काठमाडौँ — विशेष अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहँदा ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप लागेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ७ जनाविरुद्ध गत जेठ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका परियार बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनको बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।
त्यस्तै मूल्याङ्कन समितिका सदस्यको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महानगरका कर्मचारीहरू बसन्त आचार्य र नवराज ढकाललाई पनि मुद्दा लगाइएको थियो । परियारसँगै अदालतमा हाजिर भएका उनीहरू दुवै जनालाई बयान र थुनछेक बहस भएपछि ५०–५० हजार रुपैयाँमा छाड्ने आदेश भएको हो ।
विशेषका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका बेला ढल निकासको ठेक्कामा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याएको अभियोग उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । समानान्तर निर्माण सेवाले प्रालिले १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ ६३ पैसा र कल्पवृक्ष कोहिनुर जेभीले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ९५ पैसामा ठेक्का कबोलेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा कम रकम कबुल्नेलाई नदिई बढी रकम कबुल्नेलाई ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै परियारसहितका मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बुधबारसम्ममा अदालतमा ६ जना उपस्थित भएका थिए । रविनमान श्रेष्ठ, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरी तीन जनालाई मंगलबार नै ५०–५० हजार धरौटीमा छाडिएको थियो । अब अदालतमा उपस्थित हुन शिवराज अधिकारी मात्र बाँकी छन् ।
८ वर्ष अधिकृत भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका परियारलाई सरकारले काठमाडौं महानगरबाट सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका बेला मुद्दा दायर गरेको थियो । नायब सुब्बाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत भएका थिए । निजामती सेवामा कान्छा उमेरका सहसचिव मध्येका परियार निजामती सेवाका अब्बल सहसचिव मानिने गरेका थिए ।
