परासी — अनुदान रकम कटौती गरेको भन्दै उखु किसानले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । तत्काल अनुदान रकमको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले यसअघि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ उत्पादनको आधारमा किसानलाई अनुदान रकम दिँदै आएको थियो । तर, नयाँ बजेटमा अनुदान रकमबारे केही पनि उल्लेख नगरेपछि अनुदान रकम पाउनुपर्ने मागसहित सर्लाहीको हरिवनमा बसेको बैठकले श्यामबाबु रायको अध्यक्षमा संघर्ष समिति गठन गरेको हो । सर्लाही, सुनसरी, मोरङ, बारा, नवलपरासी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहटलगायत उखु खेती हुने जिल्लाका प्रतिनिधिसहितको ३४ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।
किसानले पहिलो चरणमा असार २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि संर्घषका कार्यक्रम तय गरिने उखु उत्पादक किसान समिति लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
चिनी उद्योगले समयमा नै भुक्तानी नदिने र सरकारले दिने अनुदान पनि रोकेपछि किसान समस्यामा छन् । घट्दै गएको उखु खेती अनुदान रोकिएपछि आगामी दिनमा उखु उत्पादन घट्ने हुँदा तत्कालै किसानले पाउने अनुदान रकम दिनुपर्ने नवलपरासी सुस्ताका उखु किसान शैलेन्द्र हरिजनले बताए । ‘सरकारले अनुदान रकम बढाउनु पर्नेमा अनुदान रोकेर किसानको पसिनाको अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र नभएमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ ।’
सरकारले कार्यविधि बनाएर अनुदान रकम दिँदै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कोलेनीकामार्फत रकम पठाएर किसानको खातामा भुक्तानीको व्यवस्था छ । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उखु बिक्री गरेको र उद्योगले खरिद गरेको आधारमा भुक्तानी हुने गरेकोमा यस वर्ष बजेट नै कटौती गरेको हो ।
उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान गरेर प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । किसानले यो वर्ष उखु काटेर उद्योगलाई बिक्री गरेर अनुदानको पर्खाइमा रहेका छन् ।
