काठमाडौँ — निजामती विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने अर्को व्यवस्था राखेकोप्रति सत्तारुढ कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
समितिमा सर्वसम्मतिले 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था राखेको र प्रतिवेदनमा राख्नका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा जालझेल भएको उनको भनाइ थियो ।
निजामती विधेयकमा प्रतिवेदन लेखनका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा जालझेल गरिएपछि समिति सचिव, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीबाट जालझेल भएको प्रसाईंको भनाइ थियो । उनले यो प्रकरणले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई काम लगाउनु पहिले शंका गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको बताइन् ।
'कुलिङ अफ पिरियड'मा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले खेलेको भूमिकाले कर्मचारी संयन्त्रप्रति आशंका जन्माएको प्रसाईंको भनाइ थियो । 'मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई विश्वास गर्नु गल्ती हो ?,' उनले भनिन्, 'कसले कसको विश्वास गर्ने ? मन्त्रीले सचिवको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? सांसदले सचिवहरूको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? जनताले सांसदको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?'
'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था नेपाल सरकारका तीन मन्त्री आएर स्वीकार गरेको पनि प्रसाईंले बताइन् । 'योभन्दा विचित्र दुनियाँमा कहिँ पनि देखिँदैन । तीन मन्त्री आएर सरकारको धारणा यो हो र यसो गरौं भनेपछि सर्वसम्मतिले पास गरेर विधेयकलाई जिम्मा लगाइएको हो । यो लाइन (मुख्यसचिव र सचिवहरू) लाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?,' उनले भनिन् ।
संसदीय समितिले विश्वास गरेर सर्वसम्मतिले पारित विधेयक प्रतिवेदन लेखनका लागि समिति सचिव, कानुन र सामान्य प्रशासनका अधिकारीलाई जिम्मा लगाएको प्रसाईंको भनाइ थियो । संसद्ले र सरकारले पारित गरेका व्यवस्था हटाउन वा निष्प्रभावी गर्नका लागि कर्मचारीको कसरी हिम्मत भयो भनेर उनले बताइन् ।
