काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा गैरजिम्मेवार काम भएको स्वीकार गरे पनि न छानबिन समिति बनाइएको छ, न सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान संगठित रूपमा नै विधेयकमा राखिएको र यसलाई तत्काल सुधार नगर्ने नियत रहेको भन्दै सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् । 

विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छैनन् । प्रायः दल र सांसदले विधेयकमा गलत काम भएको भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि राज्य व्यवस्था समिति र सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिनका लागि अग्रसरता लिएका छैनन् । विवादित व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट सुधार गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने सम्भावना भने नरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ‘विधेयकको जस्तो प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएको हो, त्यसै स्वरूपमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने मेरो दायित्व हो,’ उनले भने । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था असंसदीय तवरबाट निजामती विधेयकमा राखिएको विषय लिएर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यहरूले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेका थिए ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ : छलफलका नाममा छलछाम

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सभामुखलाई छानबिन समिति बनाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन् । सभामुखले नै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनको धारणा रहे पनि सभामुख घिमिरे तत्काल समिति बनाउने अवस्थामा छैनन् । 

भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार सभामुख घिमिरेले विधेयकको प्रतिवेदनमा परस्परविरोधी कुरा कसरी रहन गयो भन्नेबारेमा सभापति खतिवडा, सचिव दुरा, समिति सदस्यहरूसँग सोधेका थिए । ‘त्यसपछि यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले छानबिन गर्नका लागि संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायतसँग परामर्श गर्नुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘पाण्डेयले नै समिति बनाउनु हुँदैन भनेपछि सभामुखले तत्काल छानबिन नगर्ने र विधेयक जे जस्तो पारित भएको छ, त्यो प्रक्रियाअनुसार नै आएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।’ 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि महासचिव पाण्डेयले त्यो व्यवस्था असंवैधानिक रहेको र निजामती कर्मचारीमाथि अन्याय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरूसँग मिलेर महासचिव पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था हटाउन सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दबाब दिएका थिए । तर पनि समितिले सर्वसम्मतिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई खण्डित हुने बुँदा राखिएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने दफा राखिएको विषय सार्वजनिक भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत छानबिन र सुधारको काममा लाग्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने शृंखला जारी छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा आफ्नोतर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको र छानबिन गरी कुनै दोष भेटे जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । समिति सचिव दुराले भने विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा त्रुटि भएको र त्यो जानाजानको नरहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन लेखनमा कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य सहभागी थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो । दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो ।

सभामुख घिमिरेलाई भेटेपछि एमालेका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिमा सहमति भएको विषयभन्दा बाहिर गई प्रतिवेदन संसद्मा लगेर पास गरिएको टिप्पणी गरे । ‘समितिमा जे सहमति भएको हो, जस्ताको त्यस्तै संसद्मा पेस गरेर पास हुनुपर्थ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कसले गरेको भन्ने छानबिनपछि टुंगो लाग्छ । यो टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जो–जो हुनुहुन्छ, नैतिकताका आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ, कारबाही भोग्नुपर्छ ।’ 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न एमाले अन्तिम चरणमा मात्रै सहमत भएको थियो । कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरू दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न एकमत भएपछि मात्रै एमाले त्यसमा सहमत भएको थियो । गिरीले समितिबाट पारित भइसकेपछि सबैले त्यो निर्णय बोकेर हिँड्नुपर्ने बताए । मंगलबार सभामुखसँग समितिका सांसदले भेटेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगन गरिएको छ । समितिमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु भएको थियो, त्योसमेत अवरुद्ध भएको हो ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले सभामुखसँगको कुराकानीका क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा चलखेल र षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । संसद्लाई कमजोर नबनाउनका लागि भए पनि त्यस कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व आउने कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा नियतपूर्वक समितिले पास गरेको भन्दा बाहिरको विषय विधेयकमा राखिएको बताए । सभामुखलाई भेटेपछि उनले भने, ‘संसद्को उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो, लिनुपर्छ ।’ ऐन निर्माणमा छलछाम स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक छानबिन गरी सच्याउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने संघीय मामिला, गृह, रक्षा र शिक्षामन्त्री बसेर स्वीकार गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले ‘खेल’ गरेका हुन् कि भन्ने आशंका गरे । ‘एक थरी सचिवहरू प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्की दिन गए भन्ने सुनेको हो । सर्वसम्मतिले पास गरेका हौं, भाषा मिलाउने, माथि र तलका दफा मिलाउने काम हुन्छ । यसमा राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएकाले यी तीन थरी बसेर सच्याउने काम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो बदमासी भयो । यसमा धम्कीपूर्ण ढंगले जो–जो सचिवहरू लागेका थिए, तिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।’

