अध्यागमन र भिजिट भिसा समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिलाई नौ वटा कार्यादेश
काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले सो समिति गठन र कार्यादेशका बारेमा जानकारी गराएका हुन्।
उनले भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धान कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सृजित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी देहायका क्षेत्रमा केन्द्रित रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ।'
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने–आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने समितिको दायित्व छ।
प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा पुनरावलोकन गरी मस्यौदासहित सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
'अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहित सुझाव पेस गर्ने र नागरिकको आगमन तथा प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यबारे आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिने' कार्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन तथा नागरिकको यात्रा सहजीकरणसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायबारे सुझाव दिनेछ।
भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिले भोग्नुपरेका समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याबारे अध्ययन गरी त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समितिले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिनेछ। साथै विदेश प्रस्थान तथा आगमनसम्बन्धी सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्नसम्बन्धी सुझाव पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।
समितिले अध्यागमनको आगमन तथा प्रस्थानको अभिलेख सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिनेछ। समितिले आफ्नो कार्यविधि स्वयं निर्धारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ।
समितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा सहसचिवहरू तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले सदस्य रहेका छन्।
