काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार खरिद गर्ने सरकारी तयारी विवादमा परेको छ । प्रहरी र सशस्त्र दुवैका लागि तत्काल भीड नियन्त्रण उपयोगी र गैरघातक सुरक्षा उपकरण अत्यावश्यक रहेपनि सरकारले 'सेटिङ' मा घातक हतियार किन्न तीन वर्षअघि अघि बढाएको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।

हतियार खरिद प्रकरण के हो ? यो किन विवादमा परेको हो र यसमा क कसको स्वार्थ जोडिएको छ भनेर हामीले प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाएका छौं ।

सरकारले कस्ता हतियार खरिद गर्न खोजेको हो ? 

सरकारले  नेपाल प्रहरीका लागि १ हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका लागि भने २३ सय पेस्तोल र २ हजार सटगन किन्ने खोजेको छ । 

यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? 

२०८२ जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न १ अर्ब ९ करोड विनियोजन भइसकेको छ । गृहका एक अधिकारी पुरानै प्रक्रियाअनुसार प्रहरीका लागि करिब ६७ लाख र सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख अमेरिकी डलर बराबरका हतियार खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी ‘हतियारलगायतका सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ, प्रहरीलाई क्षमता वृद्धि गर्न पनि हतियार चाहिन्छ नै,’ भनेर बताउछन् । ‘तर खरिद प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित विषय के–कसो छ, कुन चरण पुगेको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

हतियार खरिद प्रक्रिया किन विवादमा परेको हो ? 

दुवै सुरक्षा निकायका निम्ती अहिले  गैरघातक सुरक्षा उपकरणको खाँचो छ  । यही खाँचो पुरा गर्न प्रहरीले दंगा नियन्त्रण गर्ने ‘रायट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’,रबर बुलेट, मल्टी ग्यासगन’,‘वाटर क्यानन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट/मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’जस्ता सामाग्रीको सुची गृहमा बुझाएको थियो । खासगरी भीड नियन्त्रण  गर्न अहिले सुरक्षा निकायले आवश्यक उपकरणको अभावमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसबाट धेरै मानविय क्षति भइरहेको देखिन्छ । तर  सरकारले सुरक्षा निकायको माग भन्दा फरक उपकरणहरु किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो पनि  तीन वर्षअघि विवादमा परेको खरिद प्रक्रिया ब्युँताएर । 

तीन वर्षअघिको खरिद प्रक्रिया के थियो ? 

२०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अभाव भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका बेला रकमान्तर गरेर घातक हतियार किन्न लागिएको भन्दै कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भयो । त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो । त्यतिबेला उक्त ठेक्का स्थगित भए पनि सरकारले त्यसलाई रद्द गरेको थिएन् । त्यतिबेला व्यवसायी दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स अन्तर्गतका एजेन्ट कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीलाई खरिद ठेक्का दिइएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डे । खरिदमा मिलेमतो भएको तथ्य बाहिरिएपछि सरकार सशस्त्रका लागि खोलिएको प्रतीतपत्र स्थगित गर्न बाध्य भयो । अनि प्रहरीका लागि ‘८४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित’ गरिसकिएको थियो । तर निर्णयबाट सरकार पछि हटन बाध्य भयो । त्यतिबेला उक्त खरिद प्रक्रियाको विरोधमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै विरोध गरेका थिए । उनले खरिदमा ‘कमिसन खान’ महँगोमा ठेक्का लगाइएको बताएका थिए । तर अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन्। तर ओलीले विरोध गरेको योजनालाई उनकै सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ । हतियार किन्न गृहबाट माग नभएको बजेट पनि अर्थले नै ‘अस्वाभाविक’ रूपमा राखिदिएको गृह मन्त्रालय प्रशासन विभाग स्रोत बताउँछ ।

कहाँनेर चलखेल भयो ? 

१९ साउन २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, सशस्त्रका लागि ‘हतियार खरिद कार्य स्थगित गर्ने ।’ यस्तो निर्णयपछि सशस्त्रले खोलेको प्रतीतपत्रको रकम भने सरकारी खातामा फिर्ता भइसक्यो । विवादित हतियार खरिद प्रक्रिया तीन वर्षअघि रोकिए पनि सम्झौताको म्याद भने सरकारले ‘रहस्यमय’ ढंगले थप गरेको छ । प्रहरीका हतियार खरिद गर्ने तीन वर्षअघिको ठेक्काको म्याद बढाउँदै मंसिरसम्म पुर्‍याइएको छ । यसका लागि सरकारले वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं) संशोधन गरेर पहिले ठेक्का लगाइएका, बजेट सुनिश्चित नभएका र स्थगित भएका लगायत ‘विभिन्न कारणले स्थगित’ ठेक्काको म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान समेटेको हो।

