काठमाडौँ — ‘गठबन्धनको उपहार, महँगी र भ्रष्टाचार’‘भ्रष्टाचारको मतियार, किन चाहियो हतियार’‘हतियारको खेलोमा, श्रीलंकाको मेलोमा’ ‘दलालको मतियार भयो सरकार, मलभन्दा प्यारो भो हतियार’‘नालायक सरकार होसियार, महँगो पर्ला हतियार’ सन्दर्भले यी नारा अहिलेका जस्ता लाग्छन् । तर समय तीन वर्ष पुरानो हो । नारा लगाउने अरू कोही होइनन्, एमालेका युवा विद्यार्थी र कार्यकर्ता हुन् । 

तीन वर्षअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार किन्ने निर्णय गर्दा सडक र सदन तताउँदै थियो तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पुरानै प्रक्रिया ब्युँताएर हतियार किन्ने तयारी भएको छ । यसका लागि कानुन नै संशोधन गरिएको छ । 

ओलीले त्यतिबेला काठमाडौंमा सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘कमिसन खेलमा हतियार किन्न लागेको’ भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा एमालेले ‘कमिसनका लागि’ हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो भने विरोध चर्काउन युवा र विद्यार्थी संगठनलाई सडकमा उतारेको थियो । उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतलासमेत दहन गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाका पालामा गुपचुप रूपमा चैत २०७८ बाट प्रक्रिया सुरु गरेर असार २०७९ मा हतियार किन्ने टुंगो गरिएको थियो । सरकारले प्रहरीका लागि करिब ६८ लाख र सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख अमेरिकी डलरमा हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदको जिम्मा व्यवसायी दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सका एजेन्ट कम्पनीहरूलाई सुम्पिएको थियो । 

बजेटमै नभएको खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्दा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री र माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । अर्थ मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायका लागि रकमान्तर गरेर हतियार किन्न बजेट सुनिश्चित गरिदिएको थियो । 

गैरकानुनी काम हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ, अहिलेको हतियार खरिद प्रक्रियाबारे म यति मात्रै भन्छु: रामकृष्ण सुवेदी, पूर्वसचिव

कान्तिपुरमा समाचार आएपछि एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा चर्को विरोध गरेका थिए । २७ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद नवराज सिलवालले भनेका थिए, ‘प्रहरीलाई आज हतियार होइन, प्रविधि चाहिएको छ, गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ । कमिसन चाहिएको छ । यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने योजना हो । राष्ट्र बैंकले दर्जनौं वस्तुमा आयात रोक लगाएको अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्रलाई मारमा पार्ने गरीकन करोडौंको हतियार किन्ने योजना आउनु राष्ट्रघात हो । सरकार हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता होस् ।’

त्यसको पर्सिपल्ट २९ असारमा एमाले नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामै विशेष समय लिएर भनेका थिए, ‘अहिले प्रहरीलाई हतियार किन्न एलसी खोल्न दबाब दिइँदै छ । अत्यन्त ठूलो ठाउँबाट । यो कसका लागि ? कमिसनका लागि कि जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि हतियार किनिँदै छ ? अर्बभन्दा बढीको खेल भइरहेको छ । कमिसनबाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन ? कमिसनै कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ । बदनाम भएको छ ।’

विवादित हतियार खरिद प्रक्रियाको चौतर्फी विरोध भएपछि ३० असार २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्री खाणलाई देखाउँदै ‘हतियार किन्ने निर्णय भएको छैन, सरकारले हतियार किन्दैन, म तत्काल गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिन्छु’ भन्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन खोजेका थिए । त्यसको अर्को महिना साउनमा दुवै प्रहरीका लागि घातक हतियार खरिद गर्ने आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो । त्यसपछि प्रहरीका लागि हतियार किन्न प्रतीतपत्र खोलिसकिएको ५० करोड ढुकुटीमै फिर्ता गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । दाहाल एमाले र कांग्रेसको सहयोगमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । दाहालका पालामा पनि पहिलेको प्रक्रिया ब्युँताउने खेल रोकिएन । तर, कानुन मिचेर र चर्को कमिसन खेलमा भएका ठेक्कालाई अघि बढाउँदा ‘अख्तियार लाग्ने’ डरले कर्मचारी तहबाट यसलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढेन ।

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री, कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र गोकर्णमणि दुवाडी गृह सचिव भएर आएपछि ‘अस्वाभाविक’ रूपमा तीन वर्षअघिको ठेक्का ब्युँताएर डेढ अर्बमा हतियार किन्ने खेल अगाडि बढाइएको हो । यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठ २०८२ मा ल्याएको वार्षिक बजेटमै प्रहरीका लागि १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् भने सशस्त्रलाई हतियार किन्न करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ३ वर्षअघि खोलिएको एलसीलाई नै ब्युँताउन लागिएको छ ।

सत्तारूढ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ‘यो सरकारको विषय’ भएको तर्क गर्छन् । ‘तपाईंहरू प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्नुभएको थियो, अहिले सरकारमा हुँदा किन ब्युँताउन लागिएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा गौतम पन्छिन खोजे, ‘यो सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो, मलाई यसबारे जानकारी छैन ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रहिसकेका पूर्वप्रशासक रामकृष्ण सुवेदी तीन वर्षअघिको ठेक्का प्रक्रियालाई ब्युँताएर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको औचित्य सम्बन्धित निकाय र अधिकारीले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘खरिद प्रक्रियामा नियम–कानुनले दिएको हकसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला तर २०७८ मा ठेक्का गरेर रोकिएकामा २०८२ मा आएर ब्युँताउनुपर्ने बाध्यता र औचित्य के हो ? यसको पुस्ट्याइँ खरिद गर्ने निकाय र अधिकारीले गर्न सक्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘नियम–कानुन प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिए सबैले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय गर्नेले यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।’

सुवेदीले दूरसञ्चार प्रविधिका उपकरणसम्बन्धी पुराना ठेक्का ब्युँताएर खरिद सम्झौता गर्दा टेरामक्स प्रकरणमा कसले के मुद्दा खेप्नुपर्‍यो भन्ने विषयलाई पनि मनन गर्न सचेत गराए । ‘सरकारी स्रोत–साधनको खर्च तथा निर्णयमा सक्षम निकायहरूले हेरिरहेका हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा त्यस्ता निकायमा रहनेले मैले निगरानी गरिरहेको छु भनेर भन्दैनन्, गैरकानुनी काम हुन्छ भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ, अहिलेको हतियार खरिद प्रक्रियाबारे म यति मात्रै भन्छु’, उनले भने । मन्त्रालयको दबाबपछि सशस्त्रले पुरानो ठेक्काबाट हतियार किन्दा कानुनसम्मत हुने/नहुने ? भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेकामा कार्यालयले आफैं यसबारे निर्णय गर्न भन्दै राय दिन इन्कार गरेको छ । प्रहरीका लागि भने तीन वर्षअघि नै रोकिएको ठेक्काको म्याद आगामी मंसिरसम्म थप गरिएको छ ।