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको नेतृत्वमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध भएका गतिविधिले अहिलेको अवस्था ल्याएको बताए । ‘मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा जुन देउसी खेलियो, त्यो पृष्ठभूमि सम्झिनुपर्छ । राज्य व्यवस्थामा सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा समझदारी कायम भयो । सभापतिजीले समितिको अन्तिम बैठक नबसीकन प्रतिवेदन बुझाउनुभयो,’ उनले भने, ‘यो सुविचारित तरिकाले गरिएको षड्यन्त्र हो । संसद्माथि गम्भीर अपराध हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौं । यो त किर्ते जालसाजी हो । नैतिक रूपमा समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ । उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, संलग्नलाई कारबाही गर्नॅपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेसँग भेटेपछि समिति सभापति खतिवडाले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आजै हामीले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौं, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । यो संसद्माथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै हुँदैन । यसमा छानबिन गर्नॅपर्छ । म आफैंमाथि पनि छ भने छानबिन होस् । दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु ।’

०००

‘दफा परिवर्तन गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन’

निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

संसदीय समितिमा एउटा निर्णय भएको, तर पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा अर्कै व्यवस्था रहेको संसदीय इतिहासमा विरलैमध्येको घटना भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिवेदन लेखनमै के मिल्यो वा मिलेन हेरेर सबै ढंगबाट टुंग्याएको हो कि होइन भन्नेमै प्रश्न खडा भएको छ । समितिका सभापति (रामहरि खतिवडा) ले तलबाट सबै टुंगेर आयो भन्नुभयो । त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन अगाडि बढाइयो र बाँडियो, छलफल भएर पास भयो । त्यति बेलासम्म केही कुरा आएको थिएन । आज उहाँहरू लेखाइमा समस्या आएछ भन्नुहुन्छ । अब यस्ता कुरामा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ ।

यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने दलका नेता र सांसदहरूको कुरा छ । तपाईंले यसबारे के सोच्नुभएको छ ?

नेताहरूका सल्लाह–सुझाव बुझेपछि के गर्नुपर्छ अनि गर्ने हो । तर जे कुरा आएको हो, सदनबाट त्यही पारित भएको छ । बीचमा कसैले परिवर्तन गरेको देखिँदैन । छलफल भई पास गरिएको थिएन भन्ने हो भने कहाँ त्रुटि भयो, कसले त्रुटि गर्‍यो भन्ने हेर्नुपर्छ ।

दलहरूले यो संसदीय अभ्यासविपरीत भयो, समितिले एउटा पारित गर्‍यो, प्रतिवेदनमा अर्कै आयो भनिरहेका छन् नि ?

जे आएको छ, त्यही पारित भएको छ । समितिबाट त्यो कसरी पठाउनुभयो भन्ने कुरा हो । समितिको निर्णय एउटा, पारित गरेर पेस गरेको अर्को भन्ने तहको कुरा होइन । त्यस्तो हो भने त गम्भीर हो । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।

समिति सदस्यले छलफलका क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्ष राख्ने निर्णय गरेका थियौं तर अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसविपरीतको व्यवस्था राखियो भनिरहनुभएको छ नि ?

अब त्यस्तो गर्नुहुने सांसदजीहरूसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ होला । हामीलाई त्यस्तो जानकारी छैन, हामीलाई त्यसरी कसैले जानकारी गराउनुभएको छैन ।

समिति सभापति र सांसदले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । छानबिन समिति गठनबारे केही तयारी गर्नुभएको छ ?

छानबिन, कारबाही भन्दा पनि के कुरा पास भएको हो र के कुरा पास गर्नुपर्ने हो ? के बिग्रेको हो, के सच्याउनुपर्ने हो ? त्यसमा मेरो पहिलो ध्यान छ । कहाँ त्रुटि भयो, कसले, किन त्यस्तो गर्‍यो भन्ने त्यसपछाडिका कुरा हुन् ।

विधेयकमा भएको त्रुटि सभामुखबाट सच्याउने सम्भावनाबारे धारणा आइरहेका छन् । नियमावलीले अधिकार दिएको छ कि छैन ? त्यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?

