त्रिविले संस्थानको आम्दानी र खर्च गर्न पाउने आर्थिक अधिकारमा अंकुश लगाएको प्राध्यापक संघको आरोप
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक ६ दिनदेखि पुल्चोकसहित ५ वटा क्याम्पसको पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
त्रिविले स्वायत्तता र विकेन्द्रकरण अन्तर्गत आर्थिक अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै प्राध्यापकले आन्दोलन थाल्दा पुल्चोक, थापाथली, पोखरा, धरान र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पसको कक्षा सञ्चालन रोकिएको छ ।
२५ असारदेखि पठनपाठन रोकेर प्राध्यापक संघको अगुवाइमा क्याम्पसहरूमा धर्ना दिइएको हो । प्राध्यापक संघ इन्जिनियरिङ क्याम्पस इकाइका सहसचिव तथा प्रवक्ता रोशन कार्कीले त्रिविले आर्थिक स्वायत्तता खोसेकाले आन्दोलनमा उत्रेको बताए ।
२०५५ सालमा त्रिविले संस्थानलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिएको थियो । त्यसविपरीत २०८० को त्रिवि सभा (सिनेट) ले आर्थिक अधिकार कटौती गरेको संघको भनाइ छ । ‘आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्तता दिएको थियो । आर्थिक अधिकार कटौती भएपछि शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामा पनि असर पुगेको छ,’ उनले भने ।
विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता अधिकार दिइएका त्रिविका निकायले आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा थप स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हुन्छन् । २०८० को बजेट सिनेटले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततासम्बन्धी नियमबाट पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहन, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविपरीत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक, कर्मचारीले गरेको खर्च लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु आएपछि उनीहरू आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा जुटेका हुन् । उपकुलपतिदेखि विभिन्न निकायमा मागपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि कक्षा सञ्चालनसमेत रोकिएको संघले जनाएको छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा आन्दोलन समिति संयोजक संगीता सिंहले त्रिविले संस्थान र क्याम्पसको आर्थिक पक्षमा अंकुश लगाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गरेको बताइन् । ‘२६ वर्षदेखि विकेन्द्रीकरणको नियमअनुसार चलेका थियौं । २०८० यता खर्चमा नियन्त्रण गर्न खोजियो । संस्थानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन पढाइ नै रोकेर आन्दोलन गरेका हौं,’ उनले भनिन् । डिन, क्याम्पस प्रशासनको कुरा त्रिवि पदाधिकारीले सुनुवाइ नगरेपछि प्राध्यापकहरू धर्नामा उत्रेको सिहंको भनाइ छ । ‘संवादहरू भइरहेको छ । १/२ दिनमै टुंगोमा पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘कटौती भएको आर्थिक अधिकार फिर्ता भए कुरा मिलिहाल्छ ।’
त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा मात्र नभई अन्यत्र पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र बेरुजु कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । नियममा एकरूपता ल्याउन उक्त निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘इन्जिनियरिङका प्राध्यापकसँग संवाद भइरहेको छ । छिट्टै उनीहरूको माग सुनुवाइ हुन्छ,’ उनले भने । कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिमा संस्थानले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भने कायमै छ ।
प्राध्यापक आन्दोलनको बेला संस्थानका डिन सुशीलबहादुर बज्राचार्य विदेश भ्रमणमा गएकाले माग सम्बोधन हुन ढिलाइ भएकोमा प्राध्यापकले असन्तुष्टिसमेत जनाए । सिनेटको निर्णयअनुसार कार्यकारी परिषद्ले तोकेभन्दा अतिरिक्त सेवासुविधा लिन रोक लगाएको थियो । अतिरिक्त सुविधा लिए रकम भुक्तानीका लागि समर्थन र अनुमोदन नभई बेरुजु कायम रहने जानकारी कार्यकारी परिषद्ले गराएको थियो । डिन कार्यालयले सिनेट र कार्यकारी परिषद्को निर्णयसमेत लामो समय लुकाएर राखेकाले शिक्षक, कर्मचारी मर्कामा परेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण नियमअनुसार संस्थानले आफैं आम्दानी गर्न सक्ने र त्यसको ८० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार संस्थानले आन्तनिर्भर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमा पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम, नियमित (कम शुल्कमा) इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उनले जनाए ।
‘त्रिविबाट स्थायी कर्मचारी, प्राध्यापकको संख्याअनुसार बजेट आउँछ । स्थायीले मात्र पुग्दैन । आंशिक, करार सेवामा जनशक्ति छन् । अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । थुप्रै अनुसन्धानका काम परियोजना ल्याएर प्राध्यापकले गर्छन् । त्रिविको निर्णयले यसमा भएको सबै खर्च बेरुजु देखियो,’ कार्कीले भने । आम्दानी र खर्च गर्न, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनदेखि प्रशासनिक काममा संस्थान स्वायत्त भए पनि त्रिविले अंकुश लगाउन खोजेको आन्दोलित प्राध्यापकहरूको आरोप छ । संघले थालेको आन्दोलनमा राजनीतिक दलनिकटका प्राध्यापक संगठनले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
२०८० मा उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र रजिस्ट्रार पेशल दाहाल हुँदा सिनेटले उक्त निर्णय गरेको थियो । त्यसयताका पदाधिकारीले पनि निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनमा ताकेता गर्दै आएका छन् । प्राध्यापक संघले भने संस्थानलाई दिएको अधिकार कटौती गरी शैक्षिक, प्रशासनिक काममा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई व्यक्तिगत बेरुजुको त्रासमा राखिएको दाबी गरेको छ । ‘पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम लागू गर्दा क्याम्पसले अतिरिक्त आयआर्जन गरी भौतिक सुविधा, गुणस्तर वृद्धि तथा शिक्षक, कर्मचारीलाई आयआर्जनअनुसार अतिरिक्त सेवा तथा भत्ता प्रदान गर्ने मूलभूत सिद्धान्तविपरीत अध्ययन, अनुसन्धान क्रियाकलापमा बाधा उत्पन भएको छ,’ संघले उपकुलपति दीपक अर्याललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
पूर्व रजिस्ट्रार दाहालले स्वायत्तताको अधिकार कटौती नगरिएको बताए । ‘स्वायत्तता भने पनि आर्थिक अधिकार केन्द्रको स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग हुने हो । स्वायत्तता दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने र एउटा निकाय र अर्को निकाय, एउटा क्याम्पस र अर्को क्याम्पसमा पनि अधिकारको प्रयोग भिन्नभिन्न ढंगबाट गरेको भेटिएपछि एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने । अनियमितता रोक्न उक्त निर्णय गरिएको उनले जनाए । ‘त्रिविका सबै निकायलाई नियमबद्ध र व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको हकमा त झनै लचिलो निर्णय भएको छ,’ दाहालले भने ।
