काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले ऐनमा रहेको असजिलो र जटिल व्यवस्थाकै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि मल आइपुग्न २ सय २७ दिन लाग्ने गरेको बताएका हुन् ।
आयातित मल वितरण गर्नसमेत महिनौं लाग्ने गरेको कारण किसानलाई समयमै मल नपुग्ने समस्या सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले मल आयात भइसकेपछि १५ दिनभन्दा बढी गोदाममा गरी जाने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको बताए । 'हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले निकै असजिलो बनाएको छ । टेन्डर सुरु गरेको २२७ दिनमा मल आइपुग्ने रहेछ । अनि मल आइपुगेपछि वितरण गर्न जाँदा महिनौं लाग्ने रहेछ । धान अहिले सामान्यतः हिमालबाहेक १२० दिनमा उत्पादन भइसक्छ,' उनले भने ।
हामीले मल वितरणलाई सहज बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 'मल समयमै आपूर्ति हुन सकेन, निकम्मा मन्त्री, निकम्मा सरकार भनेर कृषकहरूले गाली गर्नुहुन्छ । त्यसकारण मल वितरणलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्नेबारे गहन छलफल होस्,' उनले भने ।
रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति नहुने र खाद्य सुरक्षाका लागि समेत कृषकलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिनसमेत उनको आग्रह छ ।
