२०७२ को भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापार चिसिँदै गयो, विकल्पमा विकसित हुँदै गरेको रसुवागढी नाकालाई पनि बाढीले बगायो
टिमुरे, रसुवा, काठमाडौं — २०७२ को भूकम्पले क्षति गरेपछि चार वर्ष लगाएर बनाइएको रसुवागढी भन्सार नाकाको पुल बाढीले भत्काइदिएपछि नेपाल–चीन सडक सम्पर्क टुटेको छ । व्यापारिक मार्गमा पर्ने मितेरी पुल ल्हेन्दे खोलाको बाढीले मंगलबार भत्काएपछि दुई मुलुकबीच सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । सीमा क्षेत्रमा कहिलेदेखि यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार दिनमा सय वटा मालवाहक गाडी चीन–नेपाल ओहोरदोहोर गर्थे । बाढीपछि पुलनेर रहेको भन्सारको सम्पर्क कार्यालय बन्द छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र सुनसान छ । नाकानजिकै भोटेकोशी नदीको किनारमा बनाइएका भन्सार यार्डका संरचनासमेत मंगलबारको बाढीले तहसनहस बनाइदिएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा चण्डिराज गेलालका अनुसार यार्डमा भन्सार जाँचपास भएका र हुने क्रममा रहेका ३० भन्दा बढी मालवाहक गाडी बाढीले बगाएको अनुमान छ । ‘भन्सार जाँच भएका तर चालक अभावमा लान बाँकी रहेका सय हाराहारी विद्युतीय गाडी पनि गाडीले बगाएको अनुमान गरका छौं ।’
नासु गेलालका अनुसार नाकामा पाखातिर रहेका मालवाहक गाडी र चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय गाडी भने बाढीबाट जोगिएका छन् । यार्डमा राखिएका सिनो हाइड्रोपावरका ८ ठूला ट्रक पनि बाढीले बगाइदिएको छ । यार्ड भने निर्माणाधीन अवस्थामै थियो । चीन सरकारको २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा करिब ५८ रोपनी क्षेत्रफलमा दुई वर्षअघि यार्ड निर्माण थालिएको थियो । ‘यार्ड निर्माण करिब ९० प्रतिशत सकिएको थियो,’ गेलालले भने, ‘चार सय मालवाहक गाडी अट्ने यार्ड बनाइँदै थियो ।’ निर्माण कम्पनी र कामदार सबै चिनियाँ नै थिए ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार ३० वर्षसम्म आउन सक्ने बाढीको अध्ययन गरेर भन्सार यार्ड बनाइएको थियो । ‘चिनियाँले गरेको अध्ययनमा आरसीसी पर्खाल लगाएर नदीको सतहबाट १३ मिटर उठाइयो भने बाढीले भेट्दैन र वेग पनि थेग्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो,’ उनले भने, ‘जतिसुकै अध्ययन गरे पनि प्रकृतिलाई जित्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण रसुवागढीको बाढी हो ।’ गजुरेलका अनुसार रसुवागढी नाकामा समथर भूभागको अभावले बाध्य भएर भोटेकोशी किनारमा नै भन्सार यार्ड बनाइएको थियो ।
सडक संरचना ध्वस्त भएपछि स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डमा फड्के तर्दै स्थानीय । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
रसुवागढी नाकाको पक्की पुल १० वर्षअघिको भूकम्पले भत्काएपछि त्यसमाथि नै बेलिब्रिज राखेर अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । पुल पुनर्निर्माण गरी ०७६ जेठमा सञ्चालनमा ल्याइएपछि भने आवागमन सहज बनेको थियो । अर्को तातोपानी नाका ०७२ को भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि विकल्पका रूपमा रसुवागढीलाई नेपाल र चीन दुवैले प्राथमिकता दिएका थिए । भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला चीनबाट त्यही बाटो हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १२ ट्यांकर भित्रिएका थिए ।
कुन नाकाबाट कति रकमको वस्तु आयात भयो ?
