काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले बनाएको समितिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले छानबिन समितिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भइसकेको बताउँदै सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा दूधको साक्षी बिरालो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने, 'दूधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन, जसका विरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने हो, त्यही व्यक्तिहरूले कर्मचारी राखेर बनाइएको समितिले विधिको शासन स्थापना गर्दैन ।'
उनले सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न १४ जना गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने नयाँ प्रोपोगाण्डा भएको जिकिर गरेका छन्। सरकारको यस्तो प्रपञ्चविरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुने बताएका छन्।
उनले भने, 'यो १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएका छन्। यी १४ जना गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ। तर अहिले दूधको साक्षी बिरालो। दूधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान हुन्छ त? अहिले जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारी राखेर जुन छानबिन समिति बनाएका छन्, यसले विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो निगाहाप्राप्त, एकैछिनको अझ अपराधको ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न १४ जना गृहमन्त्रीलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो। यो प्रोपोगाण्डाविरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुन्छ। यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन।'
उनले यो मान्छे बेच्ने प्रक्रिया भएको बताउँदै सङ्ख्याको आधारमा यो मुद्दा निस्तेज पार्न नहुने आग्रह पनि गरेका छन्।
