काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्थापन गर्नका लागि सांसदहरूले पनि भूमीका खेल्न मन्त्री प्रदीप यादवले आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको सोमबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले खानेपानीमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूको पनि भूमिका रहने बताए ।
जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानीमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 'शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट, जनशक्तिलगायत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन हुन जरुरी पनि छ । बजेट भएन भने के गर्ने ?,' उनले भने, 'ढेवा चाहियो नि, ढेवा भयो भने धेरै काम हुन्छ । ढेवा भएन भने के काम हुने ? सांसदहरूले पनि जोड लगाउनपर्यो, खानेपानीमा ढेवाको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।'
जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएकोप्रति पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री यादवले बताए । 'खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको र पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानीको लागि स्रोत मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अति आवश्यक रहेकोले यसतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौं,' उनले भने ।
मन्त्री यादवले दीर्घकालीन रुपमा जलाशाययुक्त खानेपानी, थोक वितरण प्रणाली लगायतका आयोजनाहरू संचालनका लागि अधययन भइरहेको बताए । उनले भने, 'ठूला सहरी, अर्ध सहरी तथा साना सहरी क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास गरी प्रशोधित खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ,' उनले भने, 'मन्त्रालय अन्तर्गत हाल कार्यान्वयन सबै आयोजनाहरूले प्रशोधित खानेपानी मात्रै वितरण गरिरहेका छन् । प्रदेशबाट सञ्चालित धेरै आयोजनाबाट पनि प्रशोधित पानी उपलब्ध हुने हुँदा सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुन्छौं भन्ने विश्वास लिएका छौं ।'
काठमाडौंमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि मन्त्री यादवले बताए । उनले खानेपानीका देशभर १५ वटा कार्यालय रहेको र ती कार्यालयले नै ७७ जिल्लालाई हेरिरहेको बताए ।