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार चीनसँग व्यापार गर्ने प्रमुख नाका रसुवागढी, तातोपानी र कोरोलामध्ये सबैभन्दा सहज रसुवागढी नै हो । बाढीले पुल र भन्सार यार्डमा क्षति पुर्याएपछि द्विदेशीय व्यापार नै प्रभावित भएको छ । स्थानीय व्यापारीका अनुसार सामान लोड भएका तीन दर्जनभन्दा बढी गाडी चीनतर्फ रोकिएका छन् । तयारी वस्तुको आयात–निर्यात गर्दै आएका वाङछिरिङ तामाङले नजिकिएको चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ल्याइएका सामान बीच बाटामै अलपत्र परेको सुनाए । ‘बाढीले पुल बगाएपछि दुई देशबीचको व्यापार टुटेको छ । चीनबाट आएका मालवाहक गाडी पारि नै रोकिएका छन् । चीन सरकारसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो नाकालाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । चीनले चाहँदा पुल बन्न धेरै समय लाग्दैन ।’
काठमाडौंका व्यवसायी जनार्दन त्रिपाठीले टिमुरेमा रहेका आफ्ना पाँच गाडीमध्ये एउटालाई बाढीले बगाएको र एउटा हिलोमा पुरिएको बताए । ‘चीनबाट कपडा लिएर आएका गाडी थिए । टिमुरे बजारमा रहेका तीनवटा गाडी मात्रै सुरक्षित छन्,’ उनले भने । भन्सार यार्डमा डुबेका र पुरिएका गाडी निकाल्न थालिएको उनले जानकारी दिए । त्रिपाठी एक सातादेखि नै रसुवागढीमा छन् ।
उनका अनुसार बाढी आएको दिन पानी परेको थिएन । बाढीले करोडौंको सामानसहित गाडी बगाउँदा एकातिर व्यापारीलाई क्षति र अर्कातिर सरकारलाई राजस्वमा नोक्सानी पुगेको नासु गेलालले बताए । उनका अनुसार भन्सार जाँचका लागि यार्डमा आइपुग्ने एउटा मालवाहक गाडीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व तिर्ने गर्छन् । उत्तरी नाकामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन रसुवाबाटै संकलन हुने गरेको छ ।
p>चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चीनबाट ३ खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये रसुवा भन्सारबाट ८० अर्ब ९१ करोड ४८ लाख र तातोपानी भन्सारबाट ४६ अर्ब ८९ करोड ३५ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । नेपालले भने २ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँको मात्रै वस्तु चीन निर्यात गरेको छ ।
पूर्ववाणिज्य सचिव रविशंकर सैंजू चीनसँगको मुख्य व्यापारमार्ग भनेकै रसुवागढी र तातोपानी भए पनि सडक पूर्वाधार भरपर्दो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘चीनबाट रसुवा र तातोपानी नाका हुँदै सामान ढिलोमा १५ दिनमा आइपुग्छ तर समुद्रीमार्गबाट आउन ४५ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर ती दुई नाकाको सडक पूर्वाधार दिगो र भरपर्दो बनाउन ध्यान पुग्न सकेको छैन । तातोपानीतर्फ त ठाउँ–ठाउँमा बाढीपहिरोले सडक नै बगाउने गरेको छ । सडक साँघुरो छ ।’ पूर्वसचिव सैंजूका अनुसार तातोपानी र रसुवागढी नाका नचल्दा निर्यात बढी प्रभावित हुने गर्छ । उनले थपे, ‘किनभने समुद्रमार्गमार्फत निर्यात गर्दा खर्च बढी हुन्छ ।’
रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न र बिग्रेको सडक बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने गोसाइँकुण्ड–२ का वडाध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङले बताए । ‘बाढीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सडक मर्मत सम्भार गरेर नाका खुलाउन केन्द्र सरकारले नै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहका तर्फबाट संघ सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं ।’ स्याफ्रुबेंसीदेखि टिमुरेसम्मको सडकमा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ । धेरै स्थानमा सडक चिराचिरा परेको छ । लिङलिङमा पहिरोले सडक भत्काएको छ । त्यहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले डोरी टाँगेर पैदल यात्रुलाई पहिरो पार गराउँदै आएका छन् । टिमुरे पुग्न केही सय मिटर अगाडिको सडक पहिरोले लगेपछि भीर छिचोलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकमा फलामका विद्युतीय पोल यत्रतत्र ढलेका छन् ।
