काठमाडौँ — मन्त्रालयगत योजना छनोट र विनियोजनमा मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसद संसद्मा आक्रोशित बनेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजन संशोधन गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मागदेखि आगामी चुनावमा त्यस्ता मन्त्री हारिजाऊन् भनेर संसद्मा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरेका छन् । 

सत्तारूढ दलका ठूला नेता र मन्त्रीका पाँच जिल्लामा मात्रै मुलुकको बजेट परेको भन्दै बाँकी ७२ जिल्लालाई अन्य देशलाई ‘लिज’ मा दिनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदबाटै आएको छ । 

मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्दा तीन करोडभन्दा कम रकमका पनि राखेको तर आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ तोकेर कैंची चलाएको सांसदहरूको भनाइ छ । एमालेका सांसदले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कांग्रेसका सांसदले समग्र विनियोजनको आलोचना गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको सुरुमै सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पाँच जिल्लामा मात्रै योजना राखेको र बाँकी ७२ जिल्लामा नराखेको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएनन्, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले र कांग्रेसका सांसदसँग रोस्ट्रमबाट बाझाबाझमा उत्रिए । 

‘सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि चार–पाँच जिल्ला भाग्यमानी जिल्ला छन्, तिनलाई नेपालमा राखौं, बाँकी ७२ जिल्लालाई अमेरिका, चीन, भारतलाई लिजमा दिऊँ । बजेट नै जाँदैन भने नेपालमा किन राख्ने ? कर लिनका लागि मात्रै राख्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रूपन्देहीलगायत जिल्ला मात्रै बजेटको प्राथमिकतामा परेको सिंहको टिप्पणी छ । त्यसमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने नियमापत्ति जनाए । 

बर्तौलाको नियमापत्तिकै भाषामा सभामुख घिमिरेले सिंहको भाषण संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देश दिए । त्यसपछि सिंहले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सभामुखले निर्देशन दिनुपर्‍यो कि ७७ जिल्लामै बजेट किन 

गएन ? त्यो निर्देशन दिन आउँदैन सभामुखलाई ? सभामुख एमालेले जे भन्यो, त्यही निर्देशन दिनुहुन्छ ? सभामुख संसद्को हो, एमालेको होइन ।’ त्यस क्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदले सिंहविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेल आगामी निर्वाचनबाट संसद्मा नआऊन् भनेर प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले प्रार्थना गरे । काठमाडौंमा २ लाखदेखि २ करोडसम्मका १५० योजना र रूपन्देहीमा ७९ वटा योजना राखेको भन्दै तामाङले सिंहविरुद्ध पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रश्न उठाउने र पौडेललाई आगामी निर्वाचनमा रूपन्देहीमा चुनौती दिने चेतावनी दिए । 

सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अस्तव्यस्त रहेको र एक हजारदेखिका योजना अगाडि सारेको भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले आपत्ति जनाए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा विनियोजन नगरेको तर आफ्ना बुबाका नाममा बजेट राखेको उनको टिप्पणी छ । 

‘सहरी विकास मन्त्रालयको झन्डै ७५ करोड रकममा गणेशमान सिंहको सम्मानलाई साट्ने ढंगको जुन विनियोजन भएको छ, यो गलत छ,’ थापाले भने, ‘स–साना टुक्रा र नेताको अझ आफ्ना पिताजीको, बजारमा त्यो पनि चर्चा छ है, नामका योजनाबाट देश अगाडि बढ्छ ?’ 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सांसदका सिफारिसका योजना बेवास्ता गरेर पार्टीका संगठन नेविसंघ र तरुण दल खोज्दै हिँडेको पनि थापाको आरोप छ । ‘तपाईंको बजेट विनियोजनलाई सत्तापक्षका सांसदले भन्नुभयो, मैले पनि भन्छु स्वतन्त्र एकेडेमिक व्यक्तिहरूबाट रिभ्यु गराउने हैसियत राख्नुहुन्छ ? म चुनौती दिन चाहन्छु, यो खालको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘सहरी विकास, पर्यटन, खेलकुद, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय यो हबिगत के हो ? सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको, योजना आयोगको सिलिङको सीमा लागू हुन नपर्ने यो कस्तो तरिका हो ?’ कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूले संयुक्त सरकार हो भन्ने बिर्सिएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सिफारिस गरेका योजनामा हरेक मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले सिलिङ काट्यो भन्ने तर तपाईंहरूले राखेका योजनाका लागि किन काटेन ? सांसदले सिफारिस गरेका योजना राख्न मात्रै सिलिङ काट्यो ?’ एमाले सांसद बिजुला रायमाझीले भनिन् । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधि मन्त्री हुनुभएको छ, यसलाई ख्याल गरेर बजेट निर्माण गर्ने परम्पराको सुरुवात भइदिएदेखि हामी असाध्यै खुसी हुने थियौं । बजेटमाथि यत्रो आवाज उठ्छ, यसमा ‘कमा, फुलस्टप’ परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने धारणा छ, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

आगामी निर्वाचन जित्ने लोभमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना राखेको भन्दै एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले आपत्ति जनाए । ‘बजेट पार्न मन्त्री नै हुनुपर्ने हो ? अघिल्लो वर्ष दुई दर्जन मन्त्री हुनुभयो, अहिले थप दुई दर्जन हुनुभएको छ, त्यही परिपाटी दोहोरिएको छ । यस्तै सिकाउँदै जाने परिपाटी तपाईंहरूले बसाल्नुभएको छ, यो थिति बदलौं,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट खन्याएर निर्वाचन जितिने रहेनछ भन्ने विगतका घटनाले देखाएको छ ।’ 

मन्त्रीहरू बजेट विनियोजनमा निर्लज्ज प्रस्तुत भएको भन्दै कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माले आक्रोश जनाए । 

‘नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने तपाईंहरूको हृदय छ कि छैन ? तपाईंहरू देशको मन्त्री हो, देशको नेता हो या सानो समूहको झुन्डभित्रको मन्त्री हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेस–एमालेका मन्त्री भइसकेकालाई यो चार–पाँच क्षेत्रका मान्छेले मात्रै रूख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने भयो ?’ बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र समन्यायिक बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता लिन कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माग गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट जति विद्युत् खरिद गर्छ, त्यसको मात्रै पैसा तिर्ने ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता लिन उनको आग्रह छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको विषयलाई कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘कहीँ नभएको जात्रा’ को संज्ञा दिए । संसद्मा रास्वपा र राप्रपाको विरोध संवादबाट समाधानमा लैजान उनको सुझाव छ ।