समिति अस्वीकार्य रहेको भन्दै संसद्मा विपक्षी रास्वपा र राप्रपाको विरोध जारी
काठमाडौँ — सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि मात्रै केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने भएको छ ।
विमानस्थलको बेथिति र अनियमिततामाथि अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेकाले समितिलाई नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कमीकमजोरीका कारणले हुने समस्या अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्यविधि बनाएर समितिले तत्कालै काम थाल्नेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसँग भएको दुईबुँदे सहमतिको जगमै सरकारले समिति बनाएको र यसले नीतिगत सुधारको दिशामा काम गर्ने बताए । सरकार र माओवादीबीच गत जेठ ३० मा दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई सरकारले सहयोग गर्ने, अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा ठोस पहल गर्ने विषय समावेश छ ।
गृहमन्त्री लेखकले बैरागीको अध्यक्षतामा गठित ७ सदस्यीय समितिलाई प्रदान गरिएको नौ बुँदाको क्षेत्राधिकार मंगलबारको संसद् बैठकमा नै पढेर सुनाएका थिए । समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्राधिकारको पहिलो बुँदामा अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए त्यसको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव दिने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने विषय क्षेत्राधिकारमा उल्लेख छन् ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरणको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न, यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले व्यहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, विदेश आगमन र प्रस्थान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिन समितिलाई भनिएको छ ।
दुईबुँदे सहमति भएलगत्तै संसद्को अवरोधबाट पछि हटेको माओवादीले समिति गठनलाई एक कदम अघि बढेर सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुनले समिति गठन गरेकामा धन्यवाद दिँदै अध्यागमनका सुधारका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका तीर्थ भट्टराईलाई ७ जेठमा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि तानेदेखि नै अध्यागमनमा हुने गरेका बेथिति र अनियमिततामाथि संसद् र संसद् बाहिरसमेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि नै संसद् भित्र भिजिट भिसा प्रकरण प्रवेश भएको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम अख्तियारबाटै हुने भएकाले सरकारले नीतिगत कमीकमजोरीबारे केन्द्रित रहेर उच्चस्तरको समिति बनाएको बताए । ‘रास्वपा र राप्रपाले राजनीतिक विषय ल्याउन खोजिरहनुभएको छ । तर यो कानुनी, प्रशासनिक विषय हो । अध्यागमन सुधार गर्ने विषय हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले सरकारले गठन गरेको समितिले नीतिगत र संरचनागत सुधारका दिशामा मात्रै अध्ययन गर्ने बताए ।
‘कतिपयलाई यो छानबिन गृहमन्त्रीमाथि नै बनाइएको हो कि भन्ने लागेको छ, तर त्यो होइन । समितिलाई प्रस्ट साथ अध्यागमनको सुधारका लागि कानुनी, संरचनागत र नीतिगत के–के विषयमा समस्या छन्, तिनको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव बुझाउने हो,’ घिमिरेले भने । विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले समिति अस्वीकार्य रहेको भन्दै संसद्मा विरोध जारी राखेका छन् । उनीहरूले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
