काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सम्मानजनक, सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमा समेट्न सरकारले रणनीतिक सुधारहरू अगाडि बढाउँदै प्रविधिमा आधारित ‘ई-माइग्रेसन गभर्नेन्स’ मोडल लागू गरिएको जनाएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न नीति, प्रविधि, कूटनीति र मानव अधिकारलाई एकै ठाउँमा जोडेका छौं,’ काठमाडौंमा बुधबारदेखि आयोजित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्बन्ध (जीसीएम)को कार्यान्वयनका लागि एसिया–खाडी संवादमा सहभागी २५ देशका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘नेपालले श्रम संसार, ईएसएसएफ र फेमिसजस्ता डिजिटल प्रणालीमार्फत श्रम स्वीकृति, ट्याकिङ र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउने काम गरिरहेको छ ।’
उनले यी प्रणालीमार्फत श्रमिकलाई विदेश जाँदा र फर्किंदा सूचना पहुँच, नियमन र सहायता उपलब्ध गराइएको वताए । ‘खाडी क्षेत्रमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको पसिनाबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर, आप्रवासनको लाभ सुरक्षित, मर्यादित र अधिकार आधारित नभएसम्म पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विशेषगरी न्युन पारिश्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्र तथा महिला श्रमिक क्रियाशील क्षेत्रमा झुटा भर्ना प्रक्रिया, जोखिमयुक्त कार्य वातावरण, न्यूनतम न्याय पहुँच, सामाजिक सुरक्षाको अभावजस्ता चुनौती व्याप्त छन् ।’
उनका अनुसार नेपालले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन पाँच प्रमुख सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । जसमा न्यायोचित भर्ना प्रणालीको प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको सुदृढीकरण, प्रस्थान–पूर्व अभिमुखीकरण र सीप तालिम, दूतावासमार्फत कन्सुलर सहयोग विस्तार, हरित र डिजिटल क्षेत्रका लागि भविष्य–उन्मुख जनशक्ति विकास रहेका छन् ।
श्रम सचिव पुष्करले गन्तव्य देशको श्रम बजारको मागअनुसार नेपाली जनशक्ति तयार पार्ने रणनीतिमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारहरूसँग सहकार्य भइरहेको वताए । ‘नेपालले आबुधावी डाइलग र कोलम्बो प्रोसेसमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । जुन प्राविधिक सहकार्य र साझा निर्णय प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्,’ उनले भने, ‘यसले सीप र योग्यताको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा र गुनासो समाधान प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार अघि बढाउन मद्दत गरेको छ ।’
