काठमाडौँ — सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस ‘डिल’ गरेको अडियोलाई लिएर चौतर्फी कारबाहीको माग भइरहँदा पनि सुशासन आयोगको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमै अल्झिएका छन् भने उजुरी परेको २० दिन बितिसक्दा पनि अख्तियारले अलमल गरिरहेको छ ।

१० असारमै उजुरी परे पनि अहिलेसम्म मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर बयान लिने कामसम्म गरेको छैन । समाचार सार्वजनिक भएपछि र दबाब बढ्दै गएपछि बल्ल अख्तियारले अडियो परीक्षण गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ ।

भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन प्रयासका लागि पैसा बुझाउन आएका बिचौलियासँग ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार मौन बसेकामा सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ । 

दबाब बढ्दै गएपछि सोमबार बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर संवाद गरे । तर गुप्ताको मन्त्री पद बर्खास्त वा उनीमाथि कारबाहीको कुनै निर्णय वा पहल भने भएन । उल्टै साँझ अन्य मन्त्रीहरूसँगै गुप्ता पनि सानबानका साथ बालुवाटार प्रवेश गरे, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भए । 

भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनिरहन्छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’ 

भाषणैपिच्छे यस्ता शब्द दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्री ओलीले घूसको ‘डिल’ गरेका आफ्नै दल एमालेका नेतासमेत रहेका मन्त्री गुप्ताको अनुहार भने सोमबार दुई पटक हेर्नुपर्‍यो । दिउँसो बोलाएर सोधपुछ गर्दा र साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा । प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तालाई बर्खास्त गर्ने वा राजीनामा दिन लगाउने कुनै संकेत गरेनन् । बरु छिटोछिटो ४५ मिनेटमै मन्त्रिपरिषद् बैठक टुंग्याए । 

बैठकको सुरुमै एजेन्डा प्रस्तुत गरियो, तत्कालै छलफल र निर्णय भए । बैठकको प्रमुखमध्येको एक निर्णय थियो– नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने । कांग्रेस कोटाबाट अध्यक्ष भएका ओझासँग सरकार सन्तुष्ट थिएन । मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो काम रहेको भन्दै छिट्टै बैठक सकिएको घोषणा गरे । 

उता, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूले अडियोको ‘ल्याब रिपोर्ट’ आएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सहज हुने बताएका छन् । घूस प्रकरणमा मन्त्री गुप्ता संलग्न भएको भन्दै १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेको तीन साता हुनै लाग्दा बल्ल अडियो सामग्री ल्याब परीक्षणमा पठाइएको हो । 

‘अडियोसँग जोडिएको प्रसंग र यसको निहित स्वार्थलाई सरसर्ती हेर्दा सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउने नाममा भए पनि यसको निहित उद्देश्य सरकारी/सार्वजनिक जग्गा खाने/मास्ने प्रपञ्चसँग जोडिन्छ,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा नेता/कर्मचारी, बिचौलिया र स्वार्थ समूह मिलेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीलाई जग्गा दिलाउने र त्यसबापत यसैगरी घूस बुझ्ने खेल पुरानै हो, अहिलेको अडियो पनि त्यसकै निरन्तरता हुन सक्छ, यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुन्छ, कसुर पुष्टि भएमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’

अडियोमा उल्लेख गरिएका विवरण र सन्दर्भलाई केलाउँदा यो घूस संवाद २८ पुस २०८१ को हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार घूस ‘डिल’ गरिएको स्थान भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टर रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री गुप्ता, बिचौलिया पुरुष र एक महिलाबीच भएको ९ मिनेट १३ सेकेन्डको वार्तालापमा उनीहरू एकअर्काप्रति अनौपचारिक र सहज रहेको सुनिन्छ । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ का उपकरण खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बाँस्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । घूस संवादको अडियोसहित त्यसबेला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

तर अख्तियारले ‘बाँस्कोटाले घूस खाएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण फेला नपरेको’ बहानामा २०७७ मा उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो ।

गुप्तालाई पदमुक्त गर्न सांसदहरूको माग

मन्त्री गुप्तालाई पदमुक्त गर्न र छानबिन अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भने, ‘तपाईंका मन्त्रीहरू खुलमखुला लाखौंको डिल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ? जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति छ । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बिचौलियाका स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको आरोप लगाए । 

एमालेकै सांसद किरणकुमार साहले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न संसद्को बैठकबाटै सरकारसँग माग गरे । एमालेबाट संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिसमेत रहेका साहले घूसको ‘डिल’ गरेका मन्त्री गुप्ताको सम्बन्धमा सरकारले देखाएको मौनतामाथि प्रश्न उठाए । ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ?,’ उनले भने, ‘दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैं गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु, गुप्ताज्यूलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् ।’ 

सत्ता साझेदार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै आह्वान गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिहाल्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, त्यसबारेमा टिप्पणी नै गर्नुपर्लाजस्तो लागेको थिएन तर टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ थापाले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तत्काल तपाईंको मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुस् । यसको छानबिन गर्ने विषयलाई सहज बनाउनुस्, बर्खास्त गरेर मात्रै हुँदैन ।’

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर वातावरण सहज बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘यसमा संलग्न अरू को–को छन्, कोही छन् भने कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ, कहीँ कतै दोषी देखिन्छन् भने कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासन भनिसकपछि कानुन हामी सबैले निर्माण गर्छौं, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।’