काठमाडौँ — भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान नटुंगिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै दुई सातामा ८२ नेपाली ‘भिजिट’ र ‘सेमिनारमा’ सहभागी हुन भन्दै युरोपेली मुलुक स्पेन उडेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट पर्यटकका रूपमा ३३ र सेमिनारमा सहभागी हुन भन्दै ४९ जना स्पेन पुगेका हुन् । 

यसमध्ये सम्मेलनमा गएका भनिएका ७ जना र ‘भिजिट’ का लागि गएकामध्ये २ जना मात्रै फर्किएका छन् । बाँकी ७३ जना फर्किएका छैनन् । उनीहरू सबै फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सबाट गएका हुन् । यो अवधिमै धार्मिक यात्रा र सम्मेलनमा सहभागी जनाउन भनेर स्पेन जान खोज्ने ५५ जनालाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको छ ।

२३ जुन २०२५ (असार ९) देखि २९ जुन (असार १५) सम्म ११ महिलासहित ४९ र २२ जुन (असार ८) देखि १ जुलाई (असार १७) सम्म ९ महिलासहित ३३ जना स्पेन पुगेकामा ९ जना मात्रै फर्केका छन् । यो अवधिमा सम्मेलन र धार्मिक कार्यक्रमका लागि भनेर ‘धेरैजसो’ लाई संगठित गिरोहले रकम असुलेर स्पेन पठाएको भन्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सदनमै उठेको छ । 

तर, सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । १ असारदेखि १५ असारसम्म यसरी अस्वाभाविक रूपमा ‘भिजिट भिसा’ मा जानेको संख्या अस्वाभाविक देखिनुका पछाडि सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गरेर गिरोहले रकम असुलेर पठाएको हुन सक्ने आशंका पनि छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भ्रमण टोली यहीबीच स्पेनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय भ्रमण टोली स्पेनको सेभिल्लामा आयोजित चौथो ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन्स्’ कार्यक्रममा सहभागी हुन १४ असारमा स्पेन प्रस्थान गरेको थियो । कार्यक्रममा भाग लिएर ओलीसहितको सरकारी टोली २० असारमा फर्किएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीसहितको सरकारी टोलीकै भ्रमण आसपास दुई सातामा अस्वाभाविक रूपमा ८२ जना स्पेन पुगेको र अरू ५५ जना गन्तव्य मुलुक जान नपाई विमानस्थलबाटै फिर्ता भएकामा ‘सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर संगठित गिरोहले मानव तस्करी गरेको’ आशंका गर्दै प्रतिनिधिसभामा विपक्षी रास्वपाले विरोध गरिरहेको छ । स्पेन लगेर उतैबाट युरोपका पोर्चुगललगायत मुलुक छिराउने र त्यसबापत गिरोहले मोटो रकम असुल्ने गरेका विवरण पनि यसअघि बाहिरिएका थिए । 

पछिल्लो पटक स्पेनको बाटो भएर लैजाने गिरोहले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को मौका छोपेर यही शैली अपनाएको हुन सक्ने आशंका छ ।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले कोही/कसैलाई कुनै संस्था वा व्यक्ति कसैले पनि गलत प्रलोभनमा पारेर र रकम असुलेर विदेश पठाएको भए प्रहरी वा विदेश पठाउने भनेर रकम असुलेको छ भने पीडित जो–कोहीले पनि प्रहरीमा गएर उजुरी दिन सक्ने बताए । तिवारीले भने, ‘अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन ।’

भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट लाखौं असुलेको आरोपमा ७ जेठ २०८२ मा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र गिरोहको नेटवर्कमा रहेका अरु चार जनालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि भिजिट भिसाको विषय सदनदेखि सडकसम्म बहसमा छ । अख्तियारको अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने गरेको पाइएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले नेपालीलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि केही वर्षदेखि नै विकल्पका रूपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर तस्करी गर्ने गरेको खुलेको थियो । यही प्रकरणलाई लिएर सुरुमा विपक्षी माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । पछि गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट माओवादी पछि हटेको थियो । रास्वपा र राप्रपाले संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन समितिमा माग उठाएका थिए । 

भिजिट भिसासम्बन्धमा सुधार गर्न कार्यदल गठन गर्ने मागमा सहमति भएपछि माओवादी सदन अवरोधबाट पछि हटेको थियो । माओवादीसँग सत्तारूढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले २ बुँदे सहमति गरेका थिए । 

सहमतिपछि ९ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा भिजिट भिसासहित अध्यागमन प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिन छानबिन समिति गठन गरेको थियो । रास्वपा र राप्रपाले भने वैरागी नेतृत्वको कार्यदललाई अस्वीकार गर्दै सदन बहिष्कार र विरोध गर्दै आएका छन् ।