काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट पाएको हदबन्दी छुटको जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा लगाएको विषय पार्टीगत कि व्यक्तिगत भन्ने विषयमा विवाद भएको छ ।

२०६६/०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणको निर्णयलाई हाल पार्टीसँग जोडेको भन्दै ‘सम्मानीत’ नेता झलनाथ खनाल, नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दालाई पार्टीगत बनाएकाले पार्टीले अघि सारेको ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ आन्दोलनलाई असर गर्ने बताएका छन् । समाजवादीले सुशासनको मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल पक्षका नेताहरूले भने पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु सरकारको प्रतिशोधको रूप देखिएको भन्दै पार्टीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि पार्टीले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

नेपाललाई जेठ २२ मुद्दा दायर भएपछि उनीसामु नैतिक प्रश्न उठ्यो । मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बन भए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अध्यक्ष पद छाड्ने अपेक्षा पार्टीभित्र र बाहिर थियो । तर उनले सांसद पदबाट निलम्बन भए पनि अध्यक्ष पद नछाड्ने गरी पार्टीमा ‘बहुमत’ जुटाएका छन् । 

नेता खनालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न उठेको भन्दै पार्टीभित्र दुई मत देखिएको बताए । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा गम्भीर विषय भएको हुनाले नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा दुई धार छ । यसबारे सचिवालय बैठकमा छलफल चल्दैछ ।’ 

स्थायी कमिटी सदस्य झाँक्रीले विगतमा एमालेकाल र त्यसपछि पनि नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लागेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मुद्दामा पार्टीलाई मुछ्न नहुने निकटहरूसँग बताउन थालेकी छन् । उनले विगतमा शाही शासन र त्यसअघि आफूमाथि लागेको राजनीतिक मुद्दासमेत व्यक्तिगत रुपमा निरुपण गरेको उल्लेख गर्दै हाल अध्यक्ष नेपालमाथि लागेको मुद्दा व्यक्तिगत भएको तर्क गरेकी छन् ।

‘कुनै नेतालाई व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा लाग्छ भने त्यसमा पार्टीलाई किन मिसाउने ?’ उनले वरिष्ठ नेताहरूसँग प्रश्न गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतले होइन, प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको निर्णयमा मुद्दा दायर भएको हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘यसमा व्यक्तिगत रुपमा उहाँले प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ । पार्टी जोडिँदा आन्दोलन कमजोर हुन्छ ।’

आइतबार रुपन्देहीमा कानुनी र संवैधानिक हिसाबले पार्टी अध्यक्षमाथि संकट आएकाले ‘अर्ली महाधिवेशन’ गर्नुपर्नेमा माग पनि उनले गरेकी थिइन् । 

‘अब कााधमाथि मरेको सिनो हालेर हिँड्न सकिंदैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘अर्ली महाधिवेशन गरौं । हलबाट नेतृत्व छानौं । होइन भने मतदाता नामावली सारेर ल्याएका मान्छेहरूबाट, टीका लगाएर बनाएको केन्द्रीय समितिबाट चुनाव लडेर यही पार्टी बनाउने हो भने तपाईंहरूले यो पार्टी बनाउनु हुन्न ।’ गत वर्ष असारमा समाजवादीको महाधिवेशनले नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको थियो ।_{समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा}

पार्टीले सुशासनको अभियान चलाइरहेका बेला अध्यक्षले आफैं निर्दोष भएको पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले यसमा पार्टीलाई जोड्दा क्षति हुने झाँक्रीको बुझाइ छ । ‘आफूबाहेक सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने प्रवृत्ति विरुद्ध मैले आवाज उठाएकी हुँ,’ झाँक्रीले नेताहरूलाई जवाफ दिएकी छन् । झाँक्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निकट नेताहरूसँग बताएका छन् । 

समाजवादीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले अध्यक्षमाथि मुद्दा लगाएर पार्टी सिध्याउन खोजेको स्पष्ट भएकाले पार्टीले प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । 

‘अध्यक्ष माधव नेपाललाई मुद्दा लगाएर समाजवादी सिध्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यो मुद्दामा पार्टीले प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा पार्टीभित्र अभूतपूर्व एकता छ ।’

अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट ३५ लाख धरौटीमा छुटेको पृष्ठभूमिमा झाँक्रीको यस्तो भनाइ आएपछि समाजवादीले यसबारे सार्वजनिक नबोल्न आइतबार नै निर्देशन दिएको थियो ।

शुक्रबार सुरु भएर स्थगित भएको एकीकृत समाजवादीको बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यले नेपालले पद छाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । नेपालमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा सार्वजनिक रुपमा नबोल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका सम्बन्धमा जेठ २२ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट पारिएको सर्वविदित नै छ । यस परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे अन्य आवश्यक निर्णय पार्टीले संस्थागत रुपमा गर्ने नै छ,’ महासचिव घनश्याम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ पार्टीको आधिकारिक धारणासँग बाझ्ने कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रूपले नबोल्न, नलेख्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सबै कमरेडहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, पार्टीमा आफ्ना धारणा राखे विधि र स्थानहरू छन् भन्ने कुरामा हेक्का राख्न र कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक वाद/प्रतिवादमा नउत्रिनसमेत सबैलाई आग्रह गर्दछ ।’ 

मुद्दा दायर भएको अर्को दिन बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले राजनीतिक प्रतिशोध भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी आफैं अस्तित्वको लडाइँमा रहेका बेला नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दाले झन् कमजोर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० सिट भएको समाजवादी पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको ‘छाया’मा परेको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको निर्णयमा सहमत देखिन्छ । भिजिट भिसा प्रकणमा संसद् खोल्ने विषयमा माओवादी र सत्तापक्षबीच भएको दुई बुँदे सहमतिलाई स्विकार गर्‍यो । अध्यक्ष नेपाललाई मुद्दा दायर गर्नु ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक नेपालको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । असार ८ मा दाहालले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालमाथि मुद्दा दायर गर्नु न्यासंगत नभएको दाबी समेत गरेका थिए । 

‘माधवजीलाई पतञ्जलिको जग्गामा जसरी आरोपित गरिएको छ । यो स्वाभाविक र न्यायसंगत छैन । सार्वभौम संसदबाट नीति, कानुन बनाएर आरोपित गर्न सकिन्थ्यो । अख्तियारले आफैंले जबर्जस्ती गर्ने विषय यो थिएन । यो स्वयं अख्तियारको निर्णयको खिलाफमा छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘अख्तियारका परम्परा र नजिरलाई तोडताड गरेर माधवजीमाथि आक्रमण गरिएको छ ।’

समाजवादी अध्यक्ष नेपालले १८ वर्षअघि निर्वाचनमा आफू र आफ्नो पार्टी पराजित भएको भन्दै एमाले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं २ र रौतहट ६ बाट पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । तर त्यसको केहीपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललले उनलाई संविधानसभा सदस्य पदमा मनोनीत गराएका थिए । संविधान निर्माणका लागि नेपाल आवश्यक पर्ने भन्दै उनलाई मनोनीत गरिएको थियो ।