अनुशासनको कारबाही एकपक्षीय र विधानविपरीत भएको शेखर कोइराला पक्षको निष्कर्ष, प्रतिवाद गर्ने निर्णय
काठमाडौँ — निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भन्दै अनुशासन समितिले १८ नेता तथा कार्यकर्तालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र कलह बढेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले बुधबार १८ जनालाई निष्कासन र ५ जनालाई निलम्बन तथा नसिहत दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीबाट निष्कासनमा पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद, पूर्वजिल्ला सभापतिसम्म छन् । उनीहरू अधिकांश संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू हुन् ।
आफ्ना पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्रै समितिले निसाना बनाएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार इतरपक्षको बैठक राखेर आपत्ति जनाएका छन् । अनुशासनको कारबाही एकपक्षीय र विधानविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । कारबाहीको निर्णय फिर्ता लिन कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने र अन्य नेताले सार्वजनिक रूपमा दबाब बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
अनुशासन समितिका अनुसार तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तालाई १ वर्ष र धनुषाका आनन्द यादवलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै, धनुषाका खटरु यादव, रामबाबु यादव, फुलगेन यादव, कास्कीकी भावना श्रेष्ठ, कैलालीका भीमबहादुर शाह, पूर्णकुमार कुँवर, आनन्दराज जोशी, रवीन्द्रप्रताप सिंह, लेखराज ओझा, सुभाष चन्द, बब्लुकुमार चौधरीलाई ६ महिना र कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । कारबाहीको कारणमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल, अडियो/भिडियोलगायतका माध्यमबाट असहयोग गरेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको उल्लेख छ ।
लुम्बिनीका महामन्त्री खनाललाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता कोइराला र केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीबीच बैठकमै आरोप/प्रत्यारोप चलेको थियो । कोइरालाले योग्यता नै पूरा नगरी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने काम गरिएको भन्दै सभापति देउवासँग जवाफ माग गरेका थिए । खनाललाई अनुशासनको कारबाहीबाट जोगाउन आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौधरी कोइरालामाथि खनिएका थिए । खनाल इतरपक्षका हुन् । उनलाई निर्वाचनका बेला चौधरीलाई असहयोग गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।
समितिले अल्पमत र बहुमतका आधारमा कारबाहीको निर्णय गरेपछि त्यसले विवाद खडा गरेको छ । स्रोतका अनुसार समितिको निर्णयप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समेत असन्तुष्टि छ । ढुंगाना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिमा ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले संस्थापन पक्षमा छन् भने सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला इतरपक्षका सदस्य हुन् ।
सदस्य न्यौपानेले दुई सदस्यको फरक मत रहेपछि समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय लिएको बताइन् । ‘अनुशासनको कारबाहीमा सधैं सामान्य कार्यकर्ता मात्रै पर्थे । अलि ठूला नेता भएपछि उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो । प्रमाण भए तलदेखि माथिल्लो जुनसुकै तहको किन नहोस् सबैमाथि कारबाही गर्नु भन्ने पदाधिकारीको म्यान्डेटसमेत समितिलाई थियो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘हामीले जतिलाई निष्कासन, निलम्बन र सचेत गराउने निर्णय गरेका छौं, उनीहरूले चुनावमा असहयोग गरेको भिडियो, अडियोसहितका प्रमाण सुरक्षित छन् ।’
समितिले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख), (घ) का आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ । तर, संस्थापनइतर पक्षले यो कारबाही पार्टीको परम्परा र विधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अनुशासन समितिमा इतरपक्षका सदस्य सञ्जय गौतमले सर्वसम्मतिबाहेक अल्पमत र बहुमतका आधारमा समितिले अहिलेसम्म कारबाहीको निर्णय नलिएको परम्परासमेत उल्लंघन गरिएको बताए । उनले चुनावमा अन्तर्घात र असहयोग गर्नेमाथि ६ महिनाभित्रै अनुसन्धान र कारबाही गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । कांग्रेसले अहिले कारबाही गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई ०७९ को निर्वाचनमा असहयोग गरेको, पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेको र अन्तर्घात गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।
‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा ६ महिनाभित्रै कारबाही टुंगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले तीन वर्ष पुग्ने बेलामा साथीहरूको राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने गरी निष्कासन गरिनु विधान र परम्पराको समेत विरुद्ध हो । यसप्रति हाम्रो सहमति छैन । सचेत गराउनेसम्मको काममा सहमति जस्तै थियो, तर अहिलेको चुनौतीपूर्ण घडीमा कसैको राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने काम गलत मात्रै होइन, गम्भीर हो, हाम्रो पूर्ण असहमति छ,’ गौतमले भने, ‘टिकट वितरण गर्दा हुने अपारदर्शी र गठबन्धनका कारण यस्ता परिस्थिति जहिल्यै उत्पन्न हुन्छन् । तर, वस्तुगत स्थिति विश्लेषण नगरी आफूसँग नजिक र टाढा रहेका आधारमा कारबाहीको डन्डा चलाउनु जायज छैन । यसको खुलेर प्रतिवाद गर्छौं ।’
कोइरालानिकट नेता गुरुराज घिमिरेले सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माबीच सचेत गराउने तर कारबाही नगर्ने समझदारी बनेको दाबी गरे । कांग्रेसको इतिहासमै बहुमत र अल्पमतका आधारमा अनुशासनको कारबाही कसैलाई नगरिएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘६ महिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पार्टी नियमावलीको उल्लंघन भएको छ, अर्कोतर्फ परम्परागत अभ्यास र नेतृत्व र महामन्त्रीबीच भएको समझदारीसमेत मानिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता पार्टी महाधिवेशन र ०८४ को निर्वाचनसम्ममा पार्टीमा एकता निर्माण गरेर, नेताहरूमा हार्दिकता बढाएर जानुपर्ने बेला हो, तर संस्थापन पक्षबाटै विवाद बढाउने काम सुरु भयो । यस्तो कामको हामी खुलेर प्रतिवाद गर्छौं ।’ उनका अनुसार पार्टी सभापति देउवालाई कारबाहीको निर्णय फिर्ता लिन भेटेर दबाब दिने र अरू खालका दबाब पनि सिर्जना गर्ने इतरपक्षको निर्णय छ ।
अनुशासनको कारबाहीले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक आन्तरिक गुटबन्दी र विवादलाई सतहमा ल्याउने काम भएको छ । इतरपक्षीय नेताहरूका अनुसार पार्टीको आगामी रणनीति र नेतृत्वलाई समेत हेरेर यस्तो निर्णय संस्थापन पक्षले लिएको हो । संस्थापनपक्षीय नेता एवं समितिको सदस्यसमेत रहेकी न्यौपानेले भने आफूहरूको निर्णय नै अन्तिम नभएकाले यो विषय केन्द्रीय समितिमा समेत जान सक्ने बताइन् । ‘समितिका तर्फबाट यो अन्तिम निर्णय हो तर ३५ दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले कुनै पूर्वाग्रह र आग्रह राखेर होइन, प्रमाणलाई अगाडि राखेरै कारबाही गरेका हौं । चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।’
