काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजमती कर्मचारीको संख्या आधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद शर्माले परिणाम नदिने निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद शर्माले स्थायी कर्मचारी संयन्त्रले शासन मात्रै गरिरहेको तर परिणाम नदेखिएको बताएका हुन् । कर्मचारीको संख्या कटौती गरेर करारमा कर्मचारी लिएर सेवा लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
मुलुकले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने तर कर्मचारीको तलब र सेवासुविधामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । 'साधारण खर्च नधान्ने अवस्थामा भारीभरकम कर्मचारीलाई आधा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु । त्यसलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सेवा करारमा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ, भद्दा परिणामविहीन संरचनाको आश्यकता छैन,' उनले भने ।
मुलुकमा शासन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हुनुपर्नेमा कर्मचारीले टेबुल-टेबुलमा शासन चलाइरहेको शर्माको भनाइ थियो । 'देशको कार्यकारी भूमिका, अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीमा निहीत छ । प्रधानमन्त्रीले शासन गर्नुपर्नेमा टेबुल-टेबुलमा शासन हुने गरेको छ,' उनले भने, 'यो टेबुल-टेबुलको शासनलाई अन्त्य गर्ने गरी कार्यकारी प्रमुखले नै शासन गर्ने व्यवस्था कसरी गर्छौं भन्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।'
विधेयकले संघीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो । 'प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई अहिले पनि केन्द्रमा राखियो भने संघीयता लागू नगरिएको र संघीयताप्रति हामी इमानदार नभएको कुरा ठहर्ने भएको हुनाले गम्भीर हुनुपर्छ,' उनले भने ।
