संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? पार्टी सभापतिले उत्तर दिनुपर्छ : कोइराला

सर्वोच्च अदालतले दोषी किटान गरिसकेको व्यक्ति जिल्ला सभापति पदमा बस्न मिल्ने हो कि होइन ?

असार १६, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Where did the issue of constitutional amendment go? The party president should answer: Koirala

काठमाडौँ — कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनको काम कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सोधेका छन्, 'सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ?'

आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भनेर आफूले भने पनि सत्ताको नेतृत्व किन एमालेलाई दिइएको हो भनेर पनि सोधेका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले यसका अलावा अन्य केही पेचिला प्रश्न उठाएका छन् । उनले म‌ंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने र नहुने हो भने सभापति र पदाधिकारीले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कोइरालाले पार्टीको अनुशासन समीतिसँग पनि केही सवाल राखेका छन् । उनले भनेका छन्, 'अनुशासन समितिको बैठकमा पार्टी सभापतिज्युले चितवनमा दिनेश कोइरालालाई शेखर कोइरालाले उठाएको हो, शेखरलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर भन्नुभएछ । के आधारमा त्यो कुरा गरियो ? सभापतिज्यु यसको जवाफ चाहियो ।' उनले अनुशासन समिति कमजोर भएको बताउँदै कारबाहीका लागि भएका सिफारिसमा चिठीसम्म काट्ने काम पनि समितिले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । 

कोइरालाले पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयमा पनि प्रश्न अघि सारेका छन । उनले भनेका छन्, 'विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता थियो कि थिएन ? त्यो हेरियो ? क्रियाशीलको १० वर्षे अवधि पुग्थ्यो ?'

उनले सर्वोच्च अदालतले दोषी किटान गरिसकेको व्यक्ति सर्लाहीमा जिल्ला सभापति पदमा बस्न मिल्ने हो कि होइन भनेर पनि सोधेका छन् । उनले भनेका छन्, 'के कारणले उहाँलाई हटाइएको छैन ? यो घटनाले कांग्रेसलाई कति क्षति पुगेको छ भन्ने कुरा सभापतिज्यु र पदाधिकारीले बुझ्‌नुभएको छ ?'  

कांग्रेसका सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह एक जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका बखत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा मुछिएका थिए । गत पुसमा कांग्रेस सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ताले सानेपास्थित कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सिंहलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्ना समेत दिएका थिए । उनीहरुले आर्थिक अनियमितताको कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट कसुर प्रमाणितसमेत भइसकेको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेका थिए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully