काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनको समस्याका रूपमा संविधानमा रहेका केन्द्रीकृत व्यवस्थादेखि केन्द्र सरकारको असहयोग जिम्मेवार रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले बताएका छन् । 

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयन फितलो हुनुमा उत्तरदायित्वको अभाव रहेको पनि बताएका छन् । 'अत्यधिक कर, काममा दोहोरोपना, ऋण, कर आदिमा उत्तरदायित्वको अभावले संघीयता लागू भएपछि समस्या देखिए,' उनले भने, 'केन्द्रको असहयोग रहेकाले अस्तव्यस्त देखिन्छ । बजेट, योजना र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन छैन । वित्तीय कार्य उपलब्धि कस्तो छ भन्ने  समस्या देखिएको छ ।'  

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेको उनले बताए । उनले कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च ४ अर्बले घटेको र प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ७४ करोडले बढेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 'प्रदेश र स्थानीय तहले के को ग्यारेन्टी दिन्छ र कसले पत्याउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ,' उनले भने । 

पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले केन्द्रीकृत सोचको संवाहक संविधानमा नै रहेको पनि बताए । उनले केन्द्रीय सरकारको शक्तिका सम्बन्धमा संविधानले नै बढी अधिकार दिएको बताए । केन्द्र सरकारलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको र संविधानका सूचीहरूमा पनि त्रुटि रहेको उनले बताए । नेपालको नोकरशाही, राजनीतिक दल, आर्थिक उत्तरदायित्व, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलगायत विषयले पनि संविधानमा नै केन्द्रीकृत सोच रहेको देखिएको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनुपर्ने उनले बताए । 

संघीयताको माध्यम र गन्तव्य के हो ? नेपालमा संघीयता आर्थिक विषय हो कि सांस्कृतिक भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । संघीयता र लोकतन्त्रबीचको साइनो के हो र संघीय व्यवस्थाअनुकूल मुलुकको भौगोलिक आकार, जनसंख्यालगायतका विषय कति पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उनले बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक र संघीय राज्यबीच के कस्तो सम्बन्ध रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताए । सुशासन र संघीयता कसरी जोडिन्छन् भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन् ।