काठमाडौँ — दिनभरिको बयान, विपक्षी वकिलहरूले आफूविरुद्ध गरेको बहस र त्यसको प्रतिवादमा आफ्ना कानुन व्यवसायीले गरेको तर्क कठघरा छेउको एउटा कुर्सीमा बसेर चुपचाप सुनिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकै थाकेजस्ता देखिन्थे । 

साँझ ६ बजे बहस सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि छाड्ने भन्ने आदेश आउन अर्को साढे तीन घण्टा उनले पर्खनुपर्‍यो ।

अन्ततः साढे ९ बजे विशेष अदालतका प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले दिएको चार पृष्ठ लामो थुनछेक आदेश पढेर सुनाए, जसको सार थियो– पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजलाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्नू, धरौटी तिर्न नसके थुनामै राख्नू । 

आफ्ना कानुन व्यवसायीले सामान्य तारिखमा छाडिपाऊँ भनी इजलासमा अनेकन तर्क गर्दागर्दै पनि यति राति ३५ लाख धरौटी नबुझाए थुनामा पठाउनु भन्ने आदेश आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मुद्रामा गम्भीरता अझै थपियो । उनका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीहरू भने आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर नेपाललाई तत्कालै अदालत बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा सक्रिय भए । नेपाल भने अदालतकै एउटा कक्षमा प्रक्रिया अघि बढुञ्जेल थप पर्खेर बसे । 

आदेश आएको एक घण्टा बितिसक्दा पनि धरौटी जम्मा हुन सकेको थिएन । धरौटी बराबरको रकमको जमानत ग्लोबल बैंकले बस्ने भनेपछि राति साढे १० बजेसम्म इजलास प्रशासनका कर्मचारी बाँकी प्रक्रिया सहज पार्न विशेष अदालत खुलै राखेर बसेका थिए । ‘बैंकका प्रतिनिधि बाटामा आउँदै छन् रे, हामी कुरेर बसिरहेका छौं,’ मध्यरात नजिकिँदै गर्दा विशेष अदालतका प्रवक्ता रेग्मी भनिरहेका थिए, ‘उहाँहरूले धरौटी बुझाउँछु भनेसम्म हामी अदालतमै पर्खेर बस्छौं ।’ 

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न दिएको र पछि त्यही जग्गा कानुनविपरीत बेचबिखन गर्न अनुमति दिएर हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध २२ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो । 

मुद्दाको पुर्पक्षको सुनुवाइअघि बयान दिन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बुधबार बिहान पौने ११ बजे विशेष अदालत पुगेका थिए । अदालतका कर्मचारीले उनीसँग दुई दर्जन प्रश्न गरेका थिए । बयान साढे २ बजे सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालविरुद्ध थुनछेकको बहस गरेका थिए । नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गरी मुलुकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै पन्तले डेढ घण्टा बहस गरेका थिए । नेपालद्वारा बदनियतका साथ गैरकानुनी काम गरिएको तर्क गर्दै उनलाई थुनामै राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

पन्तपछि अरू चार सरकारी वकिलले नेपाललाई जसरी पनि थुनामै राख्नुपर्ने जिकिरसहित बहस गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग पतञ्जलि योगपीठ नभएको, त्यस्तो छुट पाउने कुनै कानुनी आधार पनि विद्यमान नरहेको र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउने उद्योगअन्तर्गत नपर्ने तथ्य जानी–जानी नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको उनीहरूको तर्क थियो । 

अभियोगपत्रमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकी काभ्रेको साबिक महेन्द्रज्योति गाविसको ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा बिक्री गर्न मिल्ने गरी पतञ्जलि योग तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ । यस कार्यले कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ मिलेको र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुग्न गएको अख्तियारको दाबी छ ।

आफूविरुद्ध भएको बहस नेपालले कठघराको कुर्सीमा बसेर मौन र गम्भीर मुद्रासाथ सुनिरहेका थिए । कार्यालय समय सकिने बेलासम्म सरकारी वकिलले बहस नटुंग्याएपछि इजलासका मुख्य न्यायाधीश तेजनारायण सिंहले संक्षिप्तमा सक्न लगाएर नेपाललाई प्रतिरक्षाको समय दिएका थिए । नेपालको पक्षबाट सबैभन्दा पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए । थापा बोल्न थालेपछि भने नेपालको मुखाकृतिमा एकाएक बदलाब आयो र उनी चासोका साथ बहस सुन्न थाले । 

