत्राचार पनि गरेको छ ।  

समितिको बुधबारको बैठकमा संसद् भवन निर्माण कार्य पुनः ढिलाइ भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ मा आगामी दिनको कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो । 

बैठकमा सांसदहरूले संसद् भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए । 

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद् भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । संसद् भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएकोसमेत गैरेले जानकारी दिए । 

‘हामीले पटक-पटक अनुगमन गरेको र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्राचार गरेको यो संसद् भवन किन समयमै बन्न सकेन ? अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद् भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,' सभापति गैरेले भने, 'त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । त्यो पत्रहरूमा पनि हामीले आज छलफल गर्‍यौं । यो समयसीमाभित्र संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको कार्ययोजनासहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खोनपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully