काठमाडौँ — सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रारम्भिक कारबाही र किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै बस्नेतको अध्यक्षतामा वसन्तराज पुरी (धनकुटा) र गोविन्द शर्मा गैह्रे (तनहुँ) सदस्य रहेको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले कर्जा असुली न्यायाधिकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आवश्यक तीन अधिकृतस्तरका पदको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ।

अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विधेयक, नियुक्ति, विदेश भ्रमण र सहयोगसम्बन्धी १५ वटा निर्णय गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख निर्णयहरू यसप्रकार छन्:

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट, सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव रोहित कुमार विसुराल र थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गर्ने।

विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृति।

सम्पत्ति व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृति।

भियतनामको हनोईमा असार ३० देखि साउन १ सम्म सञ्चालन हुने उच्चस्तरीय अन्तरक्षेत्रीय कार्यक्रम वन कन्ट्री, वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति।