विधान, विधि र पद्धति अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा सबै गम्भीर बन्नु आवश्यक छ : उपमहासचिव जनार्दन शर्मा
काठमाडौँ — माओवादीले विधानलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय समितिको आकार जम्बो बनाएको छ । माओवादीसँग एकता गर्ने साना दल र पार्टी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पदाधिकारी, स्थायी र केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्दा केन्द्रीय समितिको संख्या बढ्दै गएको हो ।
माओवादीले पार्टी एकता र व्यक्ति प्रवेशका नाममा विधानविपरीत पार्टी समितिहरूमा सदस्य संख्या थप्दै लगेको छ । पूर्ण र वैकल्पिक सदस्य गरी ६ सयभन्दा बढी सदस्य भएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । पार्टी महाधिवेशन भएको अवस्थामा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति हो तर आवश्यक निर्णय पदाधिकारी र स्थायी समितिले गर्दै आएको छ ।
२०७८ पुसमा भएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले व्यवस्था गरेभन्दा १ सय ३२ बढी केन्द्रीय सदस्य थप गरिसकेको छ । पार्टी प्रवेश गरेसँगै केन्द्रीय सदस्य बाँड्ने क्रम जारी छ । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा २९९ जना केन्द्रीय सदस्य रहने प्रावधान भए पनि पार्टी एकता र व्यक्ति प्रवेश गराएसँगै ४ सय ३१ पुगेको छ ।
माओवादीसँग नेपाल समाजवादी र नेपाः पार्टीले जेठ दोस्रो साता एकता गरेपछि केन्द्रीय समितिको आकार ४ सय ३१ पुगेको हो। त्यसअघिनै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संख्या २ सय ४ छ। वैकल्पिक सदस्यहरू थप्ने क्रम जारी छ । पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय गरी ६ सय ३५ सदस्यीय समिति बनेको छ । यो एमालेको भन्दा झन्डै दुई गुणा ठूलो केन्द्रीय समिति हो । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय १ जना छन् ।
माओवादीको केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दै गएपछि पदाधिकारी संख्या पनि स्वतः बढेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन फेरि राजनीतिमा सक्रिय भएपछि, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट गंगानारायण श्रेष्ठ माओवादीमा समाहित भएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढेको छ । पुनलाई उपाध्यक्ष र श्रेष्ठलाई सचिवमा मनोनयन गरिएको छ । हाल माओवादीमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ४, महासचिव १, उपमहासचिव ६, सचिव १० र कोषाध्यक्ष १ गरी २४ जना पदाधिकारी, स्थायी समिति सदस्य ४६ जना पुगेका छन्।
एमालेमा भने अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ गरी १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय (पदाधिकारी) छ । स्थायी समितिमा ४५ जना छन् ।
माओवादीले अनियन्त्रित रूपमा केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको विषय नौलो भने होइन । माओवादीमा सबै नेताले पद माग्न थालेपछि २०७७ फागुनमा केन्द्रीय समितिको संख्या ४ हजार पुर्याइएको थियो । त्यसबेला माग्ने जति सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो । माओवादी जनताको नभई नेताको पार्टी भन्दै व्यंग्य भएको थियो । २०७५ जेठमा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि यसले यो संख्या २ सयमा झारेको थियो ।
त्यस्तै २०७३ जेठमा केन्द्रीय समितिको संख्या १ हजार ९९ पुर्याइएको थियो। त्यही समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गरिएको थियो । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीमा लागेका रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतका नेता माओवादीमा एकता गरेपछि त्यसबेला जम्बो केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो ।
विधानलाई बेवास्ता गर्दै माओवादीको आकार बढाउँदै लगेपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । माओवादीले पटकपटक छिटोछरितो काम गर्न सक्ने चुस्त संगठन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत पुसको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि पार्टी समिति चुस्त र छिटोछरितो बनाउने उल्लेख थियो । तर माओवादीको आन्तरिक समीकरण र पार्टी एकता गर्दा पद बाँड्ने प्रवृत्तिले गर्दा समितिहरू जम्बो र भद्दा भएको पार्टीभित्र टिप्पणी हुन थालेको छ ।
महासचिव देव गुरुङले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन विधानले नछेक्ने बताए । जबकि केन्द्रीय समितिको निर्णयबिनै सदस्य संख्या बढाइएको छ । ‘एकता प्रक्रियामा जोडिएका कारण केन्द्रीय समितिको संख्या बढेको हो । यसो गर्न विधानले छेक्दैन,’ महासचिव देव गुरुङले भने, ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउँदा विधान उल्लंघन भएको मानिंदैन ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी समितिहरू कामयाबी बनाउन चुस्त बनाउने सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय भए पनि पार्टी एकता, अन्य नेताको पार्टी प्रवेशका कारण आकार बढ्दै गएको बताए ।
‘ठूलो आकारका समितिका कारण काम भएन भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको थियो तर पार्टी एकता, अन्य नेता पार्टी प्रवेशका कारण चुस्त संगठन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब हुने महाधिवेशनले बढीमा १९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी विधानलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै विधान, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी नचलेको बताए । ‘विधान, विधि र पद्धति अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सबै गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।’
विधानमा भएका प्रावधानको व्याख्या गर्ने निकाय केन्द्रीय समिति भए पनि पुस यता बसेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक नै नगरी स्थायी समिति बैठकले धमाधम केन्द्रीय समितिको आकार बढाइरहेका छन् । २०८१ पुसमा भएको केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिको आकार २९९ बाट बढाएर चार सय ९ पुर्याएको थियो ।
२०८० फागुनमा भएको माओवादीको प्रथम विधान अधिवेशनले पनि २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रावधान भएको विधान पारित गरेको थियो । विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधानमा भनिएको छ- ‘केन्द्रीय समिति बढीमा १९९ सदस्यीय हुनेछ। केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ३, महासचिव, उपमहासचिव २, सचिव २ र कोषाध्यक्षसहित ११ जना पदाधिकारी चयन गर्नेछ ।’ तर विधानविपरीत पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको आकार बढाइएको छ ।
विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘विधान अधिवेशन अगावै विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा विधान अधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्नेछ,’ विधानमा भनिएको छ । तर केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन नै नगरी माओवादीले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको हो ।
विधानमा केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि समितिमा यो लागू भएको छैन । समितिमा विधानविपरीत सदस्यहरू नियुक्त गरिएको छ । ‘कार्य समिति गठन गर्दा हरेक समितिमा ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समानुपातिक गरी समावेशी गरिने छ,’ विधानमा उल्लेख छ।
माओवादीले समितिको आकार बढाउँदा महिलाको प्रतिशतसम्बन्धी कुनै लेखाजोखा गरेको छैन । ‘समानुपातिक तर्फको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसलाई जनसंख्याको अनुपातमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति र खस–आर्यको सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ। यसरी सिट निर्धारण गर्दा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गरिने छ,’ विधानमा भनिएको छ ।
