माघमै सकिएको स्नातक तहको भर्ना फेरि खुलाउनुपर्ने मागसहित सत्तारूढ दलनिकट नेविसंघले लगाएको ताला खुलेको छैन
काठमाडौँ — उच्च शिक्षाका झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक र विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण बन्धक बनेको छ । सत्तारूढ विद्यार्थी संगठन नेविसंघले ताला लगाएकै बेला आंशिक प्राध्यापकले पनि ताला थपेपछि त्रिविका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय ३० दिनदेखि खुलेका छैनन् ।
निमित्त उपकुलपति खड्ग केसी, रेक्टर दुविनन्द ढकाल, रजिस्ट्रार केदार रिजाल १४ जेठयता कीर्तिपुरस्थित कार्यकक्ष फर्केका छैनन् । तालाबन्दीका कारण मात्र नभएर असुरक्षाका कारणसमेत उनीहरू कार्यालय जान नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई, सदस्य अजय भट्टराई पनि ३० जेठदेखि कार्यकक्ष जान सकेका छैनन् ।
त्रिविका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालय, स्मृति भवनलगायत निकायबाट कामकाज गर्दै आएका छन् । अन्यत्र बसेर कामकाज गर्दा पनि तालाबन्दी गर्ने आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूलगायतले अवरोध गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् । ‘कार्यकक्षमा जान नपाएपछि अन्यत्र बसेर कामकाज गर्दा पनि किन काम गरेको भनेर घेराउ गर्न आउँछन्, धम्की दिन्छन्,’ एक कर्मचारीले भने ।
काठमाडौं उपत्यकाका केही क्याम्पसमा नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित पदाधिकारीले गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड र तालाबन्दी गरेका थिए । रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा पनि उनीहरूले ताला लगाएका थिए । त्यसमा शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारी संलग्न थिए । माघमा सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विश्वविद्यालयले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो तर उनीहरू भोलिपल्टै छुटे ।
तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको गुनासो निमित्त उपकुलपति केसीले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्तलाई गर्दै आएका छन् । तर न दोषीलाई कारबाही भएको छ न त ताला खुलाउने पहल ।
नेविसंघको तालाबन्दी रहँदै १५ दिनदेखि आंशिक प्राध्यापक संघले समेत उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेको छ । त्रिविले विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानमा सक्रियलाई अन्तर्वार्ताबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया फास्ट ट्र्याक विधिमा अघि बढाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव वैकुण्ठ थापालगायतले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
फास्ट ट्र्याकबाट आफन्तलाई नियुक्ति गर्न लागिएको आंशिक प्राध्यापकको आरोप छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले फास्ट ट्र्याकबाट १ सय २० प्राध्यापक नियुक्ति गर्न जेठ अन्तिम साता विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत २०७६ र २०७८ मा पनि त्यही विधिबाट केही सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो । अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा भित्र्याउन उक्त विधि तय गरिएको उपकुलपति केसीको भनाइ छ ।
१८ साउन २०८१ मा भएको सहमतिअनुसार करारमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकलाई विस्थापन गर्न खोजिएको संघले जनाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फास्ट ट्र्याकका नाममा लिखित परीक्षाबिनै उपप्राध्यापक स्थायी गर्ने विज्ञापन खारेज गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । अनुभवका आधारमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको माग छ ।
दुई हजार आंशिक प्राध्यापकको पेसागत हकहित र सुरक्षाको सम्बोधन हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फास्ट ट्र्याकमा अध्यापक नियुक्ति गर्दा वर्षौंदेखि प्राध्यापनरत अनुभवीहरू विस्थापित हुने संघले जनाएको छ । ‘विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकलाई पटकपटक धोका दिँदै श्रम शोषण गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘विज्ञापन रद्द गरेर आंशिक प्राध्यापकको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहन्छ ।’
त्रिविमा आंशिकमा नियुक्ति गर्ने, स्वतः करारमा नियुक्त गर्ने र करारबाट सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसमा पटकपटक रोक लगाएको छ । निमित्त उपकुलपति केसीले जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताए । ‘आजको सभ्य समाजमा प्राज्ञिक समुदायले आफ्नो माग राख्ने तरिका तालाबन्दी हुन सक्दैन । जायज माग वार्ताबाट सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय तयार छ,’ उनले भने ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीले प्राध्यापक र विद्यार्थी नै तालाबन्दीमा उत्रनु दुःखद भएको बताए । ‘तालाबन्दी र तोडफोड अनुचित कार्य हुन् । वार्ता र छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने । त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले पनि तालाबन्दी र तोडफोड अराजक कार्य रहेको टिप्पणी गरे ।
‘यस्ता कार्यमा हाम्रो समर्थन छैन, विश्विविद्यालय विचारको थलो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै माग भए फरक तरिकाबाट अघि सार्नुपर्छ ।’ अहिलेको समस्यामा दुवै पक्षले संवादबाट सहमति जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यति लामो समयसम्म पनि वार्ता, छलफल हुन नसक्नु दुःखद हो । त्रिविलाई अनिश्चितताको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।’
