रास्वपाको प्रश्न : मानव तस्करीको अपराधमा दुई ठूला दलको सरकार किन मौन छ ?

असार ९, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

RSVP's question: Why is the government of two major parties silent on the crime of human trafficking?

काठमाडौँ — रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन गर्न माग दोहोर्‍याएको छ । सरकारले रास्वपाले उठाएका माग दबाएर शक्ति देखाइरहेको पनि बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपा सांसद शिव नेपालीले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भएको बताए ।

पार्टीको तर्फबाट बोलेका उनले सरकार र मन्त्री फेरिए पनि मानव तस्कर भने संगठित रूपमा अपराध गरिरहेको बताए ।  'जनताको मुद्दा उठाउनु अपराध हो ? सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन् तर मानव तस्कर सधै उन्मुक्त किन हुन्छन् ? मानव तस्करीको जघन्य संगठित र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध आज विकराल रुपमा उजागर भएको छ,' नेपालीले भने, 'भिजिट भिसाको नाममा नेपालीहरूलाई विदेशमा बेच्ने अपराधमात्रै हैन मानवताको घोर अपमान हो । 

यो र्‍याकेट नेपालभित्रै बसेर राज्यको संरक्षणमा संचालित देखिन्छ । दुःखको कुरा अपराधीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राज्यले बचाउन खोजिरहेको छ । यस्तो गम्भीर अपराधमा पनि प्रमुख दुई ठूला दलको सरकार किन मौन छ ?'

सांसद नेपालीले सरकारमा रहेकाहरूको संरक्षणमा भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गर्नेहरूले काम गरिरहेका त छैनन् भन्ने पनि प्रश्न गरे ।  उनले थपे, 'मानव तस्करीको अपराधमा सरकार किन मौन छ ? उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक समिति गठनको माग किन बेवास्ता भइरहेको छ ? गृहमन्त्रीले तोकेको नैतिक मापदण्डमा किन आफै असफल हुनुभएको हो ?'

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने पार्टीको माग राख्दै सांसद नेपालीले थपे, 'सरकारले हाम्रो आवाज दबाएर शक्ति देखाउने खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्छ ।'

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति वा न्यायिक आयोगको माग गर्दै रास्वपाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । राप्रपाले पनि बैठक बहिस्कार गरेको छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully