काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि दुई विपक्षी दलले अस्वीकार गरेका छन् ।
यही विषयलाई लिएर जेठ १३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकपछि धारणा राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिका संयोजक पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैं प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफै अनुसन्धानको राडारमा रहेको पात्रबाट छानबिन कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता र प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, 'वैरागीजीप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन। म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु। तर उहाँ १० वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो। तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो। उहाँको रहस्यमयी ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन भयो। त्यहीबीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटाला भएका छन्। त्यसैले शंकरदास वैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरूको 'गुटबक्स' रहनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ।'
वाग्लेले यो छानबिन समिति सुनपानी छर्कने समिति मात्रै भएको पनि बताए । यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै निर्णय गर्ला भन्ने आफूहरुलाई पूर्वाभास भएको भन्दै उनले थपे, 'भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर शासन, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करी हो ।'
पूर्वमुख्य सचिव वैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने भन्दै उनले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको बताए ।
रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरे । 'अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुवै दलले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग गरी सांसदहरुले समसामयिक विषयमा राखेको जिज्ञासाक गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिएका थिए । छानबिन समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको पनि उनले बताए । वैरागी संयोजक रहेको समितिका सदस्यमा सहसचिवहरु तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नेबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जेठ ३० मा दुई बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
भिजिट भिसा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि सरकारले पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा सोमबार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई ३ महिनाको कार्यादेश दिइएको छ ।