टिमुरेमा अवरुद्ध बनेको विद्युत् र टेलिफोन सेवा बिहीबार दिउँसोबाट सञ्चालनमा आएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले बताए । ‘क्षतविक्षत सडकलाई छिटो मर्मत गर्न लाङटाङ हाइड्रोपावरको एउटा जेसीबी र सिनो हाइड्रोका मेसिन परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–चीन जोड्ने पुल पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले चीनसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार सडक र पुलको क्षतिको यकिन गर्न र पुनर्निर्माण सुरु गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले इन्जिनियर पठाएर क्षति मूल्यांकन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न खण्डमा गरेर १२ सय मिटर सडकमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई ट्र्याक खोलेर भए पनि यातायात सञ्चालन गर्छौं, दसैं अगाडि नै सडकमा आवागमन सहज हुन्छ ।’
स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किमि सडक निर्माणाधीन अवस्थामै छ । यसमा चीन सरकारको अनुदान छ । ‘यसको ठेक्का ६ वर्षअघि भएको हो, तर बीचमा कोभिडले ढिलाइ भयो,’ महानिर्देशक जैशीले भने, ‘सडक बनाउने कुरा चीन सरकारको हातमा छ, हामी छिटो होस् भनेर पहल गरिरहेका छौं ।’
रसुवाको भोटेकोशीमा अस्थायी मितेरी पुल बनाउन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बेलुका नै बसेको बैठकले बाढीले बगाएको मितेरी पुल तथा सडक पुनर्निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चिनियाँ राजदूत पनि मंगलबार रसुवाको बाढीग्रस्त क्षेत्र निरीक्षणमा गएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार बैठकले क्षतिको विवरण संकलन गरेर तत्काल अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार भन्सार, जलविद्युत् आयोजना, अध्यागमनलगायतको व्यवस्थापन तत्काल मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवसायीको कन्टेनर, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीको क्षतिको बिमालगायतका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले रसुवा नाका अस्थायी रूपमा भए पनि जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न सरकारी तदारुकताको खाँचो रहेको बताए । तत्कालका लागि तातोपानी नाकालाई प्रयोग गरेर पैठारी व्यापार सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको उनले उल्लेख गरे । सरकारले तातोपानीतर्फको सडकमा स्थायी प्रकृतिको मर्मत, भन्सार यार्ड विस्तार र पक्की पुलको निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पराजुलीले जोड दिए । ‘समुद्रको बाटो भएर दक्षिणी नाकाबाट सामान आयात गर्दा धेरै समय लाग्छ । त्यसैले छोटो बाटो तातोपानी र रसुवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले रसुवा बन्द भइन्जेल तातोपानीमा व्यापारको चाप बढ्ने भएकाले त्यहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘दसैंनजिकै भएकाले चीनबाट सामान ल्याउने सिजन सुरु भएको छ । सरकारले सडकको नियमित सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने प्रमुख नाकामा रसुवागढी पर्छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय सवारी ५५ प्रतिशत रसुवागढी र ४५ प्रतिशत तातोपानी नाकाबाट भित्रिने गरेका छन् । रसुवाबाट आयात गर्न लागिएको विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार नाका परिवर्तनका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपाल र चीनका सरकारी निकायलाई पत्र पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘भदौ, असोज र कात्तिक सवारीसाधन व्यापारको सिजन हो । सिजन प्रभावित नहोस् भन्ने चाहेका छौं,’ उनले भने । व्यापारिक नाका खोल्न चीन–नेपाल दुवै पक्षले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