खरिद नियमावली (तेह्रौं संशोधन) को नियम १२० संशोधन गरी ठेक्काको अवधि यो नियम जारी हुनुअघि व्यतित भइसकेको भए ‘स्वतः म्याद थप हुने’ व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीको नियम १२० (क) को प्रबन्ध हटाएर केही बुँदा थपिएको छ । ‘नियम १२० मा उल्लेख भएबाहेकमा कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा ठेकेदारले निवेदन दिएमा पुरानो ठेक्कालाई ब्युँताउन सकिने’ व्यवस्था राखिएको छ । 

नियमावली संशोधनपछि सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमै ‘प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्न’ भनेर १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रहरीका लागि करिब ६६ लाख अमेरिकी डलर र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब ३८ लाख डलर मूल्यका हतियार किन्ने गरी २०७८ चैतमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख डलर बराबरका हतियार किन्न प्रतीतपत्र खोलिसकिएको थियो।

गृहले प्रक्रिया बढाउन दबाब दिएपछि सशस्त्रले ‘पुरानो प्रक्रियाबाट उपकरण किन्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको थियो । 
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कालीदास धौवजी यसअघि स्थगित प्रक्रियाबाटै हतियार किन्दा कानुनसम्मत हुने/नहुने भन्ने खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाइएकोमा स्पष्ट जवाफ नआएको बताए । ‘हामीले रायका लागि पत्र पठाएका थियौं, तर उताबाट जवाफ आएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब के गर्ने भन्नेमा निर्क्योल भइसकेको छैन ।’

उतिबेला प्रक्रिया कहाँ पुगेको थियो ? 

२४ चैत २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले हतियार खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गराएका थिए । गृहले खरिद योजना पेस गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले ६७ लाख ७८ हजार ४ सय डलर बराबरका हतियार किन्ने गरी लागत अनुमान तयार पारेको थियो । २० असार २०७९ मा तत्कालीन सरकार र बिचौलियाको चाहनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९ एमएमका १ सय नाल, १२ बोरका सटगन (फोल्डिङ) १ हजार १ सय ५० नाल हतियार खरिद गर्न हङकङको कम्पनी मिनेर्भा कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । 

त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह थिए । खरिद प्रक्रियाको टुंगो लगाउने प्रशासन विभागअन्तर्गत प्रबन्ध निर्देशनालयमा दीपक थापा (हालका महानिरीक्षक) थिए। हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनबाट किन्ने गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका कर्मचारी मनोज अग्रवाल सञ्चालक रहेको स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद सम्झौता गरेको थियो । २९ वैशाख २०७९ मा बोलपत्र आह्वान गरी सो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट लाजिम्पाटको मर्करी ट्रेडिङ प्रालिसँग ९ एमएमका १ सय नाल बन्दुक किन्न ६ लाख ६९ हजार डलर र फोल्डिङ सटगन किन्न २४ लाख ९४ हजार ३ सय ५० डलरमा सम्झौता भएको थियो ।

यसैगरी सटगनका कार्टिज २ लाख राउन्ड, सटगनका रबर बुलेट ३ लाख राउन्ड, ०.३८ एमएम टियरग्यासका २४ हजार राउन्ड र ९ एमएम बारुदका गोली १० लाख २० हजार राउन्ड किन्न १९ वैशाख २०७९ मा बोलपत्र मागिएको थियो। त्यसको करिब दुई महिनापछि १३ असार २०७९ मा यी चारै किसिमका घातक हतियारका लागि इन्फिनिटीका लोकल एजेन्ट कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हङकङको निहाल ट्रेडिङका स्थानीय एजेन्ट ग्लोबल कन्स्टलेसन ट्रेडिङसँग सटगनका २ लाख राउन्ड गोलीलाई ४ लाख ३२ हजार डलरमा, सटगनका रबर बुलेटलाई ९ लाख ५० हजार ४ सय डलरमा, टियरग्यासका २४ हजार राउन्ड गोलीलाई ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० डलरमा र बारुदका १० लाख २० हजार राउन्ड गोलीलाई १३ लाख २८ हजार ४० डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यी सबै हतियार/गोलीगट्ठा किन्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६६ लाख ७३ हजार ७ सय १० डलरको ठेक्काका लागि इन्फिनिटीका कर्मचारी दीपक बोहरासँग सम्झौता गरेको थियो । 

यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले १६ असार २०७९ मा इटलीको बेरेटा ब्रान्डका २ हजार ३ सय थान पेस्तोल हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनबाट किन्ने गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका कर्मचारी अग्रवाल सञ्चालक रहेको स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङसँग करिब १९ लाख २० हजार डलरमा एलसी खोलेको थियो । अग्रवाल इन्फिनिटीअन्तर्गतको फक्स ट्राभल एजेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यो रकम त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यही मितिमा सशस्त्रले हङकङकै ‘एरिस टेक्नोलोजिज लिमिटेड’को नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी पेरुन इन्टरप्राइजेजसँग ब्राजिलमा निर्मित ‘टोरोस ब्रान्ड’का २ हजार थान सटगन किन्न करिब १७ लाख ९८ हजार डलर (करिब २३ करोड ५५ लाख बराबर) हुने गरी राष्ट्र बैंकबाट प्रतीतपत्र खोलिएको थियो ।