विधेयकको कुनै दफामा ‘र’ थप्यो वा झिक्यो भने के हुन्छ ? त्यो अधिकार सभामुखलाई छ ? सानो कुरा हो भनेर ‘र’ थप्ने वा झिक्ने अधिकार कसले दिएको छ ? कहाँ छ ? त्यस्तो छ भने त मैले मिलाउने कुरा हो, सबै मिलाइहाल्छु नि ! मैले त त्यहाँ आएको चिजलाई जे हो, जस्ताको तस्तै छलफलमा लगिदिने, जे निर्णय हुन्छ अगाडि बढाउने कुरा न हो ।

अब राष्ट्रिय सभाले नै जे गर्छ भन्ने र त्यहाँबाट फर्किएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिकारमा पर्छ भन्ने हो ?

समितिले पास गरेर जे दिएको छ, त्यही छलफल भयो, त्यही विषय सभाले पास गर्‍यो । सभाले त्यही पास गर्दाखेरि यस्तो त हामीले पठाएका थिएनौं भनिएपछि कुन पठाउनुभएको थियो, ल देखाउनुहोस्, यहाँबाट तल–माथि भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्छु भन्दा उहाँहरूले लेख्न दिएको, यस्तो लेखियो भन्नुभयो । 

अब अहिले यो हटाउनु वा सच्याउनुपर्‍यो भनेर सभामुखको टाउकामा हाली उम्किन खोजेर हुन्छ र ? आनुसांगिक मिलाउने भन्नेमा पनि प्रक्रिया हुन्छ । र, वा, अनि शब्द मिलाउँदा पनि ठूलो फरक पर्छ । कसैले झिकिदे भन्दा झिक्ने वा कसैले राखिदे भन्दा राख्ने अधिकार नै हुँदैन । सभामुखले गर्नुपर्छ भन्ने हो भने कुन विधि, अधिकार र नियमावलीअन्तर्गत मिल्ने हो, त्यो मलाई बताउनुपर्‍यो नि । त्यो कसरी गयो, के भएर त्यसो भन्ने कुरा त मुखले भनेर भएन नि । त्यसका प्रक्रिया छन्, क्रम छन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले दबाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसको प्रभाव संसद्मा परेर यस्तो व्यवस्था भयो कि भन्ने आशंका गरिएको छ नि ?

आशंका त कसले कसलाई के–के गर्नुहुन्छ ! घटनाले के देखाउँछ भने समितिको प्रतिवेदन जे आएको छ, त्यो पारित भएको छ । जजसले यस्तो होइन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा होला । मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

०००

‘दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार छु’ 

निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

तपाईं र सचिवले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई खण्डित गर्ने अर्को बुँदा राखिएको देखियो नि ?

समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय लेख्ने जिम्मा समिति सचिव, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिएका थियौं । विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड आएको थिएन, समितिले राखिसकेपछि अर्को उपदफामा त्यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने थिएन ।

समितिबाट निर्णय गरेको कागज पनि हेर्‍यौं । समितिमा आफैंले हस्ताक्षर गरेकामा उपदफा ५ नराख्ने लेखेको रहेछ । कहिलेकाहीं कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले यो राखेपछि अर्को दफा वा उपदफा राख्न पाइँदैन भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ । प्रतिवेदन लेखनमा उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ । उपदफा ४ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिसकेपछि सबैको ध्यान उपदफा ५ मा गएन, त्यो हट्यो भन्ने ठान्यौं र हस्ताक्षर गर्‍यौं ।

तपाईंलाई जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइएको हो र ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’को जुन बुँदा राखेका छौं, त्यसमा सबै प्रतिबद्ध भयौं । संसद्मा बोल्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ आयो भनेरै बोल्यौं । १ देखि १५ असारसम्म पनि कसैले त्यो कुरा याद गरेन, हामी सबै ढुक्क भयौं । यो गम्भीर त्रुटि भयो । अब यसलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रोतर्फबाट भन्ने भएको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने भनेर दफा ८२ को उपदफा ४ मा प्रस्ट व्यवस्था गर्ने । मूल विधेयकको अर्को बुँदा राख्न दफा ५ पनि सिर्जना गर्ने । उपदफा ५ कै केही शब्द जस्तै ‘सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने वाक्यांशसमेत संशोधन गर्ने । अनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई नै निष्प्रभावी गर्ने विवरण अर्थात् दफा ५ (क) मा चाहिँ ध्यानै पुगेन भनेर पन्छिन मिल्छ ? 

