काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समावेशी समानुपातिकताको मूल्य उल्लङ्घन भएको भन्दै संसदीय समिति बैठक बहिष्कार गरिएको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो।
बैठक बहिष्कारसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको उनको भनाइ छ।
उपमहासचिव शर्माले भने, ‘हामीले ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधानको मूल मर्म भनेकै समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय हो। यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ। यसपटक न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा समावेशिताको मूल्य उल्लङ्घन भएको छ।’
उनले योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै पनि कोटा खाली गरिएको कारण उत्पीडित समुदायका सम्भावित व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित भएको बताए छन्। ‘दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको। तर खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिइएन,’ उनले भने।
उनले कुनै व्यक्ति विशेषमाथि पूर्वाग्रह नराख्ने स्पष्ट पार्दै समावेशी र समानुपातिक मूल्य अस्वीकार गर्नु कानुनको उल्लङ्घन भएको बताए । ‘कसैले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन,’ उपमहासचिव शर्माले भने।
