ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव : कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

असार २७, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Proposals of Urgent Public Importance on Senior Citizens: Instructions to Government for Implementation

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाले ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सदस्य सुमित्रा बिसी प्रस्तावक तथा उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह (गरिमा), पदमबहादुर परियार र पूजा चौधरी समर्थक रहेका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिइएको हो।

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले प्रस्तावमा उल्लेखित विषय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीले सभामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। साथै, विषयगत समितिलाई प्रस्तावमा उठाइएको विषयको अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको हो।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनले महत्त्वपूर्ण सवाल समेटिएको प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। साथै, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषय महिला मन्त्रालय मात्रै नभई, स्वास्थ्य, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले सबै मन्त्रालयले संवेदनशीलताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री सुडीका अनुसार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। उनले वास्तविक समस्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याए।

यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थित र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। तुलसीकुमारी दाहालले अनुभव, सीप र ज्ञान युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सदस्य युवराज शर्माले ज्येष्ठ नागरिक परिवार र समाजबाट नै अपहेलित हुने गरेको उल्लेख गर्दै जीवनोपयोगी कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। भुवनबहादुर सुनारले आधुनिक समाज समस्यातर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले ज्येष्ठ नागरिकप्रति दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। गोमादेवी तिमिल्सिनाले परिवारबाटै अपहेलित हुने अवस्था भएकाले व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा, रुक्मिणी कोइराला, जयन्तीदेवी राई, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, शारदादेवी भट्ट, सुरेश आले र विष्णुदेवी पुडासैनीले नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय बनाउन ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कान्तिपुर

Link copied successfully