सबै रेकर्ड हेरेर सभामुखले यसमा छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । समितिका सबै साथीलाई उपदफा पढ्दा यो बुँदा नराख्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका रहेछौं । लेख्नका लागि समिति सचिव, कानुन र सामान्य प्रशासनका सहसचिवलाई दिइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले यो भएपछि यो हुनुहुँदैन भनेर जानकारी गराउने चलन हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि भन्छ, यसमा उहाँहरूले केही भन्नुभएन ।

यति धेरै चर्चा र विवाद भएको विषयमा तपाईंले हस्ताक्षर गर्ने, अनि प्रतिवेदन नै हेरिनँ भन्न मिल्छ ?

माथि नै हाइलाइट गरेर राखिसकेपछि त्यसमा कहींबाट ‘बदमासी’ हुन्छ भन्ने परिकल्पना कसैले गर्छ ? मिडियाले लेखिरहेको थियो, अरूको पनि चासो थियो । यसका लागि लड्नेमध्येमा म पनि थिएँ । उपसमितिले एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्दा दुई वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने म नै हो । तीन जना मन्त्रीले आएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको भयो भनेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिएन । 

अब यसमा तपाईं र सचिवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? 

छानबिन गर्न अनुरोध गरिसकेको छु । दोषी देखिए म जतिखेर पनि र जे सजाय पनि भोग्न तयार छु ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखेपछि मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले असंवैधानिक र अपमान गर्ने भन्नुभएको थियो, कतै त्यसको प्रभाव परेको त होइन ?

संसद्ले बनाउने कानुन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर निर्णय गर्ने कर्मचारीले होइन । हामी संसद्को सर्वोच्चता हेर्छौं । संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं । सभामुखसँगको बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि जुलुस लिएर हिँड्ने मान्छेहरूको प्रभाव पर्‍यो कि भनेर । यो खेल कहाँको थियो, यो कसरी भयो भनेर उहाँले सभामुखलाई पनि भन्नुभएको छ । हामीले त्यही भएर पनि छानबिन हुनुपर्‍यो भनेका छौं । 

कांग्रेसकै सांसदले समेत तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, गर्ने कि नगर्ने ?

छानबिन होस्, मेरो कहींकतै दोष देखिए सजाय भोग्न तयार छु ।

०००

‘विधेयक नसच्याएसम्म सदन चल्न दिँदैनौं’

 दिलेन्द्रप्रसाद बडू, संयोजक, राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमिति

सभामुखलाई भेटेर हामीले ‘दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था भत्किन दिनुभएन, यसलाई सुधारेर राष्ट्रिय सभामा लैजान तपाईं, मन्त्री र हामीले गर्नुपर्ने जे हो, त्यो गर्नुपर्छ’ भनेका छौं । विधेयकमा त्रुटि कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्छ । यो ‘ब्लन्डर’ भएको छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउनका लागि मुख्य सचिव, संसद्कै महासचिव र सचिवहरू निर्लज्ज ढंगले ठाउँ–ठाउँमा गएको हामीले देखेका छौं । त्यसको प्रभावले काम गरेको हो कि π हामी जान्न चाहन्छौं । यसमा क–कसको संलग्नता छ भनेर खोज्ने काममा सभामुखको सहयोग चाहिन्छ । संसद्ले छानबिन समिति नबनाउने हो भने राज्य व्यवस्था समितिले भए पनि बनाउनुपर्छ । भरसक संसद्ले बनाए राम्रो, किनभने समितिका सभापतितिर पनि प्रश्न तेर्सिएको देखिन्छ । 

भोलि (बुधबार) समितिको बैठक छ । यस विषयमा छलफल हुन्छ । फुलहाउसमा सहमति भइसकेको कुरामा यस्तो धोका हुनु गम्भीर विषय हो । छानबिन नगरी हुँदैन, जोसुकै होस्, बदनियत गर्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । नत्र संसद्को औचित्य रहँदैन । जुन–जुन मान्छेलाई विधेयकका दफा मिलाउने जिम्मा दिइएको थियो, तिनीहरूलाई लिखित रूपमा भनिएको थियो कि मौखिक रूपमा ? उनीहरूलाई बोलाएर बुझिहाल्नुपर्छ । आजको मुड हेर्दा एमाले र माओवादी हाम्रो कुरामा सहमत छन् ।