बहसको सुरुमै थापाले सरकारी वकिलहरू हुँदाहुँदै र अख्तियारको अभियोजनमा सरकारी वकिलबाटै मुद्दाको अभियोजन अघि बढ्ने भनी लेखिँदा लेखिँदै ‘लिड ओपनिङ’ निजी कानुन व्यवसायीबाट हुनु प्रक्रियाको घोर उल्लंघन भएको जिकिर गरे । ‘के यो मुद्दाको सुरुवात एक प्राइभेट लयरले गर्ने हो ?’ इजलासमा उनले भनेका थिए, ‘यो त नेपालको फौजदारी कानुनी प्रणालीको सरासर उल्लंघन भयो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग स्थापना गर्छॅ भनेर आउने कम्पनीलाई जग्गा किन्न दिनु र पछि त्यो बेच्न आवश्यक परेका बेला बेच्न सहमति दिनु कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध प्रतिशोधमा मुद्दा दायर भएको जिकिर गरे । र, उनलाई बिनाधरौटीमा छाड्ने आदेश अदालतले दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले बहस गर्दै नेपाललाई बिनाधरौटी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

उनीहरूले संक्षिप्तमा बहस टुंग्याउँदा साँझ ६ बजिसकेको थियो । इजलास उठेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतको चमेना गृहतिर छिरे, जहाँ उनको टेबलमा एक घोगा मकै दिइयो । नेपालले आफ्ना कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई आधा मकै दिए र आधा आफूले खाए ।

दूध हालेको चिया एक कप र केही बिस्कुट खाएपछि उनी फेरि इजलासमै फर्किए । इजलासमा पुग्दा नेपालले ‘१८ करोड घोटाला गरेर पनि एक घोगा मकैसमेत वकिलसँग बाँडेर खाए’ भन्ने पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदै गएको थियो । चमेना गृहमा उनले खाएको खाजाको तस्बिरसहित समाचार पनि अनलाइनमा आइसकेको थियो । 

ती पोस्ट र समाचार हेरेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल केही गम्भीर भए अनि हाँसे पनि । ‘मलाई त यस्तो बानी भइसक्यो, जे गरे पनि गाली गर्नेहरू हुन्छन् नै,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । 

 प्रजातन्त्र आएयता भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत धाउने पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर आफूबारे आएका अनेकन समाचार र सामाजिक सञ्जालमा भएका भद्र–अभद्र टिप्पणी हेरेर एक, दुई, तीन घण्टासम्म कुर्दा पनि इजलासबाट आदेश आइसकेको थिएन । बिहानदेखि रातिसम्म कठघरामा बस्दा उनलाई मात्रै होइन, उनका कानुन व्यवसायी र शुभचिन्तकलाई समेत पट्यार लागेको थियो । 

आफूविरुद्ध भएको बहस सत्यको कति नजिक थियो भनेर उनलाई त्यस क्रममा कान्तिपुरले प्रश्न गरेको थियो । ‘यो एकदम हावादारी थियो,’ हल्का हाँस्दै उनले भनेका थिए, ‘पूरै हावादारी ।’ 

के उनलाई यस्तो नभएको कुरो तीन–तीन घण्टासम्म उत्तेजनासाथ सुनाइँदा रिस उठेन होला ? कान्तिपुरको यस प्रश्नमा भने उनी मज्जैले हाँसे । अनि भने, ‘रिस उठेर हुँदैन, संयमित हुनुपर्छ ।’

शम्भु थापादेखि चन्द्रकान्त ज्ञवालीसम्मका वरिष्ठ, कनिष्ठ १ सय ३१ अधिवक्ताले स्वस्फूर्त रूपमा नेपालका पक्षमा बहस गर्न वकालतनामा दिएका थिए, निःशुल्क प्रतिरक्षा गर्ने गरी । तिनै शुभचिन्तकसँग लामो मौनताको अन्तरालमा केही गफ गर्दै इजलासमा कुरी बसेको लामो समयपछि राति साढे ९ बजे उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी भयो । विशेष अदालतको ठूलो हलमा खचाखच भरिएका कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र उनका हितैषीका माझ विशेषका प्रवक्ताले आदेश पढेर सुनाए । 

 पतञ्जलि योगपीठले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा किनेको र त्यसलाई नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ भनी निर्णय गरेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । जग्गा किनेलगत्तै योगपीठले उक्त जग्गा प्लटिङ गरी बेचेको र त्यसरी बेच्नलाई पनि नेपालले स्वीकृति दिएको देखिएको जनाउँदै विशेषले आदेशमा भनेको छ–